नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) को ज्ञापन पत्र: सरकारी निकाए देखि राजनैतिक दलका प्रमुख सम्मलाई
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) कोतर्फबाट पेश गरिएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ:सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय संविधान सभाका अध्यक्षज्यू, संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण...
यही सहमतिपछि सबै मन्त्रीले राजिनामा दिए
प्रमुख दलहरुवीच पाँच बुँदे सहमतिपछि २१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई वाहेक मन्त्रीपरिषदका सबैले राजिनामा दिएका छन् । यस्तो छ सहमति २०६८ साल कात्तिक १५...
पोखरा सम्मेलनबाट पारित तमुवान घोषणा पत्र
तमुवानमा आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार स्वायत्तता र स्वशासनको अभ्यास सम्बन्धी बृहत सम्मेलन बैशाख १७ -१९ २०६९ तमूवान घोषणा पत्र नेपाल अहिले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण...
थारु अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको १५ बुँदे घोषणापत्र
थारु एराउण्ड द वल्र्ड नेपाल, नेपालगन्ज घोषणा पत्र २०६८ नेपाल बहुजाति, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो । नेपाल भौगोलिकरुपमा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा बिभाजित...
गुप्तालाई कारागार पठाउने फैसलाको पूर्णविवरण
नेपाली इतिहासमै सम्भवत पहिलो पटक बहालवाला मन्त्रीलाई अदालतको फैसलाले कारागारमा पुर्याएको छ । ९ फागुन २०६८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सूचना तथा साचार मन्त्री सिधै...
कानुङ इम २०१०
१. कानुङ इम बाहिरी कभर२. कानुङ इम मुखपत्र
सुडान घोटालामा अदालतको पूर्ण फैसला
तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सहित ठेकेदार शम्भु भारतीबाट अबौ जरिवाना असुल गर्ने र उनीहरुलाई कारागारमा पठाउने सुडान घोटालासम्बन्धी अदालतको फैसला निकै चर्चित रह्यो । घोटालामा...
राज्य पुर्नसंरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदन (११ प्रदेश)
राज्यपुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले १७ माघमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले दलितका लागि एक गैरभौगोलिक सहित ११ प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत...
राज्यपुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन (१४ प्रदेश)
संविधानसभा अन्तर्गतको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले नेपाललाई १४ प्रदेश सहितको संघीय गणतान्त्रिक मुलुक बनाउने निर्णय गरेको छ । राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा संविधानसभाको एक...