राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सन्दर्भ र गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरको भूमिका

प्रस्तोता: रत्न रानामगर, सल्लाहकार
नेपाल मगर संघ, केन्द्रीय समिति

विषय प्रवेश
कुशल वक्ता समसामयिक वा तत्कालिन समयको नेपाली समाजमा तिख्खर बौद्धिक नेताको छविका धनी श्रद्धेय गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरको जन्म साधारण किसान परिवारमा भएको थियो । भारी कदका खपाङ्गी मगर पंचायती व्यवस्थाको समयमा कम्यूनिष्ट आन्दोलनका भूमिगत सक्रिय यौद्धा हुनुहुन्थ्यो । शिक्षण पेशामा रहदा रामेछाप बजारको गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालय चर्चा परिचर्चाको विषय बन्ने गरेको परिघटना यथष्ट सुन्न पाईन्छ ।

तनहुँको दमौलीमा सम्पन्न नेपाल लांघाली पविार संघको पहिलो महाधिवेशन (२०३९ फागुन १५ र १६)बाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि क्रियाशिल हुँदै गर्दा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनले गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित गर्यो । माक्र्सवादी–लेनिनवादी विचार बोकेका खपाङ्गी दोस्रो पटक (२०५१ घोराही दाब), तेस्रो पटक (२०५४ कावासोती, नरलपरासी) र चौथो पटक (२०५७ धरान, सुनसरी)को अधिवेशनबाट निरन्तर रुपमा चारअवधिसम्म अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । यसै विच मुलुकको राष्ट्रिय परिस्थिति, माओवादी द्वन्दको कारणले असामान्य र जटिल बन्दै गर्दा २०६१ सालमा कैलालीमा सम्पन्न ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले स्वर्गीय खपाङ्गीमगरलाई नेपाल मगर संघको २२ वर्ष लामो सक्रिय भूमिकाबाट स–सम्मान विदा गर्यो ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टिका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य तथा कानुनविद् एम.एस.थापा (मालवरसिंह थापामगर)को सहकार्यमा २०४८ माघ ६ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा नामको राजनीतिक संगठनमा प्रभावशाली नेताको भूमिकामा करीव २१ वर्ष सक्रिय रहनु भयो । यसैविच २०५८ जेष्ठमा अकल्पनीय र कहाली लाग्दो दरवार हत्याकाण्ड पछि बनेको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रित्व कालमा मगर समाजका धरोहर खपाङ्गी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुनु भयो । यसरी नेपाल मगर संघ, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र जीवनको उत्तरार्धमा लिवरल डेमाक्रेटिक पार्टी (LDP)मा अध्यक्षको हैसियतमा सक्रिय रहनु भयो । स्व.खपाङ्गीको यो ढंगको कहाली लाग्दो र कठिन अनवरत यात्रामा उहाँमा थकाई कम उत्साह बढी दृढ संकल्प देखिन्थ्यो । इतिहासमा हालको पाकिस्तानको सतलज नदिदेखि पूर्वमा टिष्टा नदि र तिब्बतको दक्षिण भागदेखि तराईमा भारतको स्यूराजसम्म कोरिएको सिमारेखाका वास्तविक हकदार मगर जाति (Magar Nation) राज्यसत्ताबाट बंचित भएपछिका कालादिनहरुको ऐतिहासिक र सामाजिक चिरफार(Diagnosis) गर्नु खपाङ्गीको प्राथमिक विषय थियो भने सामाजिक क्रान्ति र राजनीतिक क्रान्तिबाट स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र निर्माण गर्ने वहाँको मूल ध्येय थियो ।

