राज्यपुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले १७ माघमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले दलितका लागि एक गैरभौगोलिक सहित ११ प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरुलाई पहिचान प्रमुख आधार मानेका छन् । समितिमा रहेका तीन जनाले भने सार्मथ्यलाई प्रमुख आधार मानेका छन् ।
राज्य पुर्नसंरचना आयोगको सुझाव व्याख्यात्मक टिप्पणी
फरकमत