जनताले तिरेको करसँग जोडिएको नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल जस्ता सचार माध्यममा पनि माथि उल्लेख गरिएका समुदायको आवाज आक्कल झुक्कल वाहेक प्रकाशन\प्रसारण नभईरहेको सन्दर्भमा नीजि साचार माध्यमलाई बाध्य बनाउन अझै गाह्रो हुन्छ । तर यसो भन्दैमा मूल धारका साचार माध्यमबाट पुरै अलग्गिनु पर्दछ भन्ने खोजिएको कदाचित होइन । भारतीय पत्रिका द हिन्दुका रुलर एडिटर पि. साइनाथको यो वाक्यबाट मैजारो गर्दछु ‘वैकल्पिक मिडियालाई तन मन धनले सहयोग नगर्ने हो भने मूलधारको मिडियालाई आलोचना गर्ने अधिकार पनि तँपाईलाई छैन ।’
सन्त गाहा मगर
१० जेठ २०६८ मा मात्रिका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सिराहाको मलंगवामा कान्तिपुर दैनिकको गाडी तोडफोड गर् यो । आफ्नो पार्टीको समाचार संप्रेषण नभएको आक्रोश माओवादी कार्यकर्ताले कान्तिपुरको गाडीमाथि पोखेका थिए । आफूसम्बद्ध पार्टी वा संघ संस्थाको समाचार प्रकाशन\प्रसारण नभएको विषयलाई लिएर सचार माध्यममाथिको तोडफोडको यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । समाचार प्रकाशन नभएको कारणले आक्रमण भएको न त यो पहिलो घट्ना थियो न अन्तिम नै हो ।
पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन अनलाईनले आफ्नो समाचार प्रकाशन\प्रसारण नगर्दा मन अमिलो बनाउनेहरु धेरै हुन्छन् । प्रकाशन\प्रसारण भईहालेपनि आफू अनुकुल समाचार भएन भन्ने गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छन् । राज्यले पिछड्याइएका आदिवासी\जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी, महिला र शासनसत्तामा सिधै पहुँच नभएका राजनीतिक दलहरुबाट यस्ता गुनासो अझै बढी आएका हुन्छन् ।
‘आवाज विहिनहरुको आवाज’ मात्रै होइन राज्यको चौथो अंग समेत भनिने आमसाचार माध्यम नै पिछड्याइएका समुदाय र तुलनात्मक रुपमा साना दलको समाचार संप्रेषणमा किन जाँगर चलाउँदैन त भन्ने विषयलाई आमसचारविज्ञहरुको अवधारणा मार्फत चर्चा गर्नु बढी सान्दर्भिक होला । महत्वूर्ण र जनतालाई सुसूचित गर्नै पर्ने खालको समाचारलाई पनि साचार माध्यमले किन स्थान दिँदैन त ? एसवर्ड एस हरमन र नोम चोम्स्कीले प्रोपगण्डा मोडेलमा नाम दिएका छन् । प्रोपगन्डा भनेको वेतुकमा गरिने हल्लाखल्ला वा अभिव्यक्ति हुँदै होइन । यो बडो व्यवस्थित ढंगले आमरुपमा अनुभुत नै नहुने गरी निरन्तर प्रवाह गरिने सूचना हो । यसरी नियोजित रुपमा गरिने प्रोपगण्डाले आफू र आफ्नो समुदायमाथि कति धेरै असर पारेको छ भन्ने कुरा आम समुदायलाई थाहै हुँदैन ।
‘आवाज विहिनहरुको आवाज’ भनिने सचार माध्यमले कसरी धन र शक्तिको प्रभावमा परेर कुन सूचना दिने वा नदिने निर्णय गर्दछ भन्ने कुरालाई हरमन र चोम्स्कीले पाँच वटा चाल्नी (फाइभ फिल्टर)बाट प्रस्ट्याएका छन् । उनीहरुले सचार माध्यमको आकार, विज्ञापन, कम्युनिष्ट विरोधी धारणा, फ्ल्याक र सरकार व्यापारी तथा विज्ञहरुबाट उपलब्ध सूचनाको प्रयोगलाई पाँच चाल्नीको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
क सचार माध्यमको आकार
