मनोज घर्तीमगर /विष्णुकुमार सिंजालीमगर ।
नेपालको नयाँ सम्बिधान को मस्यौदा माथी सुझाब दर्ता गर्ने समय–सिमा सकिने बेलाबल्ल मगरहरु तातेका छन् । सम्बिधानको मस्यौदा उपर फरक मत अर्थात सुझाब बुझाउन केही दिन हुँदा मगर जातिका संघ संस्थाहरु तातेका हुन् । मगर जातिको छाता तथा साझा संस्था नेपाल मगर संघको आयोजनामा मिति २०७२ साउन २ गते, मगर भवन कलंकीमा सम्बिधानको मस्यौदा उपर छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । त्यसै गरि हिजो सोही स्थानमा नेपाल मगर विद्यार्थी संघ, केन्द्रीय समितिको आयोजनामा छलफल कार्यक्रम भएको थियो ।
नेपाल मगर संघ, केन्द्रीय समितिकोका जिम्मेवार नेताहरु विदेशमा गएका र वर्तमान सम्बिधान मस्यौदा लाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने वा कस्तो सुझाब दिने भन्नेमा अन्य पदाधीकारी तथा भातृसंगठनहरुलाई निर्देशन नभए पनि नेपालमा रहेका केन्द्रीय समितिका पदाधीकारी तथा भातृसंगनले लाखौं मगरहरुबाट नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाज रहेकोलो ढिलो गरी छलफलको शुरुवात गरेका छन् ।
हुन त पहिचानको मुद्दा उठाउने आदिवासी÷जनजातिका नेताहरु बिक्ने गरेको र उपयुक्त अर्थात सही समयमा सही निर्देशन नदिने गरेको नौलो होइन । नेपाल मगर संघ र यसका शाखाहरु तथा भातृ संगठनहरुमा यो रोग पसेको छैन भन्न सकिन्न । अर्को तर्पm आदिबासी जनजातिका संघ संस्थाहरु मगन्ते अर्थात दाताको मुख ताक्ने, दाता पाएमा मात्र आफ्नो अधिकारको लागि कार्यक्रम गर्ने नपाए नगर्ने प्रचलन बढेको छ, जुन नेपाल र पहिचानको आन्दोलनका लागि घातक छ । हुन त त्यस्ता संगठनका नेतृत्वहरुले आफ्नो संस्थाको आर्थिक स्थीति बलियो नबनाएको, अक्षय कोषहरु वा ट्रष्टहरु नबनाएकोले पनि नेतृत्वका व्यक्तित्व पनि बाँच्नु पर्ने परिवार पाल्नु पर्ने बाध्यताले पनि बिक्ने प्रचलनमा बढावा दिएको छ ।
ढिलै भए पनि नेपाल मगर संघका पदाधीकारी जो नेपालमा छन् उनीहरुले छलफल कार्यक्रम चलाउनु सराहनीय छ । २०७२ साउन २ गते गरिएको छलफल सभाका अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलाराम घर्तीमगर (बसन्त) र सञ्चालन महासचिव नबीन रोकामगर ज्यूले गर्नु भएको थियो । सो छलफलका लागि भातृ संगठनहरु महिला संघ, बिद्यार्थी संघ, युवा संघ, सांस्कृतिक संघ, चलचित्रकर्मी संघ, र मगर लेखक संघहरुलाई क्रमश महिला अधिकार र नागरीकता, शिक्षा सम्बन्धी हक र व्यवस्था, सांस्कृतिक हक, कला तथा चलचित्र सम्बन्धी हक तथा व्यवस्थाहरु र भाषा सम्बन्धी सम्बिधानको मस्यौदामा के–कस्तो व्यवस्था छ त्यसको बारेमा सुझाब दिनको लागि निर्देशन गरिएका महासचिवले जनाए पनि नेपाल मगर महिला संघ, नेपाल मगर युवा संघ, नेपाल मगर सांस्कृतिक संघले आफ्नो सुझाब पेश गर्न उपस्थीत भएन् भने बाँकी संस्थाका प्रतिनीधीहरुले भने सुझा पेश गरेका थिए । छलफल कार्यक्रममा नेपाल मगर संघ, केन्द्रीय समितिको तर्पmबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलाराम घर्तीमगर (बसन्त) ले सम्बिधानको मस्यौदाको छलफल पत्र राख्नु भएको थियो । सो छलफल कार्यक्रममा नेपाल मगर संघ, केन्द्रीय समितिका पूर्व अध्यक्ष याम बहादुर बुढाथोकीमगर, पूर्व एआई जी डा. गोविन्द प्रसाद थापामगर, खिलध्वज थापामगर लगायत उपस्थीत अतिथी तथा सहभागीहरुले सुझाब पेश गरेका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा आएका संस्थागत सुझाब तथा व्यक्तिगत सुझाबहरुलाई साउन ०३ गते कम्पाइल गरी साउन ०४ गते सिंहदरबारमा बुझाउन जाने र जिल्ला समितिहरु तथा भातृ संगठनहरुलाई पनि सो प्रति साउन तीन गते नै उपलब्ध गरार्ई सो सुझाब ई–मेल द्धारा दर्ता गर्न लगाउने, सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराउने तथा खबरदारी सभा तथा जुलुस निकाल्ने जानकारी सो छलफल कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
यसै गरी साउन ०१ गते नेपाल विद्यार्थी संघ, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष दिपा आलेमगरको सभाध्यक्ष्तानमा एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो । सो कार्यक्रममा मगर विद्यार्थी संघका केन्द्रीय नेताहरु उपस्थीत थिए र सो कार्यक्रममा भाषविद तथा अधिकार कर्मी अमृत योञ्जन, वरिष्ठ अधिवक्ता गौबहादुर आलेमगर, पूर्व सभासद तथा मगर विद्यार्थी संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद रामबहादुर थापामगर, विष्णुकुमार सिङ्जालीमगर तथा नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिका महासचिव नबीन रोकामगर ज्यूको पनि उपस्थीतिमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । मगर विद्यार्थी संघले पनि सम्बिधानको मस्यौदा उपर सुझाब मगर संघले निर्देशन गरे बमोजिम बुझाउने र छलफलबाट आएका कुरालाई कम्पाइल गरी संविधान सचिवालय, सिंहदरबारमा दर्ता गराउने कुरा छलफलमा बताईएको थियो ।
यस अघि राज्यसत्तामा पत्रकार तथा लेखक मनोज घर्तीमगर र लेखक विष्णुकुमार सिंजालीमगरले ‘संविधानको मस्यौदामाथी सुझाव दिन छाडेर मगर संघका नेता विदेश शयरमा’ शिर्षकमा असार ३१ गते विश्लेषणात्मक आलेख लेखेका थिए । यो आलेख आएलगत्तै मगर संघमा आन्तरिक रुपमा ठूलो बहस भएको थियो । संघका पदाधिकारी, सदस्य लगायत देश विदेशका थुप्रै मगर समुदायका व्यक्तिले आलेखको प्रशंसा गरेका थिए । केही व्यक्तिले भने आलेखको विरोध पनि गरेका थिए ।