नेपालका हरेक जातजाति, भाषिक र धार्मिक समुदायको पहिचानको कदर गरेर प्रदेशको नाम राख्नु राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु हो ।
‘नेपालमा संघीयता चाहिँदैन’ भन्नु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को ठाडो उल्लंघन हो । भनीरहनु नपर्ला संविधानको उल्लंघन गर्नु दण्डनीय अपराध हो । तशर्थ संघीयता आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस गर्नु नै असंवैधानिक हो । जनताको संघर्षपूर्ण बलिदानीबाट लेखिएको अन्तरिम संविधानमा प्रतिविम्वित भावनाले ९९ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । २०६८ भदौ १४ भित्र समावेशी र संघीयता प्रत्याभूत भएको संविधानको प्रतिक्षामा रहेका नेपालीहरुमा प्रदेश निर्माणका आधारहरुको विषयमा मनग्यै जिज्ञासा र आ-आफ्नै तर्क हुनु भने अस्वाभाविक होइन ।
२०६६ माघ ६ गते राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिबाट १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्र सहितको संघीय नेपालको खाका पारित भएपछि बहुमत नेपालीको चाहनालाई भन्दा आफ्नो निहित स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्नेहरुले अनावश्यक अफवाह फैलाईरहेका मात्रै छैनन् संविधान निर्माणको लक्ष्यमा समेत बाधा हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित मगरात, लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, नेवाः, ताम्सालिङ्ग, तमुवान, थरुहट-अवध-लुम्बिनी, मिथिला, भोजपुरा-मधेश जस्ता प्रदेशमा खासगरी नेपाली काँग्रेसको विरोधी देखिन्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुले अन्य प्रदेशप्रति सहमति वा असहमति भन्दा पनि एक मधेश एक प्रदेशलाई आफ्नो मागको रुपमा अगाडि ल्याएका छन् ।
‘ ‘राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले २१ वर्ष पहिले संघीयताको माग गर्दा जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता,
उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, विजय गच्छदारहरु
प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा वर्गीय अन्तरविरोधको अन्तरकुन्तर बुझ्न व्यस्त थिए ।’
प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु राज्यले पिछड्याइएका जातीहरुको नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्दा राष्ट्रिय एकता बलियो हुने बताउँछन् । हाछेथु भन्छन् ‘प्रस्तावित १४ प्रदेश मध्ये धेरै प्रदेशको नामांकन जातीय भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गरिएको छ । कुनै प्रदेशको नाम खास जाति वा क्षेत्रको पहिचानसँग जोडिदैमा त्यसलाई जातीय संघीयता भन्न मिल्दैन ।’ नेपाल बहुसांस्कृतिक देश हो र यहाँका हरेक जातजाति भाषिक र धार्मिक समुदाय देशका धरोहर हुन । तिनको पहिचानको कदर गरेर प्रदेशको नाम राख्नु राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु हो ।’
अर्का प्राध्यापक लोकराज बराल पनि नेपालमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा होइन प्रदेशहरु कसरी निर्माण गर्दा बढी भन्दा बढी जनताको अधिकार सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । बरालको अध्ययन अनुसार नेपालमा संघीयताको विकल्पन नहुनुका प्रमुख कारण निम्न छन्ः-
क) नेपालको राजधानी काठमाडौं हुनु र यसको भौगोलिक बनावट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अन्य क्षेत्रसित मेल नखानु ।
ख) नेपाल राज्यको बनावटको आधार र देशको जातीय सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक विविधता एकै नहुनु र एक बहुसांस्कृतिक समाज हुनु ।
ग) मधेसलाई धेरै वर्षसम्म औपनिवेशिक रुपजस्तो पारिनु त्यहाँ पनि पहाडे भाषा संस्कृति लादिएको भावना जाग्नु र त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्नु ।
घ) आर्थिक विषमताले गर्दा र राज्यका विभिन्न निकायमा कुनै सुविधा सम्पन्न वर्ग या जात वर्गको बाहुल्य हुनु ।
ङ) अझै पनि भाषागत आधारमा विभेद हुनु र कसैले कुनै भाषा प्रयोग गर् यो भन्दै राज्यले बखेडा खडा गर्नु ।
च) सबै जनजाति मधेसी पहाडे लिँगले आजसम्मको विभेद हटाउन संघीयताको बाटो छान्नु ।
छ) नेपाली राज्यको व्यवस्थापन अब पुरानै खाले सरकारी शैली संस्कार आदिले सम्भव नहुनु । नयाँ किसिमले प्रभावकारी शासन दिनुपर्ने भएकाले साधारण विकेन्द्रीकरणका उपायले मात्र व्यापक जनआकांक्षालाई सन्तुष्ट पार्न नसकिने हुँदा संघीयता चाहिएको स्विकार गर्नु ।
प्रस्तावित १४ प्रदेश प्रर्याप्त छ ?