राष्ट्रिय/जातीय मुक्ति आन्दोलनको सन्दर्भ

Have र Have not विच ऐतिहासिक कालदेखि नै द्वन्द थियो, छ र हुन्छ भन्ने दार्शनिक मान्यतालाई महान दार्शनिक प्लेटोले यसरी भनेका थिए । Most People are beggars accept the ruling Class. Plato’s – The Republic, P.369 translated by Desmond Lee. Penguin Pub. 2nd edition London. आजभन्दा २५/२६ सय वर्ष अगाडि दार्शनिक प्लेटोले समाजको अन्तरविरोधलाई उजागर गरेका थिए भने हाम्रोजस्तो मध्ययुगिन पहाडे एबनभ द्द या द्ध सामन्ती हिन्दू ब्राह्मणवादी राज्यले जातीय, वर्गीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र भाषिकरुपमा गरेको उत्पीडन, दमन, विभेद र शोषणमा पारिएका आदिवासी जनजाति, महिला मधेशी, दलित, खस समुदायलाई नश्लवादी, एकाधिकारवादी राज्यसत्ता विरुद्ध जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक मुक्तिको लागि लामो संघर्ष गर्नु पर्दछ । मुक्ति र अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्ष नगर्ने समुदाय कायर र भिखारी नै हुन्छ (The stingless type and their days as beggars : Ibid P.369) । यी कायर राजनीतिक भिखारीले संघर्ष गरी अधिकार लिन नसकेमा यिनीहरुको अन्त्य भिखारीकै अवस्थामा हुन्छ भन्ने मुल दृष्ट्रिकोणलाई आत्मसात गर्नु भई राजनीतिक सत्ताबाट च्युत भएको हाम्रो मुलुकका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, वर्ग समुदायलाई राजनीतिक संघर्षको बाटोमा डोर्याउनु प्रमुख दायित्व सम्झिनु भएकोले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको घोषणा पत्र मार्फत “संभव भएसम्म एकजाति विशेषको बहुमत (एक पहिचान) कायम हुने गरी प्रान्त निर्माण गर्ने मुल उद्देश्य र लक्ष्यसहित हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक मुलुकमा राज्यको नीति बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक बन्नु पर्दछ भन्ने मुल मोटो (Major Moto) खपाङ्गीको थियो । संघियताको बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउनु र यसको प्राप्तीको बाटो शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनु हुन्थ्यो । हाल नेपालले अवलम्बन गरेको ब्रिटिश मोडेलको संसदीय लोकतन्त्रको ठाउँमा हामीले हाम्रो मुलुकको सामाजिक बनौट, भू–राजनीतिक संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बमोजिमको निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने मुल दर्शन थियो । सबै जाती समुदायको साझा (Participatory Social Democracy) थलोको रुपमा संसद (Parliament) बनेमामात्र जातीय मुक्ति, राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनता बलियो बन्छ भन्ने मौलिक राष्ट्रिय चिन्तन खपाङ्गीबाट हामीले पाउछौं । यसरी राज्यका प्रमुख अंगहरु, संसद, कार्यपालिका, न्यायलय, सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, संवैधानिक आयोग, निजामती सेवा, संचारक्षेत्र, गैर सरकारी सेवा लगायतमा जातीय संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी हुनुपर्दछ भन्ने मुल उद्देश्य खपाङ्गी सम्बद्ध उहाँको पार्टीको विभिन्न दस्तावेजमा हामी पाउँछौं । मुलुकको ठूलो जनसंख्या बोकेको आदिवासी जनजाति र थारु समुदायलाई जवरजस्तरुपमा हिन्दू धर्मावलम्बीको पगरी लगाएर अन्यायपूर्वक २०४७ सालको संविधानमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गरिएको सन्दर्भमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ राज्य घोषणा गर्नुपर्नेमा बलियो अडानका साथ खपाङ्गी उभिनु भयो । राष्ट्रिय/जातीय मुक्ति आन्दोलनको आधारभुत विषयहरु “बहुभाषिक राज्यको नीति, बहुलवादी राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण, छुवाछुत, पानी चल्ने/नचल्ने जस्ता सामाजिक कुरीतिको अन्त्य, पुरुष–नारीबिचमा समानता, दलित समुदायलाई राजनीतिक सत्ताको मालिक नबनाएसम्म विभेद अन्त्य हुदैन भन्ने दृष्टिकोणमा नेपाल मगर संघ लगायत सिंगो आदिवासी जनजाति/महिला/दलित आन्दोलन एकाकार बन्दै गरेको यथार्थ हामी सबैलाई छर्लंग छ । संविधान सभाले निर्माण गरेर २०७३ असोज ३ गते जारी गरेको वर्तमान नेपालको संविधान २०७३मा भएका उपलब्धी र योगदानलाई यहाँ सार संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने कोशिस गरेकोछु ।

मुलुकको विषम राजनीतिक परिस्थितिमा पूर्व राजा ज्ञोनेन्द्र शाहले कार्यकारी अधिकार आफूमा रहेको घोषणा गरेर बहुदलीय प्रणाली माथि हस्तक्षेप गरेपछि तत्कालिन समयमा संसदमा रहेका सात राजनीतिक दलको आन्दोलनकै विचमा २०६२मा १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भएपछि सशस्त्र सेनासहित जनयुद्ध÷क्रान्तिमा होमिएको ने.क.पा.माओवादी पार्टी र सातदलको सहकार्यमा २०६३ मा बृहत जनआन्दोलन मार्फत बनेको संविधानसभाले गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संविधान जारी हुन संभव भयो । यसर्थ ने.क.पा.माओवादी जनविद्रोह, सात राजनीतिक दलको आन्दोलन, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाति एबनभ घ या द्ध आन्दोलन, दलित आन्दोलन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायतको लामो संघर्षको कुल योगबाट बनेको वर्तमान संविधानमा माथि उल्लेखित राजनीतिक शक्तिलाई हामीले धन्यवाद दिनु पर्दछ । संघीयता, जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता, आरक्षण, लगायतका अत्यन्त पेचिलो विषयले पहिलो संविधानसभा देशी विदेशी शक्तिहरुको आडमा विघटन भएको भएतापनि पुनः निर्वाचनको माध्यमबाट गठन भएको संविधान सभाबाट सिंगो आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, जाति, वर्ग, समुदायका एजेण्डाहरु संविधानमा समावेश भएका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा– “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, बर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै”, माथि उल्लेखित गरिएका विषयवस्तु सहित आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदायको प्रचालनमा रहेका भाषाहरु राष्ट्रभाषाको रुपमा संविधानले मान्यता दिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा ३२ मा मौलिक हकको रुपमा भाषा, संस्कृतिको हकलाई स्वीकारीएको छ । संविधानको धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषा गर्दै– बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियहित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको शुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टीमा राष्ट्र हो भनी व्याख्या गरिएकोछ । आजको यो छोटो विचार गोष्ठीमा संविधानमा व्यवस्था भएका धेरै विषयबस्तुविषद् ढंगले समेट्न संभव नभएपनि मोटामोटी रुपमा खपाङ्गीका मौलिक विचारले संविधानसभा भित्र प्रवेश गरेको कुरा हामीले सगर्व उल्लेख गर्न पाउँदा हामी सबै हर्षले गदगद भएका छौं साथै धन्यवादका पात्र भएका छौं । त्यसैले अग्रज नेता गोरेबहादुर खपाङ्गीले कोर्नु भएको बाटोलाई राजमार्ग बनाउने दायित्व हामी सबैको हो भन्ने लाग्दछ । भन्नैपर्दा मगर जातिको आजको बहस, छलफल, आन्दोलन भेटघाट, संघर्ष, भाषा, संस्कृति, चलचित्र निमार्ण चाडपर्वको खोजअनुसन्धान, साहित्य लेखन जस्ता यावत गतिविधिहरुबाट मगर जाति जनजातिबाट राष्ट्र (Nation) बन्ने प्रक्रियामा गुज्रिरहेको हामीले देख्दछौं । यसमा सुविचारित ढंगले हाम्रो लडाई अनन्तसम्म जानेछ, कयौ संघर्ष चरणहरु पार गरेर सवल र बलियो मगर राष्ट्र (Magar Nation) सहित लिम्बू, तमू, किराँत, थारु, नेवा÷ताम्सालिब, मधेसी र अन्य स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको/राष्ट्रहरुको साझा पहिचानले मात्र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन सफल हुनेछ ।

उपलब्धी/योगदान
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्दै गरेको हाम्रो मुलुक आज केन्द्रीकृत एकाधिकारवादी मुलुकबाट संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा संविधान सभाले राज्यपुनर्संरचना गरेकोछ । त्यस बमोजिम हाल संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार, ७५३ महानगर/नगर र गाउँपालिकाको निर्माण गरेको छ । यी सबै तहमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधत्व भएको पाईन्छ । संघीय संसद, प्रदेश सभा, पालिका र वडा तहमा ७/८ हजार महिला वडा सदस्य, ७÷८ हजार दलित वडा सदस्यको प्रतिनिधि रहेको छ भने संविधानले आदिवासी जनजाति, खसआर्य, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम र थारु गरी सातवटा, कलष्टरलाई संवैधानिक मान्यता दिएको एबनभ द्ध या द्ध हुँदा सोही बमोजिम आयोगहरु समेत बनेको छ । अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको सुरक्षा र पहिचानको लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र समेत व्यवस्था गरेकोछ ।
राष्ट्रभाषाको सन्दर्भमा संविधानको धारा–६ र ७ मा व्यवस्था गरिएको छ भने धारा–७ को (ग) बमोजिम बनेको भाषा आयोगको सिफारिसमा, संघीय सरकार, प्रदेश सकार र पालिका तहमा गरी मगर काईके, मगर खाम, मगर ढुट लगायत गुरुब, तामाब, नेवार, थासरु, चाम्लिब (राई), वान्तवा, सुनुवार, लिम्बू, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका, शेर्पा, संथाल, थकाली, उर्दु, डोटेली, माझी, चेपाब लगायत २५ भन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा र पठनपाठनको पाठ्यक्रम बन्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, निजामती सेवा, जंगी (सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद)मा समेत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए बमोजिम निजामती तर्फ खुल्ला तथा समावेशी गरी दशहजारभन्दा बढी अधिकृत तहमा जनजाति उम्मेदवारहरु वहाल रहेको तथ्यांक रहेको छ भने तीनहजारको हाराहारीमा मगर अधिकृत बन्न सफल भएका छन् । ०४८ को सेरोफेरोमा १००/१५० स्नातक तह पास गरेका मगर भेट्न गाह्रो थियो, आज १४/१५ हजारसम्म पाउन सकिन्छ भने २०४८ सम्म नेवार (२१ हजार) बाहेक स्नातकतह उतिर्ण आदिवासी/जनजाती संख्या ८/९ सयको संख्यामा थियो, हाल आदिवासी जनजातिको संख्यामात्र ३०/३५ हजारको संख्यामा पुगेकोछ । अतः आज हामी तीन करोड नेपाली जनताहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षतासंगै नया राष्ट्रिय गानबाट गौरवान्वित भएकाछौं ।

अबको बाटो,
हामी उत्पीडित जाति, वर्गले जहिलेसम्म उत्पीडन रहन्छ तबसम्म संघर्ष जारी राख्नु पर्दछ भन्ने विचारलाई हेक्का
राख्दै संविधान सभाको राज्यपुनर्संरचना समिति/आयोगले सिफारिस गरेको पहिचान सहितको प्रदेश निर्माण गर्न,आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, जाति, वर्ग, समुदायका एजेण्डाहरु संविधानमा सम्बोधन गराउन, सबै राष्ट्र भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन, सबै मातृभाषाहरुमा पठनपाठन गराउन, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, उत्पीडित क्षेत्रका नेपाली जनताको भाषा, संस्कृति, धर्मको संरक्षण–सम्बद्र्धन र विकासको लागि राष्ट्रिय बजेट प्राप्त गर्न, न्यायपूर्ण–समतामुलक, राष्ट्र निर्माण गर्न, समृद्ध, सम्पन्न र स्वाधिन मुलुक बनाउन कृषिमा क्रान्ती, औद्योगिक क्रान्तिबाट सुखि राष्ट्र निर्माण गर्न सबैसबै जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, भाषा–धर्म– संस्कृतिलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हाम्रो महान राष्ट्रिय दायित्वलाई पुरा गर्न आग्रह र आव्हान गर्दै यो विचार गोष्ठीबाट आफ्नो प्रस्तुती टुंग्याउन चाहान्छु । धन्यवाद ।।।

नेपाल मगर संघ, केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित– “नेपाल मगर संघका पूर्व अध्यक्ष स्व.गोरेबहादुर खपाङ्गीमगरको सातौं स्मृति दिवसमा प्रस्तुत कार्यपत्र ।

मिति: २०८० भाद्र ११ गते, सोमबार
कलंकी, काठमाडौं ।