राज्यसत्ता,
काठमाडौं , मंसिर १ – राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले मूलुकको दीर्घकालिन राजनीतिक निकासका लागि संविधान २०७२ मा आधारभूत संशोधन गर्नुपर्ने वा संविधान पुनर्लेखन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने लगायतका २६ बुँदे माग राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ ।
मिति : २०७३ मंसिर १ गते ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।
ज्ञापन पत्र ।
मूलुकको राजनीतिक समस्या र त्यसको निकासलाई मध्येनजर गरी, नेपालको संविधान २०७२ लाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजको रुपमा स्थापित गर्न निम्नानुसारका बुँदाहरु नेपालको संविधानमा समेटेर अगाडि बढ्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले यो ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ ।
१) पहिलो संविधान सभावाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाड समिति, राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरु सँग भएको सम्झौताहरु र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१), १३८ (१ क) अनुरुप जातिय एतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निमार्ण हुने पर्ने । जसमा लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, मधेश, तामसालिङ/तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, लुम्बिनी, थरुहट, खसान र दलित/खप्तड गरी ११ वटा प्रदेश गठन हुनु पर्दछ ।
२) प्रदेशहरु भित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समुदाय, आदीवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारीत सम्भव भए सम्म एकल जातीय वाहुल्यता कायम हुने गरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३) भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह मानी भ्रष्टाचारीहरुलाई देशद्रोही घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
४) आदिवासी जनजाति, खस आर्य, दलित, मधेशी र महिला क्लस्टरमा आधारित प्रतिनिधित्व हुने गरी ५ सदस्यीय राष्ट्रपति मण्डल र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
५) सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती र बाध्यतावस विदेशिन पुगेका गैर–आवासीय नेपाली नागरिकहरु, विश्वभर छरिएर बस्न पुगेका नेपालीहरुको सन्ततिहरुले बशंजको आधारमा नेपाली नागरिकता निःशर्त प्राप्त गर्न पाउने नागरिकताको निरन्तरताको हक संवैधानिक रुपमा व्यावस्था गरिनु पर्दछ ।
६) नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजनित कानून र मान्यतालाई संवैधानिक रुपमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
७) नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनी संवैधानिक रुपमै सुनिश्चित गरियोस् ।
८) राज्यको हरेक तह र तप्कामा जातीय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
९) जातीय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ । कोटा सहितको खुल्ला सूचिमा आधारित जातीय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधितव हुने निर्वाचन प्रणाली संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
१०) संविधानमा अपरिर्वतनिय धाराहरु अनिवार्य राखिनु पर्ने : – कोटा सहितको खुल्ला सूचिमा आधारित जातीय जनसंख्याको अधारमा हरेक तह तप्कामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस । संघीयता, गणतन्त्र , मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता जस्ता मूलभूत कुराहरु अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा राखिनु पर्दछ । संविधानवाट राष्ट्रिय जनावर गाई, डाँफे चरा र सिम्रिक रङ हटाउनु पर्ने ।
११) नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ धारा ४ को दफा १ को स्पष्टीकरण खारेज गरिनु पर्ने ।
१२) राष्ट्रिय दलको हवाला दिने नाउँमा निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड राख्न नहुने ।
१३) आदिवासी, दलित र मधेशी लगायतका महिलाहरुको पहिचान हुने गरी हक अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गरियोस ।
१४) संघीयताको मूल मर्म अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमा हुनु पर्ने ।
१५) बेरोजगारहरुलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१६) जातीय विभेद र छुवाछुतलाई फौजदारी अपराध सरह मानी कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य तथा विभेद र छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणमात्र होईन व्यवहारमा लागु गरियोस ।
१७) स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आयोगको काम तुरुन्त रोकियोस ।
१८) खुला सिमानाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवतजावतका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था गरियोस ।
१९) भू.पू./पूर्व सैनिक मन्त्रालय गठन हुनु पर्ने ।
२०) गोर्खा भर्ती अन्तर्गत बेलायतले सैन्य सेवामा लगेका नेपाली युवाहरुलाई सन्धी विपरीत अनाधिकृत रुपमा सिंगापुर पुलिस र बु्रनाईमा पठाउन नपाउने । त्यसको लागि सिंगापुर पुलिस र बु्रनाईसंग नेपालको सिधा सन्धी सम्झौता हुनु पर्दछ ।
२१) २०७२ साल बैशाखको महाभुकम्पले तहसनहस भएको भौतिक संरचना र पीडित समुदायको लागि प्रभावकारी राहत र पुनःस्थापनाको काम पारदर्शी ढङ्गले होस् । साथै पुनःनिर्माणको कार्य तीव्र गतिमा गर्न, भुकम्प पीडितहरुलाई घर वनाउन सहयोग रकम तत्काल उपलब्ध गराईयोस ।
२२) नेपाल कृषिमा अधारीत भएकोले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्न किसानहरुलाई सिचाई, सहुलियत दरमा मल, खाद्य, विऊ, कीटनाशक औषधि तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रानितलाई अगाडी बढाउन ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना निमार्ण गरी कार्यन्वयन गरियोस ।
२३) विदेशमा श्रमिक पठाउन दलाल प्रणाली हटाई न्यूनतम शुल्क लिई सरकारले नै श्रमिक पठाउने संवैधानिक व्यावस्था गरियोस ।
२४) भिभिआईपीहरुलाई राष्ट्रको दुकुटीवाट स्वास्थ उपचारका नाममा लाखौं, करोडौं खर्चने परिपाटीको अन्त्य गरियोस ।
२५) कालोबजारी, अनियन्त्रित बढ्दो महङगी नियन्त्रण गरियोस । भारतीय रु ५००/- र १०००/- को नगद नोट नेपाल सरकारले सटहीमा प्रतिबन्धित गरेको सो सम्बन्धी व्यवहारिक निकासको व्यवस्थापन गरियोस् ।
२६) अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई राज्यले नै भविष्यमा कुनै पनि संवैधानिक पदका लागि अयोग्य घोषित गरीसकेको तत्कालिन अवस्थामा अख्तियार प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्न भूमिका खेलेका सबै राजनीतिक दलले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दछ र जनताका बीचमा सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ ।
संविधान २०७२ लाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजको रुपमा स्थापित गराउने सर्वोत्तम विकल्प भनेको संविधान आधारभूत संशोधन या पुनर्लेखन नै हो । यसका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्वारा माग गरिएको उपरोक्त बुँदाहरुलाई ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न संविधानको आधारभूत संशोधन या पुनर्लेखन गरी राष्ट्रको समस्या समाधान गर्दै देशको संविधानमा सबै नेपालीहरुको अपनत्व महशुस हुने परिस्थितिको निर्र्माण गर्न र देशलाई समृद्ध बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्न राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।
…………………………………
खड्ग प्रसाद पालुङ्वा (केपी) अध्यक्ष
फोटो: हुबिमगर
पुरा फोटोको लागी यो लिङ्क थिच्नुहोस ।
सरकार र सभामुखलार्इ ज्ञापन पत्र दिए लगतै पत्रकार सम्मेलनको फोटो.
0
0
