अपडेटेड समाचार

वाहुन समाज नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीले आदिवासी\जनजाति, दलित र मधेशीलाई अधिकार दिने गरी संविधान बनाए जातीय र गृह युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । पर्वतमा...

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नयाँ संविधानमा राख्ने विषयमा देखिएको विवाद मिलाउन तत्कालै एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजकुमार...

प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाएका छन् । आयोगले आफूलाई बुझाएको दुई दिनपछि अर्थात माघ १९ गते भट्टराईले...

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले राष्ट्रिय एकताका लागि संघीयता आवश्यक भएको धारणा राखेका छन् । संवाद माच नेपालले माघ १९ गते आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले...

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल अन्तर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण-सङ्खुवाखोला-ससप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्लाहरूलाई ''लिम्बुवान स्वायत्त राज्य'' घोषणा गराउन मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले माघ १८ गते...

  आन्तरिक विवाद र शेर्पा समूदायको विरोधका बीच राज्य पुनसर्ंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले फरक मत सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगका संयोजक मदन परियारले...