संविधानसभामा अछुत नबनुन महिला

नेपाली जनताले चाहेको रोजेको र खोजेको संविधान सभाको चुनाव भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ । मुलुक राजनीतिक अस्थीरताको भुमरीबाट उम्कीन सफल भएको छ । त्यति मात्र नभई करोडौ नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य बनाउने संविधानसभाको चुनाव सफल हुन सक्यो त्यो नै एउटा सफलताको पहिलो खुड्किलोको रुपमा लिन सकिन्छ ।
दश वर्षे सशस्त्र जनआन्दोलनबाट सम्पन्न पहिलो संविधानसभाले नेपाली जनतालाई संविधान दिन नसकेपछि पुनः अर्को चुनाव गरियो । विभिन्न राजनीतिक खिचातानीको बाबजुद पनि चुनाव सम्पन्न गरियो जुन चुनाव जनताको लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । तर संविधानसभामा सबैलाई समेटेर लग्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई बाहिरी रुपमा राजनीतिक दलका पार्टीहरुले हल्ला फिजाएपनि नीतिगत रुपमा आधा आकाश ढाकेका महिलाहरुलाई यस पटकको चुनावमा पनि विभेदपूर्ण ब्यवहार गरियो ।
जसको फलस्वरुप प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा १० जना महिलाले मात्र चुनाव जित्न सफल भए । जसले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको भविष्य दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गइरहेको तितो यर्थात हाम्रो सामु छुप्दैन । नेपालको राजनीतिक बडो अचम्मको छ । जसलाई बुझ्न इमान्दारीता, निश्पक्षता र जवाफदेहिताको कुनै मूल्यांकन छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । यस पटकको संविधान सभाको चुनावको वस्तुस्थिति हेर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलहरुले महिलालाई नाम मात्रको उम्मेदवार दिएका हुन । जुन सहभागिताले महिलाको राजनीतिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन सफलता पाउन गाह्रो छ ।
संविधान सभामा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले बाहिरी आवरणलाई जति नै रंगाएपनि त्यसको भित्री आवरण भने महिलालाई कसरी राजनीतिक क्षेत्रबाट ‘पत्तासाफ’ गर्न सकिन्छ भन्ने दृश्य यस पटकको चुनावले प्रष्ट पारेको छ । हुन त भाषाशैलीमा मिलाएर मुखारबिन्दुबाट भन्ने गर्छन किन ३३ प्रतिशत मात्र ५० प्रतिशत लगेहुन्छ नि । तर नीतिगत रुपमा केही छैन भन्दा उपयक्त होला ।
संविधानसभाको पहिलो चुनावमा विश्वमै ऐतिहासिक चर्चा बटुल्न सक्ने नेपाली महिलाहरु यस पटकको अर्को चुनावमा हांसोको पात्र नबन्ला भन्न सकिदैन । यदि राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक सिटमा महिलालाई नदिई पुनः पुरुषलाई दिने काम गरियो भने पक्कै पनि विश्वमा नेपाली महिलाको अवस्था राजनीतिमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि पछि नै पारिएको छ भन्ने सन्देश जान सक्छ ।
तर त्यस तर्फ भने हाम्रा राजनीतिक दलका अगुवाहरुको ध्यान जान सकेको छैन । पहिलो कुरो महिलालाई चुनावमा उम्मेदवार दिन नै कन्जुसाई गरिन्छ भने अर्को कुरा उम्मेदवारको टिकट दिएपनि चुनावमा हारिने क्षेत्रमा टिकट दिने परम्परा छ । त्यति मात्र होइन महिला भएकै कारर्ण आफ्नै एउटै दलका पुरुष सहकर्मीले पनि कमजोर दृष्टिले हेर्ने गरेको तितो यथार्थ छरप्रस्ट देखिन्छन् । जसलाई प्रत्येक राजनीतिक दलका अगुवाले महसुस मात्र गर्नु परयो । हुन त यो पुरुष प्रधान समाजमा अहिले पनि महिला माथि हेर्ने नजरहरु घातक छन, जसको परिणाम आत्मघाती बमको बिस्फोटले घटनाको बारेमा सबै सामु छलंग देखाउन सक्छ तर पुरुषबादी सोंचले ग्रसित महिलामाथि दमन शोषण र हिंसा गर्ने त्यस्ता प्रवृतिले महिलालाई कमजोर मात्र होइन बाध्यात्मक रुप कायर बनाउंदै गइरहेको छ । जसको परिणाम हामीले संविधान सभाको चुनावमा महिलालाई राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागिता गरिने पक्षपाती आत्मघाती कमजोर मानसिकतालाई हेर्न सक्छौ ।
‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ धस्ने काम राजनीतिक दलहरुले महिलामाथि गर्दै आएका छन् । हुन त पछिल्लो समय यता महिलाहरु पनि म केही गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढे पछि केही हदसम्म राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा अगाडि आउन थालेका छन् जसले गर्दा राजनीतिक दलहरुलाई बाध्य भएर महिलाको लागि कोटा छुट्याउनु परेको छ । जसले गर्दा कतै महिलालाई सिट दिदा कतै पुरुषको भाग त खोसिने होइन भन्ने डर पनि उनीहरुमा रहदै आएको छ । एक जना महिलाले चुनाव जितेर अगाडि बढेको देख्न नसक्ने समाज घर भित्र नै छ । बाहिर खोज्न जानु पर्दैन ।
हामी हरेक कुरामा लैङ्गिक समानता र समताका कुरा गर्छौ तर ब्यवहारमा किन कार्यान्वन गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा ठूलो हो । कुरा गर्दा रमाइलो लाग्छ तर कुरा गरी सकेपछि आफूले के के कुरा गरे भन्ने बारेमा विश्लेषण त परै जावस आफूले के के कुरामा प्रतिबद्धता जनाए भन्ने विषय समेत थाहा हुंदैन यसरी नै गु्रजीएको छ राजनीतिक क्षेत्र । जुन क्षेत्रमा कब्जा जमाएर बसेका छन पुरुषबादी सोंच र चिन्तन भएका ब्यक्ति जसले महिलालाई रत्तिभर काम गरेर खान सक्छ भन्ने विश्वास गर्दैन । यो कडा र तितो सत्य हो । यसमा राजनीतिक दलले कुनै आपत्ति जनाउनु भन्दा पहिला एक पटक राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समय संघर्ष गरेर, लगानी लगाएर आफ्नो पुरा समय राजनीतिकमा बलिदान गरेका ति महिलाहरुको भविष्यलाई हेर्नुस् अनि थाहा हुन्छ । बास्तविकता कति डरलाग्दो र कहालिलाग्दो छ ।
म दुनियाको उदाहरण दिन चाहन्न म स्यम भोक्तभोगी छु । म एउटा संघर्षशील महिला भएको कारणले यो पुरुषबादी समाजमा कसरी म प्रति गिद्धेनजर लगाएर हेर्छन् । यो त म प्रति हेर्ने कुदृष्टिहरुलाई नै थाहा छ । मैले भनि राख्नु पर्दैन । यसरी हाम्रो समाज दिनप्रति दिन गुज्रीएको छ । नारामा मात्र महिला पुरुष सहभागिता र समावेशी छ तर ब्यवहारमा ‘हात्ति आयो हात्ति आयो भने झै फुस्सा’ हुनु पर्ने अवस्था महिलाले भोग्नु परेको छ ।
संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपनि यति बेला समानुपातिको सिटमा राजनीतिक दलहरु एक आपसमा झुम्मिएका छन् । कोही कानेखुशी गर्दैछन् कोही मोलमोलाई गर्दैछन् । तर यता महिलाको संख्या कसरी राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैलाई चासो छैन । कतिपय जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका मुखारविन्दुबाट सुनिन आउंछ एउटा महिला भए त भइगयो नि किन धेरै महिला चाहियो । आज भोलि सहभागिता र समावेशीले गर्दा सबै सिट महिलाले लगि सके पुरुष त जहाको तही जस्ता कुराहरु सुनिन आउंछ कुरा सुन्दा पनि बडो हांसो लागेर आउंछ राजनीतिक दखल भएर मात्र हुंदैन एउटा समाजलाई सही मार्गमा लग्न सक्ने सर्घषशील महिलाको भावनालाई बुझ्न सक्नु पर्छ तर त्यस्ता त्याग्गी नेता दलहरुमा देखिदैन ।
