बाहुनवादीहरुले अघि सारेका कुतर्क र त्यस सम्बन्धमा यथार्थता निम्न छन्ः
पहिलो, पहिचान संघीताको आधार हुनसक्दैन किनभने पहिचान खोला जस्तो तरल र परिवर्तनशील हुन्छ, चट्टान जस्तो ठोस हुंदैन र पहिचान एकल हुंदैन बहुल (जस्तै वर्ग, लिंग, पेशाा व्यवशाय, शिक्षा, दक्षता, विशेषज्ञता, पद, नाता सम्बन्ध आदि) का आधारमा पनि हुन्छ भन्ने कुतर्क अघि सारिएको पाईन्छ ।
जातीय पहिचानको हकमा अन्तरजातीय विवाह र बहुसांस्कृतिकताले गर्दा फितलो, पातलो र अर्थहिन हुंदै गएको छ भन्ने कुतर्क पनि अघि सारिएको पाइन्छ । के यथार्थता बाहुनवादीहरुले दावी गरे जस्तै छ त? निश्चित रुपमा छैन । यथार्थता त यो हो की अन्य पहिचानहरु या त क्षणीक वा अस्थायी हुन्छ या संगठीत भएर परिचालन हुन सम्भव हुंदैन । वर्गीय पहिचान उत्पादनका साधनमा हुने नियन्त्रणमा उतार चढाव आउना साथ परिवर्तन हुन्छ तर जातीय पहिचान पुस्तौं पुस्ता हस्तान्तरण भएर दिगो रुप लिन्छ । जातीय पहिचान खोलाको पानी जस्तो अस्थिर र तरल हो न चट्टान जस्तो स्थिर र ठोस । पहिचान सामाजिक निर्माण हो तर यस्मा सामुहिकता महत्वपूर्ण भएकोले आवश्यकता अनुसारको परिवर्तन सामुहिक रुपमै हुने गर्छ । जातीय पहचान दिगो हुन्छ, अर्थपूर्ण हुन्छ । यो पूस्तौं पुस्ता जान्छ । जुन मुलकमा गए पनि मुलुक फेरिन सक्छ तर जातीय पहिचान फेरदिैन ।
दोस्रो, नेपालमा को आदिवासी हो को आदिवासी होइन भनेर छुट्याउनु व्यर्थ छ कीनभने नेपालमा बाहुन क्षेत्रीलगायत सबै आदिवासी हुन् भनने कुतर्क अघि सासिरएको छ । बाहुन क्षेत्री देखी विदेशी ईतिहासकारहरु र मानवशास्त्रीहरुले गुरुङ्ग, तामाङ्ग, मगर, लिम्बु, राइ, थारु आदिलाई आदिवासी र जात प्रथा अन्र्गतका बाहुन क्षेत्री समेतलाई गैरआदिवासीमा राखेका छन् । हिन्दू वर्ण व्यवस्थाका जातमा पर्नेहरु भारत मै पनि आदिवासी होइनन् भने नेपालमा झनै हुने कुरै भएन । नेपालका आदिवासी संग मातृभाषाहरु यती धेरै छ र यी मातृभाषा एक दुइ दिन वा हप्ता वा दशक वा शताब्दीको प्रयाशबाट सृजना भएको हुने होइन । यो माटो वा पुख्र्यौली थतथले र प्रकृतिसंग हजारौं वर्षको अन्योन्याश्रीत सम्बन्धबाट सृजना हुने कुरा हो ।
तेस्रो, जातीय आधारमा संघीयता दिंदा देश टुक्रन्छ र साम्प्रदायिक सद्भाव विथोलिन्छ भन्ने कुतर्क पनिे अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । यो कुतर्क कीन हो भने संसारमा १९२ मध्ये ठूलो भौगालिक क्षेत्र र जनसंख्या ओगटेको रुस र अमेरिका देखी सानोमा सेण्ट कीट्स र नेभीस लगायतका २८ वटा मुलुकमा संघीयतामा छ । संसारका विकसित मुलुक मध्ये माथिल्लो १० मुलुक मध्ये धेरैमा संघीयता छ । संघीयतालाई विखण्डनबाट बचाउने र जातीय हिंसा र प्रतिहिसालाई घटाउने एउटा सशक्त माध्यमको रुपमा लिने गरिन्छ । वास्तविक जातीय स्वायत्तताले विखण्डन ल्याउंदैन, बरु यस्को ठिक उल्टो स्वायत्ततालाई इन्कार गरेका खण्डमा विखण्डन आउंछ भन्ने विश्वमा भएका विखण्डनका घटनाबाट सिक्ने पाठका रुपमा विज्ञहरु लिने गर्दछन् ।
चौथो, जातीय आधारमा संघीयता भए अन्य जात जातीलाई, खास गरेर बाहुन क्षेत्रीलाई अन्याय हुन्छ भन्ने कुतर्क पनि बाहुनवादीले अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । लिम्बुवानहुंदैमा बाहुन क्षेत्री वा गैरलिम्बू अन्यायमा पर्ने, थरुहट हुंदैमा बाहुन क्षेत्री वा गैरथारु अन्यायमा पर्ने वा अन्य कुनै पनि जातीय वा क्षेत्रगत स्वायत्तता हुंदैमा बाहुन क्षेत्री अन्यायमा पर्ने भन्ने कुरा भ्रम र षडयन्त्रको खेती हो । नेपालमा सबै जात जातिको स्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो । तै पनि बाहुन क्षेत्रीका लागि खसान वा कर्णाल भेरी र सेती महाकाली छ भने संविधनसभाको राज्य पुनरसंरचना समितिले सिफारिस गरेका १४ संघीय प्रान्तहरुमा यी दुइका अतिरिक्त नारायणी र सुनकोशी समेत गरी चारवटा व्यवस्था गरेको छ । चारवटा स्वायत्त प्रान्त पाउनेले अन्यायमा परेको र लोकतन्त्रबाट बञ्चित रहनु परेको भन्ने हो भने अन्यले के भन्ने? बाहुन क्षेत्री शोषक जात भएकोले नेपालको ७५ जिल्लामै छरिएको छ र सबै स्वायत्त प्रान्त वा राज्यमा विगत २४० वर्षमा जस्तै बाहुन क्षत्रेीको हाली मुहाली र एकाधिकार हुनु पर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक होइन ।
पूरा पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
0
0
