२० बर्षमा खारिएको जनमुक्ति विचारधारा

दुई विपरित तत्वको विच सधै अन्तर्विरोध रहन्छ भन्ने सिद्धान्त गरीब र धनी ( have and have not) को बिचमा भएको आर्थिक अन्तर्विरोधलाई मात्र जनाउदैन बल्कि यो सिद्धान्त प्रत्येक विपरित तत्व बिच अर्थात भिन्ना भिन्नै भाषा धर्म र संस्कृति अंगिकार गरेका जातीय समुदायहरुबिच पनि निरन्तर अन्तर संघर्ष चलि रहेको हुन्छ । यसको मुख्य कारण समाजमा एकाधिकार सहित प्रभुत्व कायम गरेका जातिय समुदाय वा सत्तामा रहेका जातीय समुहले आफु भन्दा पृथक भाषा धर्म वा संस्कृतिलाई अंगिकार गरेका जातीय समुह वा समुदायहरुको हित वा स्वार्थको विपरित कार्य गरेको वा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा दमन गरेको कारणबाट यस्तो अन्तर्विरोधको शुरुवात हुन्छ ।
प्रथम विश्व युद्ध पछि रुसमा कम्युनिष्टहरुले जार शासन फाले भने दोस्रो युद्ध पछि चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुगेपछि विशेषगरी एशिया र पुर्वी युरोप गरी २९ मुलुकमा कम्युनिष्ट शासन कायम हुनुको साथै लगभग विश्वको अधिकांश मुलुकहरुमा कम्युनिष्ट क्रान्तिको लहर नै चल्यो । तर असीको दशकपछि कम्युनिष्ट क्रान्तिको ठाँंउ जातीय क्रान्ति र विद्रोहले लिन शुरु गर् यो । उदाहरणको लागी कम्बोडियाको लाल खमेर कम्युनिष्ट विद्रोह बर्माको कम्युनिष्ट करेन विद्रोह र बंगलादेशको कम्युनिष्ट चकमा विद्रोह कालान्तरमा जातिय विद्रोहमा परिणत भएको केही दृश्तान्त लिन सकिन्छ । अपि्रुकी महादेशका अधिकांश मुलुक अहिलेसम्म जातिय नरसंहारबाट उत्पीडित छ । विकसित कहलिएका मुलुकहरुका कैयौं जातिहरु पनि यी जातीय दमनबाट उन्मुक्ति पाएका छैनन् । जापानको ईबोलो जाति चीनका उईगर जाति अमेरिकाको हेस्पानिस रेड ईण्डियन र अपि्रुकी मुलका जाति र युरोपका जिप्सी आदि जातिहरु यी विकसित मुलकका उत्पीडित जातिहरु मध्ये पर्छन । मुस्लिम समुदायमा शिया र सुन्नी सम्प्रदाय बिच रहेको अन्तर्विरोध सत्ता संघर्षमा परिणत हुन खोजेको छ । विश्वलाई समानता र मानव अधिकारको पाठ पढाउने जर्मनीहरुले आफुलाई विशुद्ध आर्य नश्लको ठानी यहुदीहरुको दमन गर् यो र बि्रटीशहरुले आफुलाई सर्वश्रेष्ठ रगतको जाति (of blue blood) भनी आज पनि जातिय अहंकार बोकेकै छन् । जाातिएताको होईन विश्व मानवताको पाठ पढाउने स्वयं बेलायत अन्तर्गतका स्कटिश र आईरिसहरुले आफुहलाई बेलायती भन्न रुचाउदैनन् । जातिय सवाललाई महत्व नदिने सोभियत संघ रुस कालान्तरमा जर्जिया बेलारुस अजारबैजान कजाककिस्तान र युक्रेन आादि आदि जातिय राज्यकोरुपमा सोभियत संघबाट अलग्गिए । एक समयको शक्तिशाली कम्युनिष्ट राष्ट्र युगोस्लाभियामा हालै भिषण जातिय संघर्षको कारणबाट क्रोसिया र बोस्निया हर्जगोबिना जस्ता जातिय राज्य बन्न गयो । लामो र भिषण संघर्षगरी ईथोपियाबाट ईरिटि्रयन राज्य बन्नु जातियताकै आधार थियो भने हिन्दुस्तान-पाकिस्तान र भरखरै सुडान उत्तर र दक्षिण राज्यमा विभाजित हुनुमा धार्मिक कारण थियो । यसता दृष्तान्त असंख्य छन् । स्पस्ट भन्नुपर्दा लगभग हरेक समुदाय सम्प्रदाय र जातिले आवरण बाहिर जे जस्तो बोलेको भएतापनि आवरण भित्र धेरै थोरै आ-आफनो अहं र स्वार्थ बोकेकै हुन्छ । यसबाट दुई विपरित तत्व बिच सधै अन्तर्विरोध हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई साकार पार्दछ ।
