मनोज घर्तीमगर/विष्णुकुमार सिंजाली मगर ।
नेपालको मुल कानून सम्बिधान जारी हुने क्रममा छ । संविधान सभा तथा नेपाल सरकारले नेपालको संविधान–२०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा जारी गरीसकेको छ र सर्वसाधरण, संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरुलाई तीन महले फारममा सुझाब पेश गर्नको लागि सुचना जारी गरिसकेको छ ।
इजरायल पुगेका नेपाल मगर संघका अध्यक्ष महेन्द्र थापामगर
यसैले नेपालमा अहिले सम्पूर्ण नागरीकहरु, संघ संस्था, सरोकारवाला तथा देशको हित चाहानेहरुले आ–आफ्नो तर्पmबाट सुझाब पेश गरिरहेका छन् । जन सरोकारका विषय नछुटोस भनेर खबरदारी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको जनसंख्याको आधारमा तेस्रो ठूलो जनसंख्या बोकेको मगरहरुको साझा तथा छाता संगठन नेपाल मगर संघका प्रमुख नेताहरुले सम्बिधानको मस्यौदा उपर मगरहरुको बस्ती बस्तीमा छलफल तथा अन्तरक्रियाहरु गराएर मगर जाति लगायत समग्र देशको हितका निम्ती रचनात्मक सुझाब पेश गर्ने तथा खबरदारी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा मगर संघका नेताहरु एकै पटक विदेश भ्रमणमा छन् ।
मगर संघका जिम्मेवार पदाधिकारीका अनुसार नेपाल मगर संघका अध्यक्ष महेन्द्र थापामगर इजरायल, सचिव तथा संगठन संयोजक ज्ञानेन्द्र पुनमगर कतार र अर्का सचिव रक्षाबहादुर रैकामगर मलेशिया हानिएका हुन् । त्यहाँका मगर संघको निम्तो आएपछि यि तिन जनाले मगर संघको सचिवालय बैठक समेत नबोलाइ भागबन्डा गरेर विदेश गएको स्रोत बताउँछ । मगर संघका धेरै पदाधिकारीलाई त उनीहरु विदेश गएको फेसबुकमा उनीहरुको फोटो देखेपछि मात्रै थाह पाएका हुन् । सचिवालय समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्दा सँधै आफूहरु मात्रै विदेश जाने/अरु पनि जान पाउनुपर्छ भन्ने माग उठ्ने आशंकामा यी तिन जना सुटुक्क विदेश लागेको मगर संघका एक पदाधिकारीको दाबी छ ।
कतार पुगेका नेपाल मगर संघ, केन्द्रिय समितिका सचिव तथा संगठन संयोजक ज्ञानेन्द्र पुनमगर दोहा एअरपोर्टमा फोटो पोज दिँदै । ।
सम्बिधानको मस्यौदा बजारमा आएको पनि करीब महिना दिन भन्दा बढी भइसक्यो अझ सम्म यसका बारेमा नेपाल मगर संघको केन्द्रीय समितिमा कुनै छलफल र अन्तरक्रिया भएको छैन, जिल्ला समितिहरुलाई निर्देशन दिइएको छैन । नेताहरु सम्पूर्ण मगरहरुको आवस्यकता र जिम्मेबारी ह्रसल्तै छोडेर विदेश हानिएका छन्, उनीहरुलाई यसबारे कुनै चासो छैन ।
सोझा मगरका टाउका गनेर राजनीति गर्न यिनीहरु अझ लाजै नमानि समाजिक सञ्जालमा मगर संघ विदेशका विभिन्न शाखाले स्वागत गरेको तस्वीर राखेर रमाइरहेका छन् । विदेशमा बस्ने ती मगरहरुले यि नेताले केके न गर्लान् भन्ठानेर भ्याइनभ्याइ स्वागत गर्छन् । तर, यी नेता तीनै स्वागत गर्नेका मुद्धा कहिल्यै संघमा उठाउँदैनन् । सरकार तथा संविधान सभाले साउन ०५ गते भित्र सुझाब दिइसक्नु पर्ने सुचना जारी गरिसकेको छ । नेपाल मगर संघ मात्रै होइन, मगर संघका भातृ संगठनहरु पनि अहिले कुम्भकर्ण भएर सुतेका छन्, कतै चलमलाएका छैनन् ।
मलेसिया गएका मगर संघका सचिव तथा विदेश विभाग प्रमुख रक्षा रैकामगर
दाताले बजेट दिंदा मात्र कार्यक्रम गर्ने बानी परेका मगरका संघ संस्थाहरुले नेपालको संविधान–२०७२ को मस्यौदामा कुनै पनि टिप्पणी नगर्नु पनि रहस्यमय छ । यसैले मगरका अगुवा तथा नेताहरु जसले चर्का तथा गुलिया भाषण गरेर मगरहरुलाई एकत्रित गर्दछन् मगर संघ लगायत मगरका संघसंस्थाका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछन् । तर यो सबै क्षणिक हो ।
एक त अहिलेको मगर संघको नेत्तृत्वले कुनै पनि गतिलो काम गरेको रेकर्ड छैन । त्यसमाथी यस्तालाई विदेशमा विभिन्न समितिले बोलाउनु बेकारको खर्च हो । विदेशमा कमाएको दुई पैसा समाज र मगर समुदायका लागि खर्च गरौं भन्ने हेँतुले ओतप्रोत ति व्यक्तिहरुले यस्ता नेतालाई बोलाएर उनीहरुले न बौद्धिक बहस गर्न सक्छन् । न समाजलाई दिशा निर्देश गर्ने कुनै रचनात्मक सल्लाह दिन्छन् । उनीहरुले केबल काम नलाग्ने फोस्रा भाषण र एकछिन खुसी बनाउन जसले विदेश बोलाएको हो उसैलाई फुक्र्याउन अनेकन फुलबुट्टे भाषणबाजी गर्छन् ।
अहिलेको मगर संघको नेत्तृत्वले संविधान निर्माण, समुदायको भाषा, सँस्कार, सँस्कृति, रितिरिवाज संरक्षण संवद्र्धनको लागि कुनै त्यस्तो गतिलो काम गरेको याद छैन धेरैलाई । आफूले केही गर्न नसक्ने अझ उनै नेता विदेशमा दुई चार पैसो कमाउने श्रमजिवी सोझा मगरलाई हामीलाई बोलाउनुपर्छ, कार्यक्रम गर्नुपर्छ, तपाइहरुले सहयोग पठाउनुपर्छ भन्दै दबाब दिन लाज मान्नुपर्ने हो । विदेशस्थित मगर संघका विभिन्न संस्थाले मगर संघलाई पठाएको रकम सामाजिक सेवामा खर्च हुन्छ कि यिनका खल्तीमा जान्छ त्यो पनि खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
यी तिनै जना साउन ५ भन्दा अघि नेपाल फर्किनेवाला छैनन् । नेपाल र्फिर्कए पनि संविधानको मस्यौदामाथी सुझाव दिन समय रहने छैन । सरकारले दिएको साउन ५ को समय सकिसक्नेछ । त्यसैले अहिलको संविधानमा मगर समुदायको नेत्तृत्वले सुझाव नदिनु र दिन निर्देशन नदिनु गैरजिम्मेवारीको हद हो । उनीहरु मगर समुदायको हक हितको लागि भन्दा व्यक्तिगत घुमघाम, अतिथिको आसन र भाषणमै रमाउँछन् । यस्ता व्यक्तिलाई विदेशमा भएका मगर संघ सम्बन्धित संस्थाले पनि कुन अवस्थामा बोलाउने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने हो । संविधान निर्माणको यो बेला विदेशबाट सदासयता स्वरुप निम्ता आए पनि यी व्यक्तिहरुले संगठनबाट जानैपर्ने भए अरुलाई खटाएर आफू संविधानको मस्यौदामाथी सुझ।व दिन खट्नुपर्नेमा आफै जानुले देखाउँछ उनीहरुले संगठनप्रति देखाउने व्यवहार । उनीहरु किन मगर संघमा पद चहान्छन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ । पद लोलुपताले भरिएका उनीहरु कामभन्दा फोस्रो नाममै रमाउँछन् भन्ने यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जो नेत्तृत्वले स्वीकारेर अघि बढेन भने श्रृङखलाबद्ध लेखिनेछन् ।
अर्को कुरा विदेशमा रहेका मगर संस्थाले पनि यस्तो संगिन घडीमा उनीहरुलाई बोलाउँदा बिचार पुर्याउनुपर्ने हो । अब कस्तो समयमा बोलाउने र कस्तो बेला नबोलाउने भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यो बेला विदेशमा शयर गर्ने समय पक्कै होइन । दुई चारवटा फुटकर सुझाव भए पनि संविधानको मस्यौदामाथी हाम्रा कुरा मगर समुदायका मुद्धालाई संवोधन गराउन जोडबल गर्नुपर्ने हो । त्यसैले विदेशका संस्थाले पनि यस्तो बेला उनीहरुलाई नै निम्ता गर्नु गलत काम हो, भलै उनीहरुले यसमा बुद्धि पु¥याएनन् । तर मगर संघका नेताले यो कदापी बिर्सन मिल्दैन । समुदायभन्दा व्यक्ति कहिल्यै ठूलो हुन सक्दैन । उनीहरुले महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र अनि रक्षालाई बोलाएका पक्कै होइनन् । मगर संघका नेतालाई बोलाएका हुन् । तर, नेताले यत्ति बुद्धि नपु¥याउनुले संविधानमा हाम्रा मुद्धा नसमेट्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । लगन पछिको पोते के काम भनेझै संविधान जारी भइसकेपछि एक थान संविधानको खोस्टो यिनले पक्कै जलाएको नाटक गर्लान् । तर, त्यतिबेला समय अरुको पोल्टामा गइसकेको हुनेछ । अनि त्यही हाम्रा अधिकार कटौती गरेको संविधान स्विकार्नुबाहेक के तिनका अगाडी अरु बिकल्प छ ?
हामी मगरहरुलाई भर्याङ बनाएर विदेश घुम्ने, राजनैतिक पार्टीमा स्थान बलियो बनाउने, चुनाव जित्ने परिपञ्च बाहेक केही होइन रहेछ । होइन भने किन यस्तो विषम परिस्थीतिमा संविधानको मस्यौदामा बृहत छलफल हुँदैन ? खबरदारी सभा तथा जुलुसहरु किन हुँदैन ? जसले जे सुकै भने पनि, अधिकाँस जनताको विरुद्धमा भए पनि अहिले जारी हुने सम्बिधानले अर्को बीस/पच्चिस बर्ष राज गर्छ नै । वि.सं. २०४७ सालको संविधानमा पछाडी परेका वर्ग तथा क्षेत्रहरुलाई नसमेटेकोले, विभेद र शोषणलाई प्रश्रय दिएकाले शसस्त्र आन्दोलन तथा शान्तीपूर्ण आन्दोलन भयो, राजनैतिक परिवर्तन भयो तर पनि त्यसले हाल सम्म राज गरेको नै छ ।
वि.सं. २०७२ मा जारी हुने संविधानले पनि २०/२५ बर्ष काट्छ नै, त्यतीबेला सम्म हाम्रा मातृभाषा, संस्कृती तथा पहिचान कहाँ पुग्नेछ त्यसबारे मगर संघ र यसका भातृसंगठन किन सचेत नबनेको रुरुरु बुझिनसक्नु छ । हुन त नेपालीमा उखान छ “कसलाई के को रन्को, घरज्वाईंलाई खानको रन्को” भन्ने उखान जस्तै विन्दास बनेर हिंडिरहेका हाम्रा नेताहरुलाई ब्युँझाउनु पर्यो हामी सबैले, एकै स्वरमा प्रश्न गरेर ।
नेपाल मगर विद्यार्थी संघ, मगर महिला संघ, मगर युवा संघ लगायत भातृ सँस्था पनि कुन दुलोमा छन् थाह छैन । यिनीहरुको चाला पनि दुरुस्तै मगर संघका नेताको जस्तै देखिन्छ । गतिलो र रचनात्मक काम गरेर समुदायलाई मार्गदर्शन गर्नुको साटो अथितीको आसन ग्रहन अनि खोक्रो भाषण गरेर समय खेर फालिरहेका छन् । संविधानको मस्यौदामा मगर समुदायलगायत आदिवासी जनजातिका हक, अधिकार सुनिश्चित हुने केकस्ता धाराउपधाराहरु राख्नुपर्छ भन्नेबारे बृहत बहस चलाएर सुझाव दिनुपर्नेमा उनीहरुलाई यतातिर बाल मतलब छैन । मतलब छ त केबल खादा पहिरिएर मुस्कुराएको (फोटो खिच्नकै लागि नक्कली हाँसो) को तस्वीर फेसबुक लगायत सामाजिक संजालमा राखेर आत्मरतीमा रमाइरहेका छन् ।
यसो भन्दैमा खादा पहिरिनु नराम्रो मात्रै हो भन्न खोजिएको होइन । संविधान निर्माणको यो सुनौलो अवसरमा त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि रचनात्मक सुझाव दिने वातावरण तयार गर्न लागिपर्नु पहिलो दायित्व यस्ता संगठनको हो । जुन जाति सजग र सचेत हुन्छ उसले आफ्नो समूदायको हक हित भन्दै कहिल्यै कराउँदैन, उफ्रदैन । उसले नबोलीकनै भित्रभित्रै कपट, जालझेल गरेर आफनो अधिकार स्थापित गराएरै छाड्छ । अहिले संविधानको मस्यौदामा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । बाहुनवादी राज्यसत्ताले जहिले पनि यो गर्दै आएको छ, गर्छ र गरिरहनेछ । तर, जनजाति र विशेÈ गरि मगर नेताहरु आफ्नो अधिकार भनेर चिच्याउने कुलिर्ने मात्रै गर्छन्, त्यो पनि बेला न कुबेला । त्यहि पनि कसैले दुईचार लाख रुपैंया खन्याइदियो भने । उनीहरु आफ्नो बलबुताले कहिले पनि हिड्ने प्रयास गरेनन् ।
संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिने मामलामा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । यदि कसैले डलरको वर्षा गराउँथ्यो भने सायद यि मगरका टाउकेहरु तँछाड र मछाँड गर्दै मस्यौदामाथी अनेकन टिप्प्णी गर्न तम्सिन्थे । तर, विशुद्ध समुदायको हक अधिकारको लागि उनीहरु भूमिकाहिन जस्तै भएर बसेका छन् । मानौं उनीहरुलाई मगरको नेता बनाएको मगर समुदायको शसक्तिकरणको लागि होइन, केबल विदेश शयर गर्नलाई मात्रै हो ।
सके आफैले योजना ल्याएर गर्नुपर्ने हो । नसके मगर समुदायका बौद्धिक व्यक्तित्वलाई निम्त्याएर संविधानको मस्यौदामाथी के सुझाव दिन सकिन्छ भनेर छलफल चलाउनुपर्ने हो । यति पनि गर्न नसके बौद्धिक व्यक्तित्वले दिएको सुझाव शिरोपर गर्नुपर्ने हो । तर, मगर नेताका दिमागमा कहिल्यै घाम लागेन । किसानलाई असार महत्वपूर्ण भएजस्तै मगर समुदायका लागि संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिनुपर्ने मौसम हो यो । तर, असारमा धान नरोपि मंसिरमा धानको दाई लाउने फोस्रो सपनाका साँच्दैछ मगर संघको नेत्तृत्व । यो समुदायको लागि प्रतिउत्पादक काम हो ।
उसो त बैशाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्पका बेला पनि मगर संघको नेत्तृत्व निकम्मा सावित भइसकेको छ । उसले आफ्नै नेत्तृत्वमा स्वदेशमा राहत संकलनका खासै चासो देखाएन । केही विज्ञले भूकम्प पीडतलाई सहयोग गर्न मगर युवा दस्ता गठन गर्न दिएको सुझावलाई पनि टेरपुच्छर लगाएन । अझ उल्टो विदेशका मगर संघसंस्थाले दुःखजिलो गरि संकलन गरेको राहतकै खर्च घटाएर विभिन्न जिल्ला पुगेर राहत बाँडेको नाटक गरे मगर संघका नेताले । अर्काले दुःख गरि संकलन गरेको राहतमा अझै उनै अगाडी बसेर फोटो खिचाउँदै सामाजिक संजालमा शेयर गरे । जो धेरैले बुझिसकेका छन् तिनका कर्तुत । अझ यति सम्म भन्न भ्याएका छन् मगर संघका केही नेताले आफूहरुकै मातहतमा बाँडेको राहत चाँही बैधानिक रे । विदेशबाट आएका मगर संस्थाका प्रतिनिधि मात्रै गएर बाँडेको चाँही अवैधानिक रे । तिनलाई यस्तो गुह्या राजनीति गर्ने अधिकार कसले दियो ? के तिनको अलिकति विवेक छैन ?
