‘जातीय छुवाछुत मानवता विरोधी अपराध’

राजधानीमा तीनदिन अघि शुरु भएको जातीय विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले जातीय छुवाछुतलाई मानवताविरुद्धको अपराध भएको ठहर गरेको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन मंसिर १५ गते मानवताविरुद्धको...

पौडेल र केसीको भ्रष्टाचार उजागर गर्न खोज्ने जनजातिलाई उल्टै पक्राउ पुर्जी

  राज्यसत्ता काठमाडौं ब्यूरो आदिवासी जनजातिको  लागि बजेट निकासा हुनुपर्ने माग राख्ने तीन जनजाति विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।...

सन्जुहाङ्ग पालुङ्वाको लिम्बुवान आन्दोलनमा

सन्जुहाङ्ग पालुङ्वको सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषदले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै मंसिर १४ गते उनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक...

पाल्पामा जनमुक्तिको प्रशिक्षण सम्पन्न

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा वृहत प्रशिक्षण सम्पन्न गरेको छ । सो पार्टी नेता तथा कार्यक्रम प्रशिक्षक कर्ण सुनारी मगरले दिएको...

जनजाति ककस फुटाउने षडयन्त्र हुँदैछ -गुरुङ्ग

विज्ञ समूह बनाउन नपाएपछि रन्थनिएका प्रमुख दलहरुले स्वायत्तता नदिन विभिन्न षडयन्त्र रचेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मन्च र राष्ट्रिय आदिवासी...

मंसिर १७ गते राज्य पुर्नसंरचनाबारे छलफल

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले 'राज्य पुर्नसंरचना र आदिवासी जनजाति सवाल' विषयमा छलफल गर्ने भएको छ । महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाका अनुसार मंसिर १७ गते काठमार्डौ...

संविधान २०६७ जेठ १४ हैन २०६९ जेठ १४ भित्र

संविधानसभाको म्याद  छ महिना थप भएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्को मंसिर १३ गते बसेको  बैठकले नेपालको अन्तरिम संविधानको एघारौँ संशोधन दुईतिहाई मतले पारित गरेपछि छ महिनाका...
तथ्यहिन रोदनले इतिहास बदलिदैन केसी ज्यू

तथ्यहिन रोदनले इतिहास बदलिदैन केसी ज्यू

डा. सुरेन्द्र के.सी.ले आदीवासी जनजातिहरुलाई साम्प्रदायिक भन्न खोजेजस्तो पाईयो । यो झन आपतिको कुरा हो । साम्प्रदायिकता त त्यो हो जस्ले आफ्नो जातीय अहंकारलाई सदैव...

विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको इबैठक सम्पन्न

विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ केन्द्रिय समितिको नियमित इबैठक सम्पन्न भएको छ । २८ नोभेम्बर ११मा सम्पन्न वैठकमा महासङ्घ केन्द्रिय समिति र विश्वभर छरिएर रहेका १०...

१४ प्रदेश कायम राख्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सङ्घीयताका सवालमा संविधानसभामा प्रस्तुत १४ प्रदेशको अवधारणालाई कायम गरी शक्ति बाँडफाँडको प्रकि्रयामा सबै सङ्घहरुको बराबर अधिकार हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ...