माघ ५, ६ र ७ गते धरानमा सम्पन्न आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वयत्तताको अभ्याससम्बन्धी अन्तराष्टि्रय सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रको यसप्रकार छ ।
धरान घोषणा पत्र २०६८
हामी आदिवासी जनजातिहरुमा अन्तरनिहित, अहरणीय, जन्मसिद्ध, अभिभाज्य र सार्वभौम मानव अधिकारको प्रयोग गर्दै;
संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धी, उपनिवेशमा परेका जनता तथा राज्यहरुको स्वतन्त्रता सम्बन्धी घोषणापत्र, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ लगायतका अन्तराष्ट्रिय कानून तथा सिद्धान्तहरुद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमा आधारित भई आदिवासी जनजाति र राज्य वीच विभिन्न कालखण्ड र समयमा भएका सन्धी सम्झौताहरुको स्मरण गर्दै; आदिवासी जनजातिहरु र राज्य आधारभूत तथा वैधानिकरुपमा समेत दुईवटा समान हैसियतका पक्षहरु हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै; आदिवासी जनजातिहरुको सारभूत पहिचान र सामुहिक सहअस्तित्वलाई अंगिकार गर्दै; नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन पु-याएको योगदान र उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै≤ नेपाल राज्यको पुनर्संरचनासहितको संविधानमा आदिवासीहरुको आत्म–निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्तताको सुनिश्चितताको लागि हामी आदिवासी जनजातिहरु आज मिति २०६८ साल माघ ७ तदनुसार जनवरी २१, २०१२ मा यो घोषणापत्र जारी गर्दछौं ।
१. एकात्मक हिन्दू राज्यको निर्माणदेखि नै निरन्तरता पाएको बाहुनवाद, पितृसत्तावाद, खस–नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म र संस्कृतिको एकाधिकारको सिद्धान्त, नीति तथा प्रचलनहरू जातिवादी, लैंगिक रूपमा विभेदकारी, कानुनी रूपमा अवैध, नैतिक रूपमा निन्दनीय तथा सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण भएकोले सो कुराहरुको अन्त्य संविधानमा नै सुनिश्चित हुनु पर्दछ भनी हामी प्रतिवद्ध छौ ।
२. नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९, र सहमती जनाएको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रलगायतका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजहरुमा प्रत्याभूत भएका आत्म–निर्णयको अधिकार, स्वायत्ततासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सम्विधान जारी नभएमा हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैन र षडयन्त्रमूलक तरिकाले यी अधिकार विहीन संविधान जारी भएमा हामी आºनै संयन्त्रमार्फत स्वायत्तताको अभ्यास गर्न कटिवद्ध छौँ ।
३. पहिचानलाई प्रधान र सामथ्र्यलाई सहायक आधार मानेर संविधानसभाको राज्य पूर्नसःरचना तथा राज्य शक्ति बांडफांड समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि अझ छुटन गएका अन्य आदिवासी जनजातिहरुको स्वायत्तताको अधिकारलाई स्थापित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
४. आदिवासी जनजातिका अधिकारका लागि आदिवासी जनजाति सभासद (ककस)ले सविधानसभामा खेलेको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै हामी आदिवासी जनजातिहरु र संविधानसभाका आदिवासी जनजाति सभासदहरु आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता प्राप्तिका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।
५. संविधान, ऐन, कानून, नीति नियम, योजना, कार्यक्रम, परियोजना आदि सबैमा हामी आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मञ्जुरीको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न गराउन र सो को अभ्यास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
६. हामी आदिवासी जनजातिहरु हाम्रा साझा सवालहरुमा अन्तरसम्वाद गर्न, यसलाई निरन्तरता दिन र आपसी समझदारीलाई सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।
७. आजसम्म आदिवासी जनजातिहरुसंग भएका सहमति सम्झौताहरु र आदिवासी जनजातिहरुसंग सम्बन्धित राज्यद्वारा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरु समेत राज्यपक्षवाट इमान्दारीपूर्वक अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा निन्दा गर्दै ती सहमति, सम्झौता र प्रतिवेदनहरु अविलम्व कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी प्रतिवद्ध छौँ ।
८ आदिवासी जनजाति महिला विरुद्ध हुने लैंगिक विभेद र दलित विरुद्ध हुने जातीय छुवाछुत विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनलाई सशक्त पार्न प्रतिवद्ध छौँ ।
९. आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारमूखी आन्दोलनहरुमा सक्रिय सहयोग पुरयाउन र ऐक्यवद्ध जनाउन हामी आदिवासी जनजाति सभासदहरु, राजनैतिक दलहरुसंग सम्दद्ध आदिवासी जनजातिका संघ संगठनहरु, बुद्धिजीवि, राजनैतिक नेता, मानव अधिकार कर्मी संचारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम न्यायप्रेमी जनसमुदायहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
१०. आदिवासी जनजातिहरुको आत्म–निर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी आयोजना गरिएको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न लिम्बुवान क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरु तथा सञ्चारकर्मीहरुले पु्याएको सहयोग र आतिथ्यको लागि सम्मेलन आयोजक समिति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
0
0
