यो लेख तयार पार्दासम्म संविधानसभाको म्याद थप्ने-नथप्ने विवादले संविधानसभा नै ठप्प छ । दलहरुबीच चलेको लामो संघर्ष यथावत छ । देशभर बाहुन, क्षेत्री, दलित, जनजातिले बन्द आयोजना गरि आ आफ्ना अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने माग गरिरहेकाछन् । २४० बर्षको राजतन्त्रको दमनमा पिल्सिएका जनताका लागि संविधान लेख्न चुनिएर संविधानसभामा पुगेका ६०१ जना अहिले जाम छन् ।
-सीता बुढाथोकी
त्यहाँ हलचल छैन । उनीहरु मात्र जाम छैनन् देश पनि ठप्प छ । राजतन्त्र गएपछि विकास हुन्छ , सबैको अधिकार सुरक्षित हुन्छ भनि पढाइएकोथियो । तर घट्ना हेर्दा त्यस्तो केहि हुने छाँटकाँट छैन । लामो कालखण्ड दमन उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, दलित , मधेसी, महिलाको मुक्ति हुन्छ भनिएकोथियो जुन भनाई मात्र रहेछ भनि प्रष्ट हुदैं गैरहेकोछ ।
संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिई विभिन्न समूदायका कमजोर महिलालाई उनीहरुको आवाज उठाउन संविधानसभा पठाइएकोथियो । उनीहरुलाई त्यहाँ महिलाका पीडा र समस्या उठाउन पठाइएकोथियो । तिनले महिलाका मुद्दा कति उठाए भन्ने हेर्ने हो भने सन्तोषजनक परिणाम देखिदैन । त्यसो त महिला मुद्दा उठाउन भनि विभिन्न दलबाट त्यहाँ पुगेका सभासदहरुको महिला ककस पनि बनाइएकोछ तर त्यसको काम पनि प्रभावकारी देखिएकोछैन । महिला ककसले महिलाका मुद्दा र समस्यामा केन्द्रित रहि संविधानसभामा भूमिका खेल्नुपर्नेमा तिनले दलका लागि काम गरिरहेकाछन् । दलको नेताहरुको स्वार्थमा आफ्नो मुद्दा के हो भन्ने याद राखेको देखिदैन । तिनले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित महिलाका बारेमा आवाज उठाउने त कता हो कता ।
वास्तवमा संविधानसभामा विभिन्न दलले पठाएका महिलाहरु जातीय रुपले बाहुन क्षेत्री र नेवार समूदायका बढी छन् । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइने त भनियो तर त्यो सीटमा टाठाबाठा र सत्ताधारी जातिका महिलाहरु नै त्यहाँ पठाइयो । सत्ताधारी जाति बाहुन क्षेत्रीले समानुपातिक र समावेशीको नाममा आफ्नै दिदी बहिनी श्रीमतीलाई त्यहाँ पठाए । दलबाट आफ्नो प्रतिनीधित्व र समावेशी कोटाबाट आफ्ना श्रीमतीहरुलाई त्यहाँ पठाएपछि ति कथित उच्च जातिका पुरुषले दुई हातले मोज गर्न पाए । मोज गरिरहेकाछन् । त्यसैले पनि संविधानसभामा तिनले आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।
संविधानसभामा सोर्सफोर्स र दवावको भरमा त्यहाँ पुगेका तिनले आदिवासी तथा वास्तविक रुपमा पीडित महिलाहरुको बारेमा बोल्ने कुरै भएन । विशेषगरि त्यहाँ पुगेका महिलाहरु हिंजो दल र राज्यमा ढलीमली गरेकाहरुकै सहोदरहरु हुन् । लिंग फेरिएको छ तर प्रवृत्ति उही छ । केहि महिलावादीहरु स्त्री जातिको उत्थानका लागि जातीयता हैन लैगिंक प्रश्न महत्वपूर्ण हुने तर्क दिन्छन् । यस्तो तर्क टाठाबाठा जातिका महिला नेतृहरुले दिने गरेकाछन् । तिनलाई महिलामुक्ति भए सबै थोक पुग्छ तर हामी जनजाति, मधेसी, दलित महिलालाई त्यतिले मात्र पुग्दैन । हामी लैगिंक हिसाबले पुरुषप्रधान मानसिकताको शिकार भएका हौंला । पुरुष उत्पीडनमा परेका हौंला तर जातीय रुपले हामी जनजाति महिला पहाडे हिन्दु बाहुन पुरुषको मानसिकताबाट श्रृजित जातीय, धार्मिक र लैगिंक रुपमा पनि थिलोथिलो परेकाछौं । त्यसैगरि मधेसी महिलालाई जनजाति भन्दा थप पीडा पहाडे मानसिकता र दलितलाई झन बढी हिन्दु धर्मबाट श्रृजना गरिएको कलंक सामाजिक छुवाछुतले उठ्नै नसक्ने गरि थिचेकोछ । यस्तोमा बाहुन क्षेत्री महिलावादीहरुले उठाउने लैगिंक मुद्दाले मात्र हाम्रो मुक्ति असंभव छ । त्यस्तो माग र आन्दोलनले लैंगिक रुपमा दमित तिनको मात्र मुक्ति हुन्छ ।