सचार माध्यम जति ठूलो भयो उति नै विविधतालाई वेवास्ता गरिन्छ अर्थात समावेशीता कम हुन्छ । पत्रपत्रिका\म्याग्जिनको पाठक, रेडियोको श्रोता, टेलिभिजनको दर्शक र अनलाइनको पाठक\श्रोता\दर्शक बढ्दै गएपछि अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको मुद्दा ओझेलमा पर्दै जान्छ । माथि उल्लेख गरिएको उदाहरणमा पनि भएको त्यहि हो । ४० प्रतिशत सभासद र ३० प्रतिशत मतदाता भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एकिकृत नेकपा माओवादीको समाचार नदिएर एउटा पनि सभासद नभएको मात्रिका यादवको नेकपा माओवादीलाई ठूला आकारका साचार माध्यमले महत्वमा राख्ने कुरै भएन । यादव नेतृत्वको माओवादीको मुद्दा जति नै महत्वपूर्ण भएपनि ठूला आकारका सचार माध्यमले दाहालकै माओवादीलाई प्राथमिकतामा राख्दछ\राखिरहेकै छ ।
ख विज्ञापन
मानव शरीरमा रगत जति नै आवश्यक मानिन्छ त्यति नै साचार माध्यममा विज्ञापन । विज्ञापन विना साचालन हुन सक्ने साचार माध्यम एकदमै कम हुन्छन् । विज्ञापनले समाचारलाई दुई तरिकाले प्रभावित गरेको हुन्छ । पहिलो विज्ञापन गर्नुपर्ने वस्तु उपभोग जसले गर्छ उही समुदायको समाचारले साचार माध्यममा स्थान पाउँछ । उदाहरणका लागि बिएम डब्लु कारको विज्ञापन छाप्ने\बजाउने साचार माध्यममा नुन चिनीबाट झाडा पखालाको घरेलु उपचार विधि सिकाइदैन । उसका लागि विबएम डब्लु कार नचल्ने क्षेत्रको समस्या प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
दोस्रो नियमित विज्ञापनदाताले ठूलै गल्ती गर्दा पनि साचार माध्यमले उजागर गर्दैनन् । एक वर्ष पहिले एउटा चाउचाउ खाँदा कार उपहार जितेको उपभोक्तालाई खेलौना कार दिएर पठाइयो । खेतान समूहबाट विज्ञापन पाउने कसैले पनि यति ठूलो घट्नालाई समाचार बनाउन चाहेनन् ।
ग कम्युनिष्ट विरोधी धारणा
हरमन र चोम्स्कीले अमेरिकी मिडियाले कम्युनिष्ट विरोधी धारणाएन्टी कम्युनिज्मलाई स्थान नदिने सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन् । पाचायत र काँग्रेसको बहुमत भएताकासम्म नेपाली मिडिया एन्टी कम्युनिज्मको अवधारणा अनुरुप चलेको केही हदसम्म सही मान्न सकिन्थ्यो । तर अहिले नेपालमा एन्टी कम्युनिज्म भन्दा पनि एन्टि-आदिवासी\जनजाति, एन्टि-दलित, एन्टि-मधेशी, एन्टि-महिला, एन्टि-मुस्लिम सम्बन्धी धारणाको दबदबा छ । मुद्दागत रुपमा भन्नु पर्दा एन्टि संघीयता, एन्टि धर्मनिरपेक्षता एन्टि, समावेशीता एन्टि आरक्षण आदि आदि ।
आदिवासी\जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिमसम्बन्धी समाचार सकेसम्म प्रकाशन÷प्रसारण नै हुँदैन र भईहाले पनि तोडमरोड गरिन्छ । यि समुदायको समस्यालाई केन्द्र बनाएर स्थापना गरिएका राजनीतिक दल वा संघसंस्थालाई नेपाली साचार माध्यममा घोषित\अघोषित रुपमा ‘ब्लाक आउट’ गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
घ फ्ल्याक
यहाँ अंग्रेजी शब्द ‘फ्ल्याक’को अर्थ सचार माध्यमलाई नियन्त्रित गर्ने कानुनी तथा गैरकानुी उपायको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । आदिवासी\जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिमको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने सचार माध्यमलाई ‘तह लगाउन’ उनीहरुले संसदमा विद्येयक अदालतमा मुद्दा उजुरी नसिहत र चेतावनी आदि तरिका अपनाउँछन् । यतिले भएन भने धम्की र हिँसाको समेत प्रयोग गर्छन् ।