तर पनि संविधानसभाको प्रत्यक्ष तर्फको सिटमा महिलालाई विभेदपूर्ण ब्यवहार गरिएपनि समानुपातिक सिटमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत बनाउन प्रत्येक जिम्मेवारी राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले राख्नुपर्छ । ताकी महिलालाई राजनीतिकको नाममा ‘शोपिस’ मात्र होइन केही काम गरेर देश र जनताको सेवा गर्न सक्छ भन्ने विश्वासले सिट दिनु कन्जुसाई गर्नु हुंदैन । राजनीतिक गर्दैमा सबै पुरुष मात्र सत्तामा जाने प्रवृत्तिलाई त्याग्नु सक्नुपर्छ । संविधान सभाको सदस्य बन्नु मात्र ठूलो कुरो होइन एउटा पार्टीको साधारण सदस्य भएरपनि उसले जनतालाई दिने विचार, सेवा र मार्गदर्शन ठूलो कुरो हो । त्यसैले सबै वर्ग, क्षेत्र, जाती,लाई समेटिने खालको संविधान बनाउनकोलागि सबैको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ । राष्ट्रविकासको ठूला ठूला कुरा गरि राख्दा हामीले महिलालाई जानी जानी खाडलमा फ्याक्ने काम गर्छौ भन्ने त्यस्ता राजनीतिक दलका जुनसुकै पार्टी किन नहोस् त्यस्ता पार्टीको आयु छोटो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
संविधान सभा निर्वाचन २०७०को चुनावमा कुल ६ सय ६८ महिलाहरु उम्मेदवार रहेका मध्ये १० जना महिला मात्र प्रत्यक्षमा विजयी हुनु कुनै ठूलो उपलब्धी होइन । कुल प्रत्यक्ष तर्फको २ सय ४० सिट संख्याको ४ंदशमलब ५७ प्रशितश मात्र हो । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फको कुल ३ सय ३५ सिट संख्यामध्ये ५० प्रतिशत यानिकी १ सय ६८ सिट महिलालाई दिनुपर्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनित हुने २६ वटा सिटहरुमा बढी महिलालाई दिएमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६९ बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनेछ जसले गर्दा दक्षिण एसियामा नेपालले कायम गरेको राजनीतिक छविलाई बचाउन सक्नेछ ।
यस तर्फ राजनीतिक दलहरु गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । महिलालाई विभेद होइन सम्मानका साथ संविधानसभामा स्थान दिनु सक्नुपर्छ । त्यस्ता राजनीतिक महिलालाई संविधानसभाको सदस्यमा स्थान दिनुपर्छ जसले समाज र देशको लागि केही गर्न सकोस् ताकी नाम मात्रको सभासद होइन । जसले आफू के बोलिरहेको छु भन्ने कुराको ज्ञान हुंदैन त्यस्ता महिला सभासदले कसरी आम नेपाली महिलाको भाग्य भविष्यलाई सुनिश्चित गर्छ यहां निर प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रमा त्यागी महिला, जसले जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्या सम्झेर संविधानमा लेख्न सक्छ जसले सत्ताको लोभ भन्दा गरिब जनताको आंशुलाई पुछ्न सक्छ त्यस्ता संर्घषीशील महिला नेत्रृलाई समानुपातिक सभासद बनाउन सबै दलको बुद्धि पलाओस ।