संघका नेता विदेश जानु नराम्रो हो भनिएको होइन । तर, यो परिस्थितीमा नजाँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । अर्को कुरा जाने नै हो भने संघका केही व्यक्तिलाइ संविधानको मस्यौदामाथी सुझाव दिन कार्यदल बनाउन निर्देशन दिनुपथ्र्यो यति जाबो काम गर्न नसक्नेले भोली संविधानबारे टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार पनि छैन । साउन ५ गतेभित्र सुझाव दिन सरकारले समय दिएको छ । तिनले मंसिर ५ मा सुझाव दिएर हुनेवाला केही छैन । त्यसैले विवेकशिल हरेक मगरले यिनका गलत कामको चियो गरिरहनुपर्छ जसले सच्चिएर काम गर्न बाटो देखाओस् । यहि चाला हो भने यिनलाई खादा ओडाइरहनुको कुनै औचित्य देखिदैन । यिनले मगर समुदायको उत्थानको लागि काम गर्नु त धेरै टाढाको कुरा हो, त्यही खादाको मुल्य समेत तिर्लान् जस्तो लाग्दैन । त्यसैले त्यस्ता खादाको मुल्य तिराउन पनि यिनलाई सबक दिनुपर्छ । अनि जहाँ गयो त्यही यिनलाई मगर समुदायको लागि के गर्यौं । खाली टाउका गनेर राजनीति गर्यौ वा कुनै काम त्यसको जवाफ माग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिले साधन श्रोत तथा अवसरहरुको लागि वास्तविक लडाइँ चलिरहेको छ । यस्तो लडाईमा आफ्नो तथा राज्यको हक हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्दछ । तर यस्तो संकटकालिन अवस्थामा सहि आवाज नउठाउनेहरुले, विपत्तीका बेला विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले दिएको चन्दा रकम तथा राहत सामाग्री बाँडेर फेसबुकमा फोटो राख्ने, सम्मान कार्यक्रमा मात्र रमाउने, रमझममा मात्र रमाउन चाहाने मगर अगुवाहरुले साँच्चै मगर जाति र देशको हित गर्लान भन्ने आशा झिनो देखिन्छ ।
केवल आफ्नो लोकप्रियता मात्र हासिल गर्ने र अप्ठेरो परेको बेला, संकटका बेला सहि मार्गनिर्देशन नगर्ने हाम्रा मगर अगुवाहरुलाई खोई के भन्ने रुरुरु जे भए पनि सबैले एकपटक फेरी पनि झकझकाउँ, ताकी नेपाल मगर संघ र यसका भातृ संगठनहरुले जारी हुन लागेको संविधानको लागि रचनात्मक सुझाब पेश गरोस् र मगर लगायत देशको हितका खातिर हुने गरि संविधान जारी गर्न खबरदारी गरोस् ।
तस्वीर श्रोत
अध्यक्षको तस्वीर श्रोत -विष्णु पुनमगर
संगठन संयोजकको तस्वीर श्रोत उनकै फेसबुक पेज
विदेश विभाग प्रमुखको तस्वीर श्रोत सुन्दर आलेको फेसबुक पेज ।
0
0