ङ सरकार व्यापारी तथा विज्ञहरुबाट उपलब्ध सूचना
माथि उल्लेख गरिएका चारवटै धारणाबाट प्रभावित भएर शक्ति र स्रोत अनुकुल हुने गरी सरकार व्यापारी र विज्ञहरुबाट प्राप्त सूचनालाई मात्रै समाचार बनाउने गरिन्छ । हरमन र चोम्स्कीको विचारमा यसो गर्दा पिछड्याइएका समुदायको समाचार दबनाइन्छ । शासकहरुले आफ्नो जाती र आफू विरोधी सूचनालाई लुकाउँछन् र आफू र आफ्नो जाती अनुकुलको सूचनामात्रै वाहिर आउन दिन्छ । परम्परागत शासन व्यवस्थाका पक्षपाती वा उनीहरुका घोषित÷अघोषित सल्लाहकारहरुले नै विज्ञको पहिचान पाएका हुन्छन् र उनीहरु परिवर्तन विरोधी पिछड्याइएका समुदायको अधिकारको विपक्षमा हुन्छन् । पिछड्याइएको समुदायको पक्षमा आवाज उठाउनेहरुलाई राज्यले कहिल्यै पनि विज्ञको हैसियत दिँदैन ।
समाधान छैन
सचारविज्ञद्वय हरमन र चोम्स्कीले भने जस्तै साचार माध्यमहरु शक्ति र धनको पछि लागेर आफ्नो समाचार प्रवाह गरिदिदैन भनेर राज्यले पिछड्याइएका समुदाय हरेस खाएर बस्नु किमार्थ बुद्धिमानी होइन । चौथो अंग भनिएपनि साचार जगतको चरित्र राज्यको बाँकी तीन अंग व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । राज्यका पहिलोदेखि तेस्रो अंग गैरनाफा मुखी संरचनामा आधारित छ भने मिडिया नाफा मुखी । अर्थात उनीहरुले आफ्नो आर्थिक वा अन्य लाभको तुलनामा समग्र जनताको अधिकारलाई महत्व दिँदैनन् ।
हरमन र चोम्स्कीकै अवधारणालाई आधार बनाएर भन्नु पर्दा ठूला साचार गृहले समाचार नछाप्ने भएपछि समुदायले आफ्नै पहलमा साचार गृह स्थापना गनुपर्दछ । बुटवलबाट १४ उत्साही युवाहरुले सचालन गरेको प्रस्तावित मेनोको मिडिया प्रा।लिको नयाँ राज्यसत्ता साप्ताहिक र राज्यसत्ता द्वयमासिकले धेरै हदसम्म पिछड्याइएका समुदायको आवाज उठाउन सफल भएको थियो । मूलधारका भनिएका साचार माध्यमले स्थान नदिएपछि एक सभासद दुई सभासद भएका धेरै राजनीतिक दलहरुले आआफ्नै पहलमा साचार माध्यम साचालन गरिरहेका छन् ।
जसरी अमेरिकामा एन्टि कम्युनिज्मको समाचार ब्लाक आउट गरिन्छ त्यसैगरी गरी शासक र शासक जातिको मात्रै समाचार प्रवाह भईरहेको सन्दर्भमा अन्य समुदायले वैकल्पिक मिडियाको बाटो अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । अनलाइन छापा र प्रसारण माध्यमबाटै तत्काल यो पहल गर्न सकिन्छ पनि । फेसबुक ट्विटर जस्ता सामाजिक साजाललाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । बोलिभियाको मजदुरको समस्यालाई मुलधारको साचार माध्यमले सम्बोधन नगरेकै कारणले सामुदायिक एफएमको विकास भएको इतिहास छ ।
जनताले तिरेको करसँग जोडिएको नेपाल टेलिभिजन गोरखापत्र रेडियो नेपाल जस्ता साचार माध्यममा पनि माथि उल्लेख गरिएका समुदायको आवाज आक्कल झुक्कल वाहेक प्रकाशन÷प्रसारण नभईरहेको सन्दर्भमा नीजि साचार माध्यमलाई बाध्य बनाउन अझै गाह्रो हुन्छ । तर यसो भन्दैमा मूल धारका साचार माध्यमबाट पुरै अलग्गिनु पर्दछ भन्ने खोजिएको कदाचित होइन । भारतीय पत्रिका द हिन्दुका रुलर एडिटर पि. साइनाथको यो वाक्यबाट मैजारो गर्दछु ‘वैकल्पिक मिडियालाई तन मन धनले सहयोग नगर्ने हो भने मूलधारको मिडियालाई आलोचना गर्ने अधिकार पनि तँपाईलाई छैन ।’
0
0