जातीय अन्तद्र्वन्द्व र संघर्ष आज अपि्रुकी र दक्षिण पुर्व एसियामा बढी देखिएको छ भने धार्मिक अन्तद्र्धन्द्ध मध्यपुर्व र मध्य पश्चिम एसियामा बढी देखिएकोछ । यी सबै द्वन्द्वको कारण मुलतः सत्ताधारी जाति वा सत्ताधारी धार्मिक सम्प्रदायले आफुहरुसंग विमति राख्ने जाति संस्कृति वा धार्मिक समुदायलाई दमन गर्नु हो । तर चेतनाको विकासको कारण अब विगतमा जस्तो दमन सम्भावना छैन । जातिय अधिकारको सामाजिक वा संस्कृतिको मागभन्दा राज्य सत्तामा सहभागीको माग अगाडी बढी सकेकोछ । आज अधिकारबाट वंचित गरिएका जातिय समुदाय अधिकार माग्ने ठांउमा होईन अधिकार दिने ठांउमा रहन चहान्छन् । अन्तर संघर्षको शुरुवात यहींबाट शुरु हुन्छ किनकि एकाधिकार प्राप्त सत्ताधारी जाति शासित जातिलाई अधिकार दिन चाहदैन भने शासित जातिहरु अधिकार नलिई नछाडने अवस्थामा छन् ।
विगत ३ सय वर्ष देखि नेपालको स्वरुप जातिवादी रहदै आएको छ । यसमा पनि विशेष गरी एकल जातिवादी स्पष्ट भन्दा यो ब्राम्हणवादी नै हो । यहाँको राजनीति लोकतान्त्रिक नभई जातीय (Caste politics) नै छ तथापी नेपाली राजनैतिक इतिहासको पुर्नलेखन देखिने गरी प्रारम्भ भएकै छैन । पुनःर्जागरणको शुरुवात भन्ने हुन थालेको छ । सामाजिक राजनैतिक र आर्थिक रुपमा उपेक्षितहरु आफ्नो लागि उठिसकेका छन् । सम्भवत यो अवधि लामो समयसम्म रहने छ । राज्यसत्तामा एउटै जातको एकाधिकार कायम रहदै आएको हुँदा अन्यले उनीहरुको देशमात्र रहेको राज्य नरहेको अनुभव गर्दैछन् र पीडा पनि भोग्दैछन् । यहाँ बेलाबेलामा राजनीतिक क्रान्ति भएको छन् र सत्ता पनि हस्तान्तरण भईरहेकै छ । तर सामाजिक क्रान्ति भएकै छैन । यही कारण बेला बेलामा राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरण पनि बहुसंख्यकको लागि निरर्थक भएका छन् । यसले कही कतै रुपान्तरण ल्याउन सकेको छैन । सामाजिक क्रान्ति देश विकासको लागि मूलभूत आधार हो । नेपाल मूलतः बहुजातीय बहुभाषीक बहुधार्मीक बहुसांस्कृतिक रहँदा रहदै पनि यहाँ प्राकृतिक भौगोलिक विविधता पनि उतिकै छ । यी सबैको बाबजुद पनि यो एउटा कृषि प्रधान देश पनि हो । पूँजीबादी औद्योगिकक्रान्तिको गर्भमा राजनीतिक पार्टीको भ्रुण हुन्छ । यसको जन्म पश्चात यसैले देशको अन्तिम विकास गर्छ ।

देशमा पार्टीको प्रतिवन्ध हटेपछि धेरै पार्टीहरु आए धेरै जन्मे पनि नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी ६ माघ २०४८ का दिन काठमाडौंमा एकिकृत भई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको विधिवत जन्म भयो । पार्टीले दार्शनिक सैद्धान्तीक र वैचारीक रुपमा जातीय मुक्तिलाई आफ्नो मूल तथा अन्तिम उद्धेश्य मान्यो । सामाजिक राजनैतिक र आर्थिक रुपमा उपेक्षितहरुको लागि जातीय मुक्ति साझा संवाद पनि हो । यही उद्देश्यलाई रणनीतिको रुपमा घोषणा गरी यसको प्राप्तिको लागि मूल रुपमाक जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व र ख संघात्मक सरकारको निर्माण कार्यनितिको रुपमा रहने छन् । यी बाहेक पार्टीको कार्य नीतिकै रुपमा मिश्रीत अर्थ रुपमा धर्म निरपेक्षता जातीय चिनारीभाषीक सांस्कृतिक आदि पाचशिलको सिद्धान्तमा आधारीत शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व परराष्ट्र नीति रहने छन् । यसै गरी पार्टीले प्रान्तिय तथा स्थानिय प्रशासनको स्वशासन व्यवस्था गर्ने छ । पार्टी सदा बिकेन्द्रीकरण भन्दा स्वायत्तताको पक्षधर रहनेछ । यसरी राजमुपाको ब्यानरको सर्वोच्च स्थानमा जातीय मुक्ति मुक्तिको नारा हुनेछ ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सामान्य तथा शामाजिक राजनीतिक र आर्थिक रुपमा उपेक्षित शोषितहरुको पार्टी हुनेछ । यसले जात जाति भाषा भाषी धर्म उपासना धनि गरीब सबैको लागि आफ्नो दैलो सधै खुल्ला राख्ने छ । जातीय मुक्तिको नारा अंकित व्यानर तल रहेको राजमुपाको मुल सत्रु एकल जातिवाद ब्राम्हणवाद हुनेछ । जाति जात वा व्यक्ति होईन यसले सिद्धान्त अनुरुप कसैलाई हराउनु छैन भने कसैलाई जित्नु पनि छैन । नेपालको मुल अन्तरविरोध जातीय हो वर्गीय अन्तरविरोध गौण छ । नेपाली साम्यवादी यसको विरोधमा छ । जन्मले जाति-जात जेठा वर्ग कान्छो हो । राज्यको जन्म जातिबाट भएको छ र हुदै पनि छ । यस अर्थमा जातीय समस्याको समाधान नभई वर्गीय समस्याको समाधान असम्भव छ । नेपालमा जातीय र वर्गीय अन्तर विरोध समान होइनन् ।
थोरै शब्दमा भन्नु पर्दा जातीय मुक्ति भन्नाले राज्यबाट सामाजिक जातीय भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक आदि राजनीतिक र आर्थिक अन्याय कदाचित हुने छैन । राज्य र समाजको अन्योन्याश्रित र अटुट सम्वन्ध रहनेछ । राज्य त्यसबेला दमन गर्ने मेशिनरी नभई सहयोगी हुनेछ ।
सामान्यतया पश्चिमी यूरोपतिर मानव समाजको विकास क्रममा राष्ट्र निर्माणको प्रकि्रयाले लाखौं वर्ष लिएको पाईन्छ । राष्ट्र निर्माण पश्चात मात्र राज्यको निर्माण भएको छ । तसर्थ त्यता राष्ट्र-राज्य बनेको छ । यो कतै एकल राष्ट्र र कतै बहुराष्ट्र राज्य निर्माण भएको देखिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा राज्य निर्माण पछि राष्ट्र निर्माणको प्रकि्रया प्रारम्भ भएको पाईन्छ । यो क्रमलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने नेपाल अद्यावधि राष्ट्र भएको छैन । राष्ट्रको लागि साझा भूभाग, साझा भाषा, साझा बजार र साझा चरित्र अपरिहार्य छ । यी मध्ये कुनै एकको लागि अभाव रहेमा राष्ट्र निर्माण असम्भव छ । राष्ट्र-राज्यले पहिलो शर्त सेना खोज्छ । अनि अनेकन आधारको खाँचो हुन जान्छ ।
नेपाल मानव विकास राष्ट्रमा त पुगेकै छैन भने ऊ राष्ट्रियतामा पनि विकसित छैन । ऊ वास्तवमा जनजाति मै छ ।
मनुस्मृतिले मानिसलाई जन्मदेखी नै ठुलो सानो र छुत अछुतमा जातीय विभाजनगरी मानिसलाई पतन गरेको भारतीय महादिप विशेषगरी भारत र नेपाल जस्तो मुलुकको जातीय अवस्था भयावह छ । नेपालमा मनुस्मृतिको आधारमा जातिय विभाजनको कानूनी लक्षमण रेखा खिच्ने जयस्थिति मल्लको पालादेखी वि।सं। २०२० सालसम्म कानूनीरुपमै रहेको जातिय भेदभाव अहिलेसम्म व्यवहारमा लगभग कायमै छ । आर्य मुलका सिमित पहाडिया मनुवादीहरुको अहिले पनि सत्तामा हाली मुहाली कायमै छ । अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि यी सिमित पहाडिया मनुवादीहरु चुनावमा हारे पनि सत्तामै र जिते पनि सत्तामै एकाधिकार जमाएकै छन । राज्य सत्तामा एकाधिकार भएकै कारणबाट यी सिमित पहाडिया मनुवादी अहिलेको कानूनी भाषामा अन्य जाति हरुले आर्थिक धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा मात्र होईन निजामति सेवा सेना र प्रहरी सेवामा समेत एकाधिकार कायम गरेका छन । यसैले गर्दा नेपालमा जातिय विभाजनको खाडल झनै फराकिलो र गहिरिदै गएकोछ । यस समस्यालाई बेलामै समाधान गर्ने तर्फ तत्कालै ध्यान नदिएमा नेपाल ढिलो चांडो अकल्पनिय संकटमा पर्न सक्तछ ।

आज विश्वभरी जातीय अधिकारको माग तीव्ररुपमा बढेको मात्र नभई सत्ता प्राप्तिकोलागी जातिय संघर्ष पनि दिनप्रतिदिन बढदो छ । भौगोलिकरुपमा सानो मुलुक नेपालमा १०० भन्दा बढी भाषा भाषीहरु र लगभग ५९ भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु र दलित मुस्लिम बाहुन क्षेत्री ठकुरी लगायत कुसुण्डा एवं राउटे जस्ता सीमान्तकृत जात जातिहरु छन् भने हिन्दु बौद्ध ईस्ााई ईस्लाम िकंरात सिख र जैन आदि धर्महरु नेपालमा विद्धमान छ । यत्रो जात जाति भाषा भाषी र धार्मिक समुदाय भएको मुलुकमा आजसम्म एक मात्र जाति र धर्मावलम्बी सिमित पहाडिया मनुवादीहरुले नै एकक्षत्र शासन गर्दै आएका छन् । फलस्वरुप शताब्दियौंंदेखी नेपालमा गुम्सी राखेको जातिय र धार्मिक अधिकारको भावना एकाएक ०४६ सालको जनआन्दोलन पछि विस्फोटन भई खुलारुपममा देखा पर् यो । शुरुमा आदिवासी जनजाति समग्ररुपमा मधेशी समुदाय मुस्लिम दलित र अधिकारबाट वंचित अन्य समुदायको यस आन्दोलनलाई सत्ताधारी सिमित पहाडिया मनुवादीहरुले हेपेर बेवास्ता गर् यो । तर ०४७ सालमा संघात्मक राज्य सहित प्रत्येक जात जातिको जातिय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा राज्यको सबै अंगहरुमा प्रतिनीधित्व हुनु पर्छ भन्ने मुख्य माग सहित यी अधिकारबाट वंचित गरिएका आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम समग्र मधेशी समुदाय र सीमान्तकृत जातिय र धार्मिक समुदायहरुको हकहितको पक्षमा लडाई लडन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको स्थापना भएपछि नेपालको यथास्थितिवादी राजनीतिमा आमुल परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो । नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा पहिलो पटक आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम समग्र मधेशी र राज्यबाट उपेक्षित जातिय समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायहरुको हितमा २० वर्ष अगाडीदेखी सशक्तरुपमा आवाज उठाई संघर्षमा उत्रेको राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नै हो । शुरुमा यस पार्टीका नेतृत्वमाथि साम्प्रदायिकता फैलाएको जात जातिहरबिच विभाजन र र्वैमनस्य एवं सदभावमा खलल पारेको भनी सिमित सत्ताधारी पहाडिया मनुवादीहरुले दुश्प्रचार गरेतापनि विभिन्न उत्पीडित जनजाति दलित र अन्य उपेक्षित जात जातिहरु यस पार्टीमा धमाधम गोलबन्द हुन थालेपछि सत्ताधारीहरु अत्तालिएर बाध्यतावश ०६४ सालको निर्वाचनमा साविकको पहिला हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिमा केही परिमार्जनगरी मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याई आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समग्र मधेशी समुदाय र सीमान्तकृत जनताको आन्दोलनलाई थामथुम गर्न प्रयास गरिएतापनि यसबाट जातिय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनीधित्व हुने नदेखिएपछि यी समुदायहरुको आन्दोलन साम्य हुनुको सट्टा झनै बढदै गएकोछ ।
यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत १८२ सिट पाउनु पर्ने अन्य बाहुन क्षेत्री ठकुरी आदि जातिले २११ सिट पाएको छ र मधेशको बाहुन र क्षेत्रीको ४७ सिट जोडदा २५८ सिट हुन्छ । जनजातिले २२४ सिट पाउनु पर्नेमा १७३ सिट मात्र पाएकोछ । मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएमा सत्तामा अन्य बाहुन क्षेत्री ठकुरी आदि जातिहरुको नै हाली मुहाली हुने तथ्य उपरोक्त निर्वाचन तथ्यांकले प्रष्ट पारेकोछ । तर यस निर्वाचन प्रणालीको सट्टा कोटा सहित सूचीमा आधारित जातिय जनसंख्याको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएमा सबै जात जातिहरुको आ-आफना जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा न्यायोचित प्रतिनीधित्व हुन सक्तछ । किनकि यस प्रणाली अन्तर्गत आ-आफनो जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिशत आधारमा न्यायोचित हिस्सा प्राप्त गर्दछ ।
जातिहरुबिच रहेको अन्तर्विरोध र अन्तरसंघर्षलाई समाधान गर्ने एक मात्र बाटो उनिहरुलाई ससम्मान अधिकार दिनु हो । यसमा सार्वभौम राज्य अन्तर्गत संघियताको आधारमा आत्मनिर्णय सहित स्वयात्य क्ष्ेत्रको अधिकार पनि पर्दछ । यसमा सम्भव भएसम्म एक जाति विशेषको बहुमत कायम हुनेगरी केन्द्रीय संघिय सरकार अन्तर्गत स्वयात्य क्षेत्र कायम गर्न उचित देखिन्छ तापनि बहुजातिय र बहुसंस्कृतिक मुलुकमा परिस्थिति अनुसार स्वयात्य क्षेत्रहरु राष्ट्र -राज्य (Nation-state) वा राज्य-राष्ट्र (State nation) कायम गर्न सकिन्छ । लामो समयसम्म जातिय संघर्षमा पि_िल्सएका नाईजेरियाले लगभग सबै जातिहरुलाई जातिय राज्य दिएकोछ । यहां सम्म कि सम्बन्धित स्वयात्य क्षेत्रले चाहेमा अलग स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य हुन सक्ने छुट समेत दिएकोछ । तर यसकोलागी सबै स्वयात्य राज्यहरुको दुई तिहाई बहुमतको स्वीकृति चाहिने भएकोले अलग हुने सम्भावना लगभग असम्भव छ । नाईजेरियाको संविधानमा समानुपातिक शब्द प्रयोग नगरिएतापनि प्रत्येक एक लाख जनसंख्या बराबर एक जना प्रतिनीधित्वको व्यवस्था गरिएकोछ । यस्तै ईथापियामा पनि अलग अलग जातिहरुलाई स्वयात्य क्षेत्र दिएको छ । यसरी विविध जातिहरुलाई स्वयात्त क्षेत्र प्रदान गरेपछि यी राज्यहरुमा रहेको लामो जातिय र गृह युद्ध समाप्त भएकोछ तापनि सरकारमा प्रतिनीधित्वको संख्याको सम्बन्धमा ठोस प्रणाली अपनाउन नसकेकोले जातिहरुबिच प्रतिनीधित्वको प्रश्नमा किचोलो समाप्त भएको छैन ।
जातिय समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायहरुको सरकारमा समानुपातिक प्रतिनीधित्व भएमा आपसी समझदारीमा उनिहरुले आ-आफनो हित र स्वार्थमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था मिलाई सरकार चलाउने भएकोले समस्या समाधानमा सहयोग पुर् याउछ । तर यो समानुपाति व्यवस्था राज्य संचालनमा मात्र सिमित नराखी शिक्षा रोजगार व्यवसाय र सरकारी सेवा एवं सुविधामा समेत लागु गरिनु पर्छ । समानुपातिक व्यवस्थाले एक जाति वा समुदाय विशेषको एकाधिकारलाई समाप्त गर्दछ । वास्तवमा समानुपातिक सिद्धान्त विविध जातिहरुबिचको समझौता ( Natinal contract) हो र यसले आपसी सदभाव कायमगरी मुलुकमा ‘बांच र बांच्न देऊ’ (live and let live) को विचारलाई साकार पार्न सक्दछ ।
अहिले सम्म प्रचलित निर्वाचन प्रणाली अनुसाुर जुनसुकै विचारधारा वा सिद्धान्त भएका दल वा दलहरु सरकारमा पुगेको भएतापनि सरकारको शासकिय स्वरुप र सरकारको नीति ‘जित्नेले सबै लिन्छ’ (winner gets all) भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । हाम्रो पार्टीको राजनैतिकरुपमा जातिय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा प्रतिनीधित्व भन्ने विचारधारा अनुसार ‘जित्नेहरुले आ-आफनो समानुपातिक हिस्सा लिन्छ’ (winners get their own share according to their proportion of population) भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । कोटा सहित सूचीमा आधारित जातिय जनसंख्याको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत जातिहरुको प्रतिनीधित्वकोलागी तोकिएको वा निश्चित गरिएको संख्या अपुग भएमा उनिहरुलाई कोटा प्रणाली अन्तर्गत सिट सुरक्षित गर्न सकिन्छ वा प्रतिनीधित्वको संख्या पुग्नेगरी सापेक्षित जातिहरुको बेग्ला बेग्लै समुह बनाई चक्र प्रणाली अनुसार आलो पालो प्रतिनीधित्व गराउन सकिन्छ । यस प्रणाली अन्तर्गत महिलाहरुलाई पनि कोटा व्यवस्थागरी उनिहरको उचित प्रतिनीधित्व सजिलै गराउन सकिन्छ । यस निर्वाचन प्रणाली अनुसार विविध जातिहरु भएको मुलुकमा ठुला साना जात जातिहरु कसैले पनि हार्ने र जित्ने वा कुनै पनि जात जाति वा धार्मिक सम्प्रदायहरु आफनो समानुपाति हिस्साबाट वंचित हुनु पर्ने स्थिति छैन ।
नेपाली जनतामा जातीय विविधता लगायत भाषा लगायत संस्कृति धर्म जस्ता विषयमा राज्यबाटै दमन उत्पिडन र शोषण भई रहनेले जातीय अन्र्तविरोध भौतिक आधारमा प्रकृतिक सम्ममत परम्पराको उपायहरु अपनादै क्रमश राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ले इतिहासको निर्माण गरि अगाडि बढेमा नै ऐतिहासिक भौतकवादी आधारभूत चिन्तन मार्फत असमान अमानवीय नियतिको पर्दा हटाई राज्य सत्ताले यहारहेका सवै भाषा सवै धर्म संस्कृति समान सम्मान र मानवीय हुन् भन्ने ससम्मान मान्यता कायम गर्न यो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको दर्शन सिद्धान्त उपयुक्त सावित हनेछ ।
जनमुक्ति विचार धारालाई सस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नका लागि प्रतिनिधिहरुबाट आवश्यक सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौं ।

धन्यवाद ।

संस्थापकहरु एमएस थापा गोरे बहादुर खपाङ्गी, बयान िसंह राई, राम बहादुर तुम्वाहाम्फेको तर्फबाट राजमुपाको २५-२९ फागुणसम्म नवलपरासी कावासोतीमा चलेको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको जनमुक्ति बिचारधारा नामक दस्तावेज