संविधानसभा रबर स्टयाम्प भएको छ : युवराज घिमिरे, बरिष्ठ पत्रकार

कुनै पनि व्यवस्था भित्र व्यक्तिको क्षमता, कुशलता पनि जाचिनु आवश्यक हुन्छ । आफू सफल भए कि असफल भन्ने कुरा नहेर्ने तर राजनीतिक दलहरुले संसदीय व्यवस्था नै असफल भयो भन्न मिल्दैन । संविधानसभाको औचित्य अब सकिएको छ । दुई बर्षका लागि संविधानसभाका लागि चुनिएका दलहरुले यसलाई एकाधिकारका रुपमा भजाएका कारण उनीहरुको नियत माथि जनताले शंका गरि यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ठूला पार्टीले अपराध गरेका छन् । देशमा अहिले संविधान छैन । क्रान्ति सफल भएको अवस्थामा मात्र देशको संविधान च्यात्न मिल्छ, तर ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन एउटा सहमतिमा टुंगिएको अवस्थामा देशको संविधान पूरै च्यात्न मिल्दैन थियो । पिएल सिहले भने झै प्रजातन्त्र खानेले लोकतन्त्र दिन सक्दैन त्यसको स्वयम् राजनीतिक दलहरु उदाहरण बन्न पुगेका छन् ।

युवराज घिमिरे

पहिले जे जति ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरु थिए तिनै संविधानसभामा निर्वाचित बनेर आए । निर्वाचित संस्थामा केहीलाई सहमतिमा मनोनित समेत गरियो । सहमतिका नाममा प्रतिपक्षलाई मौका र स्थान नै दिइएन । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्ने काम गरियो । राजसंस्था निलम्वन गरे पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाइयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री संगै कांग्रेस सभापति समेत भएकाले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन उनलाई बुझाएन । संविधानसभा भन्दा राजनीतिक दलका नेता ठूलो बने । संसद र संविधानसभाले निर्णय गर्नु सट्टा राजनीतिक दलका नेताले गरेका निर्णय संविधानसभामा अनुमोदन गर्ने कामले संविधानसभा रवर स्टाम्प बन्दै गयो ।
विं सं। ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भन्दै आए पनि स-साना कुरामा समेत विदेशीको निर्णयमा राजनीतिक दल हिड्दै गए । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले जनादेश प्राप्त संविधानसभालाई देखाएर नेपाल दक्षिण बा उत्तर तिर मर्ज हुने अभिव्यक्ति दिएकाले झन् शंका बढाएको छ ।
एकात्मक शासकीय स्वरुपमा माओवादी पार्टी बाहेक सद्भावनाका साथै काङग्रेस र एमालेले पनि स्वीकार गरेकाथिए । शासकीय स्वरुपका विषयमा पछिल्लो विवाद हुनुमा देश कस्तो अवस्थामा जादा भोली के परिणाम निस्कन्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस र एमाले लगायत केही दल सचेत बनेकाले विवाद उत्पन्न भएको हो । १६ औ शताब्दीमा झै जातको आधारमा राज्य दिइयो भने राष्ट्रियता खलबलिन्छ कि भनेर ठूला दलहरु राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका पनि छन् ।
कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कडा उभिएका छन् तर भोलि राष्ट्रपति उनी हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन् । जनआन्दोलन पछि पनि राष्ट्रपति हुने महत्वाकाङ्क्षा उनमा नपलाएको होइन । ०६२/०६३ पछि राजकीय शक्ति व्यक्तिमा सरेको छ । त्यहि शक्तिको आडमा व्यक्ति तानाशाह बन्ने खेल अहिले माओवादीले खेल्दै छ । व्यक्ति तानाशाह बन्नका लागि माओवादीले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि पनि हस्तक्षेप गरि कमजोर पार्न खोज्दैछ ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको होइन । संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास नै ठीक ढंगबाट नभएको हो । प्रधानमन्त्रीले मनपरि गरिरहेका छन् । आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्नेमा आन्तरिक प्रजातन्त्र नै छैन । कार्यकर्ता दास बनाइएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहदा दरवार हत्याकाण्ड जस्तो ठूलो काण्ड हुदासम्म उनले संसद् नै बोलाएनन् । कुनै पनि व्यवस्था भित्र व्यक्तिको क्षमता, कुशलता पनि जाचिनु आवश्यक हुन्छ । आफू सफल भए कि असफल भन्ने कुरा नहेर्ने तर व्यवस्था नै असफल भयो भन्न मिल्दैन । कुनै पनि व्यवस्था आफैमा असफल भएको उदाहरण छैन । बेलायतमा निर्वाचनमा नेता हारे पछि उसले हार स्वतः स्वीकार गर्दछ तर नेपालमा व्यवस्था माथि दोष लगाइन्छ । त्यो राजनीतिक बेइमानी बाहेक अरु केही होइन ।
माओवादीले भनेको कार्यकारी राष्टपतिमै एमाले कांग्रेस पनि अन्त्यमा त्यसैमा सहमत गरेमा कुनै आश्चर्य मान्नु पदैन । किन कि हिजो एमाले र कांग्रेस माओवादीसंग आत्मसर्मपण गरेकै हो । हिजो संबैधानिक राजतन्त्रलाई एमाले र कांग्रेसले मान्दै आएपछि माओवादीको एजेण्डा गणतन्त्रमा उनीहरुले सहमति गरे । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि एमाले र कांग्रेसले अस्वीकार गदै आएकोमा पछि माओवादीसँग सहमति गरि स्वीकार गरे । माओवादीको एजेण्डा र माग एमाले र कांग्रेसले सरासर स्वीकार गरेकाले कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि उनीहरु सहमत हुन सक्छन् साथै अहिलेको शासकीय स्वरुपमा दलहरुबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेर दलहरु बीचको दुरी टाढा बने पनि त्यो त्यसै हराउन सक्छ ।

गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित