संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको २ वर्ष भन्दा बढी भईसक्दा पनि राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी खाका प्रस्तुत गर्न नसकेको नेपालको एक मात्र दल नेपाली काँग्रेस हो । अरु दलले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा टिप्पणी गर्न वाहेक केही नजानेको काँग्रेसले सात प्रदेश सहितको संघीयताका आधारतय गर्दैछ । तर आदिवासी\जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिम, कर्णालीवासी, अपाङ्ग, तेस्रो लिँगी आदिलाई अधिकार दिने कुरामा काँग्रेसको कडा आपत्ति रहेको देखिन्छ ।
स्मरणरहोस् राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा मतदान हुँदा ६ प्रदेश बनाउने भन्ने काँग्रेसको प्रस्ताव लज्जास्पद रुपमा पराजित भएको थियो । त्यसयता राज्यपुर्नसंरचनाको सम्बन्धमा अरुको आलोचना मात्रै गर्दै आएको काँग्रेसले तयार गरेको भनिएको अवधारणा पत्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
काँग्रेसको ७ प्रदेश सम्बन्धी अवधारणा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्