प्राचिन मगरात र आधुनिक नेपालको निर्माणकर्मी मगरहरुको आफ्नै गणराज्य शासन व्यवस्थालाई क्रमश धर्म र कायरतापूर्ण षडयन्त्रको जालबाट कब्जा र विस्थापित गर्दै औपचारिक रुपमा विस १८३१ बाट सन्चालन भइृ २४० वर्षसम्म चल्दै आएको केन्द्रिकृत र एकात्मक एकल हिन्दु सामन्ती राज्य संरचनाले मगरहरु लगायत अन्य जातजातिहरुको आफ्नो पहिचान र अस्तित्व प्राप्तीका लागि आज पर्यन्त संघर्ष गर्दै आउनु परेको ऐतिहासिक तथ्यलाई ह्रदयगम गर्दै्, अधिकारका नाममा भएका विभिन्न संघर्षहरु र २०६२ ०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान लेखन तथा संघीय ढाँचामा राज्यको पुर्नसंरचनाको माध्यमबाट नेपाली समाजमा रहेको जातीय भाषिक सांस्कृतिक धार्मिक भौगोलिक लैिगंक एव वर्गीय विभेद र उप्पीडनका समस्याहरुको अन्त्य गर्नुपर्दछ भन्ने मगर समुदाय लगायत नेपाली जनताको चाहनालाई कदर र अंगिकार गर्दै राज्यको मूलप्रवाह र सबै संरचनाबाट बहिस्करणमा पारिएका यथार्थतालाई ध्यान दिँदै मगर लगायत आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक भूमि र सो क्षेत्रका जनतालाई नै मालिक बनाउने आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वशासन व्यवस्था निर्माण गरी सबै जातजाति भाषा भाषी धर्म सम्प्रदायको साझा राज्य नबनाई नयाँ नेपाल बन्न नसक्ने सत्यतालाई मनन गरेर इतिहास सभ्यता भूमि भाषा जनसंख्या र पहिचानको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकार सहितको मगरात स्वायत्त प्रदेशको स्थापना र मगरहरुको भावना र मागलाई नयाँ बन्ने संविधानमा संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित हुने गरी सम्बोधन गर्न नेपाल मगर संघको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन यहि २०६८ मंसिर २४देखि २९ गतेसम्म गुल्मीको तम्घासमा ६९ जिल्ला ५ भातृसंगठन र विदेशस्थित मगर संघ संस्थाहरु सहित ६ सय प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरु वीचको व्यापक छलफल र निश्कर्षबाट निम्न दाबी सहित नौ बुँदे गुल्मी घोषण पत्र २०६८ जारी गरेका छौं ।
१ स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तीको संघर्षको दौरानमा विस १९३३ फागुन २ गते सहादत प्राप्त गरेका प्रथम सहिद कप्तान लखन थापा मगरलाई राज्यले प्रथम सहिद घोषणा गर्नुपर्दछ ।
२ मगर समुदायको लिपी, भाषा, धर्म, संस्कृति इतिहासको संरक्षण सम्बद्र्धन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मगर सम्बन्धी राष्ट्रिय संग्राहलय पुस्तकालय आदिवासी विश्व विद्यालयको राज्यले अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै हिन्दु धर्मलाई मात्र पक्षपोषण गर्ने खालको राष्ट्रिय जनावर गाईलाइ राष्ट्रिय जनावरबाट खारेज गर्नुपर्दछ ।
३ २०६९ जेठ १४ गते भित्र संविधानसभामार्फत जनपक्षीय संविधान घोषणा गर्नुपर्दछ ।
४ संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ लाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
५ मगर समुदायको मौलिक प्रमसुख चाड मध्ये माघे सक्राती जस्तै भूमे पर्वलाई पनि तत्कालै राष्ट्रिय पर्व घोषणा सहित नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
६ नयाँ बन्ने संविधानमा मगर समुदाय लगायत अन्य जात जातिको उच्चतम मानव अधिकारको बहाली धर्मनिरपेक्षता बहुसाँस्कृतिक बहुभाषिक समानाधिकार नीति राज्यको हरेक अंग र तहमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र राजनैतिक तहमा समान अवसर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मगर जाति भित्र विद्यमान प्रथाजन्य कानुन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई अनिवार्य रुपमा राज्यले समावेश गर्नुपर्दछ ।
७ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै संघीय संरचनामा राजनीतिक तथा सामाजिक अग्राधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय स्वशासन र पहिचानको आधारमा मगरात स्वायक्त प्रदेश को नयाँ बन्ने संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
८ राज्यको पुर्नसंरचना समिति र राज्यपुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले मगर लगायत आदिवासी जनजातिहरुको भावना र मागलाई यथोचित सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।
९ आदिवासी जनजाति समुदायका संघ संस्था महासंघ लगायत न्यायोचित अधिकार प्राप्तीका लागि सन्चालित सम्पूर्ण आन्दोलनप्रति मगर समुदायको समर्थन रहनेछ र हामीले उठाउने हरेक अधिकारमुखि आन्दोलनमा साथ दिन सबैपक्षलाई आग्रह गरिन्छ । अधिकार प्राप्तीको यो संघर्षहरुका लागि सशक्त कार्यक्रमहरु घोषणा गरिनेछ ।
नेपाल मगर संघ
केन्द्रिय समिति
0
0