बहुमत नेपाली जनता अधिकार पाउला भनेर छटपटिएकाहरु १४ प्रदेशको विरोधमा लागिरहेका बेला अधिकारकर्मीहरु भने संविधानमा प्रस्तावित प्रदेशले प्रयाप्त अधिकार दिन नसक्ने तर यसलाई सकारात्मक शुरुवात मात्रै भन्न रुचाउँछन् । एमाओवादीसम्बद्ध मगरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सन्तोष बुढा मगर केन्द्रले दमन गरेको अवस्थामा छुट्टिन पाउने ग्यारेन्टी सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धित जातिलाई सम्बन्धित प्रदेशमा निश्चित अवधिका लागि अग्राधिकार र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउँछन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ्ग भने प्रदेशको नाम जातीको आधारमा राख्दैमा त्यसलाई जातीय संघीयता भन्न नमिल्ने बताउँछन् । माबुहाङ्ग भन्छन् ‘जातीय संघीयता आउनलाई अधिकारको सूचीमा सम्बन्धित जाति विशेषको अधिकार विशेष रुपमा व्यवस्थित हुनुपर्छ त्यो अधिकारको सूचीमा भएको देखिन्न ।’
केही जनजाति सभासदहरु जनजाति अधिकारको विपक्षामा र
केही महिला सभासदहरु महिला अधिकारको विपक्षमा लागेको
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग गुरुङ्गले खुलासा गरेका छन् ।
वेष्टर्न मिचिगन युनिभसर्िटी अमेरिकमा राजनीतिशास्त्र अध्यापन गर्दै आएका प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावती प्रदेशहरु निर्माण गर्दा उत्पीडनमा परेका जातीको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अधिकारविहिनहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर समृद्ध नेपाल निर्माणकै लागि राज्यपुर्नसंरचना गर्नुपरेको डा. लावतीको बुझाई छ । समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचन आइएलओ १६९ र युएनडि्रपमा सुनिश्चित गरिएका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूत हुनेगरी नयाँसंविधान बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
नेकपा एमाले नेता तथा आदिवासी\जनजाति सभासदसभा ककसका संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग आदिवासी जनजातिम दलित महिलाको पक्षमा संविधान बन्न लागेको देखेर सबै पार्टीमा भएका प्रतिकि्रयावादीहरु छटपटाएको बताउँछन् । केही जनजाति सभासदहरु जनजाति अधिकारको विपक्षामा र केही महिला सभादहरु महिला अधिकारको विपक्षमा लागेको समेत गुरुङ्गले खुलासा गरेका छन् ।
हुन पनि शान्तिप्रकि्रया र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको बखेडा झिकेर नेपभल काँग्रेस २०६८ जेठ १४ गते संविधान बन्न नदिने कसरतमा देखिन्छ । नत संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी शान्तिप्रकि्रया टुँगो लगाएर भदौ १४ भित्र नयाँ संविधान बनाउन तयार देखिन्छ । संविधान निर्माणसम्बन्धी अधिकाँश काम सकिए पनि दलहरु संविधान बनाउने सुरसारमा देखिएका छैनन् ।
संवैधानिक समितिअन्र्तगतको विवाद समाधान उपसमितिका सदस्य कल्पना राणाका अनुसार संविधानमा मिल्नबाँकी बुँदा ४८ वटा मात्रै छन् । विवादित २१० मध्ये २२ र राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा मिल्नबाकी ७८ मध्ये २६ बुँदामा दलहरुवीच सहमति कायम भईसकेको छैन । तथापि मिल्नबाँकी विषय बाहिर प्रचार गरिए जति गाह्रो नभएको उपसमितिका सदस्य राणा बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्रिपतीय कि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदबाट निर्वाचित भन्ने विषय टुँगिनबाँकी छ । यसैगरी निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक मिश्रित वा प्रत्यक्ष के अपनाउने राज्यपुर्नसंरचनाको स्वरुप केन्द्र र प्रदेशवीचको अधिकार जस्ता विषयमा सहमति बन्नबाँकी छ । ठूला दलहरुले चाहने हो भने १४ जेठ भित्र नेपाली जनताले नयाँसंविधान पाउने राणाको ठोकुवा छ ।
संघीयता मधेशीले होइन जनजातिले ल्याएको हो
मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका नेताहरु आफूहरुले अन्तरिम संविधान २०६३ संशोधन गरेर संघीयता लेखाएको भ्रममा छन् । वास्तविकता के हो भने २०६३ माघ मधेशी जनअधिकार फोरमले आन्दोलन थाल्दा आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गरेको एक महिना भईसकेको थियो । १० पुस २०६३ मा आदिवासी जनजातिहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाएका हुन । त्यसदिन उनीहरुले दुई घण्टा चक्काजाम गरेका थिए ।
जनजाति आधारित राजनीति गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले २१ वर्ष पहिले संघीयताको माग गर्दा जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, विजय गच्छदारहरु प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा वर्गीय अन्तरविरोधको अन्तरकुन्तर बुझ्न व्यस्त थिए । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान नबन्दै २०६८ जेठ १४ गते संविधानसभा विघटनको मागमा मधेश केन्द्रित दल लाग्नुले पनि उनीहरु संघीयताको विपक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । एमाओवादी र एमाले दुई तिहाई पुर् याएर भएपनि संविधानसभाको म्याद थप्ने योजनामा पुगेपछि जेपी गुप्ताले फोरम विभाजन गरेका थिए ।
नेपालको भन्दा धेरै सानो क्षेत्रफल भएका देशहरु पनि संघीयतामा गएका छन् ।
देश क्षेत्रफल (वर्गकिलोमिटरमा) जम्मा प्रदेश
अष्ट्रिया ८३८५८ ९
बेल्जियम ३२५४५ ३
बोस्निया र हर्जगोभिना ५१२०९ २
कोमोरस १८६२ ३
माक्क्रोनेशिया ७०२ ४
सेन्ट किट्स र नेभिस २६१ २
सर्बिया र मोन्टेनेग्रो १०२१७३ २
स्विट्जरल्याण्ड ४१२८५ २६
संयुक्त अरब इमिरेट्स ८३६०० ७
0
0