नेपाली महिला आन्दोलनको विडम्बना नै भएकोछ, ति कथित उच्च जातिका महिलावादीहरु जातीय कुरा गर्न पाप हुन्छ भन्दै हाम्रा जायज मुद्दालाई नै ओझेलमा पारिरहेकाछन् । उनीहरु पनि जनजाति, दलित र मधेसी महिलाका लागि कथित उच्च जाति हिन्दु पहाडे बाहुन पुरुषकै बोली बोलिरहेकाछन् । यसको पछाडि स्वार्थ छ । ति आफ्ना जातिका पुरुषले खाइपोइ आएको भाग नखोसियोस् भन्नेमा सचेत छन् । यो नेपालको सन्दर्भमा खतरनाक छ । विभेदकारी छ । सत्ताधारी जातिहरु समावेशी र समानुपातिक प्रावधान र हुन गैरहेको संघीय ब्यवस्थाले आफ्नो जातिको वर्चश्व टुट्छ भनि अब आफ्ना श्रीमतीहरुलाई महिला कोटाबाट अगाडि बढाइरहेकाछन् र ३३ प्रतिशतको नारा लगाइरहेकाछन् । यस्तो कुरा हामी पीडित महिलाहरुले बुझ्न सकेकाछैनौ । टाठाबाठा महिलाहरु वास्तवमा पछाडि परेका महिलाहरु अगाडि बढुन् भन्ने चाहदैनन् भन्ने प्रस्ट देखिदैछ ।
यदि साच्चिकै समावेशीताको मुद्दामा महिला संगठनमा हर्ताकर्ता भएका कथित उच्च जातिका महिलाहरु सचेत भएका भए ३३ प्रतिशत महिला कोटामा सबै जातिका महिलालाई समानुपातिक भाग लगाउने माग राख्थे । तर तिनले त्यस्तो माग न राख्छन् न राख्दा समर्थन गर्छन । टाठाबाठा र सक्षम महिला र सोझा र अचेत महिलाहरुबीच कहिल्यै प्रतिष्प्रर्धा हुन सक्दैन । यो सद्दे र लंगडा ब्यक्तिबीच लामो दौड दौडाए जस्तै हो । कमजोर महिलालाई प्रतिस्पर्धाको लागि तयार पार्न पनि शुरुमा उनीहरुलाई माथि ल्याइनुपर्छ । मौका दिइनुपर्छ न कि सक्षम र टाठाबाठा महिलालाई । ति बाठा महिलाहरुका पुरुषहरुले अहिलेसम्म एकछत्र राज गरेकोले तिनले समावेशी पदमा दावी गरेको नैतिक रुपमा पनि सुहाउदैन । बरु त्यो सीटमा कमजोरलाई नै लगिनुपथ्र्यो र त्यसका निम्ति उनीहरुले लडिदिनु पथ्र्यो । तर त्यसो गर्नुको साटो कसरी महिलाको नाममा सबै आफ्नै जातिका महिलालाई अगाडि ल्याउने र पीडितलाई झन पछाडि धकेल्ने खुराफात गर्नमा ब्यस्त छन्, कथित उच्च जातिका महिलाहरु ।
संविधानसभामा मन्त्रीमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनीधित्व नभएसम्म आफुले मन्त्री पद नलिने कसम खाएकी एमाओवादीको भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष जयपुरी घर्ती मगर ज्यूले पनि लैंगिक रुपमा मात्र त्यस्तो माग राखि आन्दोलन गरिराख्नुभएकोछ । वहाँले त्यो ३३ प्रतिशत भित्र पछाडि पारिएका मधेसी समूदायबाट कति दलितबाट कति र जनजातिबाट कति भन्ने कहिल्यै माग राखेको कम्तिमा मलाई सम्झना छैन । संविधानसभामा यस्ता माग राखे त्यो भोलि दस्तावेजको रुपमा सुरक्षित हुन्छ । त्यसले नीति निर्माण गर्न दवाव दिन्छ । यदि कमजोर समूदायलाई माथि नै नउठाउने हो भने गणतन्त्र आएको के स्वाद भो र रु टाठाबाठा महिलाले त हिंजो पनि मौका पाएकै हुन् । तिनका बुवा, दाजु, श्रीमानले सत्ताभोग गरेको फाईदा तिनले पनि उठाएकै हुन् । तर हामीले त्यस्तो सुखको कल्पना पनि गर्न सकेनौ । त्यसैले पनि बलियालाई हैन कमजोरलाई कसरी उठाउने भन्ने कुरा महिलावादी र दलका महिला नेतृहरुले सोंच्नुपर्छ । संविधानसभामा यस्तो महत्वपूर्ण कुरा गम्भीर रुपमा उठ्न सकेकोछैन । हामी आफु नै त्यहाँ जान नपाएपछि यो मुद्दा उठ्न नसकेको पनि हुनसक्छ । यद्यपि केहि पछाडि पारिएकाहरु त्यहाँ पुगेकाछन् तर दलका स्वार्थमा बाँधिएका तिनले पनि यस्ता मुद्दामा ध्यान दिन सकेका छैनन् । टाठाबाठा जातिका महिलाले जातीय स्वार्थका कारण नउठाइदिएको हुन भने त्यसले समस्या बढाउन सक्छ । भोलि महिला आन्दोलनमै फाटो आउनसक्छ र जातीय ध्रुबीकरण बढ्न सक्छ । तसर्थ सम्बन्धित सबैले यस्तो गम्भीर मुद्दामा तत्कालै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । महिला कोटामा सबैलाई बराबरी भाग लगाउने सदासयता देखाइनु जरुरी छ ।
0
0
