क। निर्वाचन आयोगले शुरु गरेको फोटो सहितको मतदाता नामावली कार्यक्रम प्रति माच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद निम्न दृष्टिकोणहरु सार्वजनिक गर्दछः
१। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्न देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भई हाल संविधान सभा कि्रयाशिल रहेको सर्वविदितै छ । संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले लिम्बुवान लगायतका स्वायत्त राज्यहरुको प्रस्ताव गरिसकेको छ यद्यपि समितिले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवानको सिमाङ्कन प्रति यस परिषदको असहमति छ ।
लिम्बुवान खम्बुवान तामाङ्सालिङ् नेवाः तमुवान मगरात थरुहट खसान मैथिल स्वायत्त राज्यहरुलाई चाडो भन्दा चाँडो सवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरेर ति स्वायत्त राज्यहरुमा सहमतिको अन्तरिम राज्य सरकारहरु गठन गरी उक्त अन्तरिम राज्य सरकारहरुले ति स्वायत्त राज्यहरुको राज्य संसदको निर्वाचन गरि उक्त राज्य संसदले स्वायत्त राज्यको संविधान र राज्य सरकार निर्माण गर्नु पर्ने राष्ट्रिय कार्यदिशा प्रष्ट हुँदाहुँदै अहिलेको एकात्मक निर्वाचन आयोगले लिम्बुवानको नगरपालिकाहरुमा आफुखुशी मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य एकात्मक र षडयन्त्रकारी छ लिम्बुवान आन्दोलन र संघीयताको मुल मर्म विरोधी छ ।
यो मतदाता संकलन गर्ने कार्य त भोलिको लिम्बुवान सरकार र भोलिको संघीय नेपालको सरकारले गर्ने हो । संघीय नेपाल र लिम्बुवान राज्य निर्माण भई सकेपछि अहिलेको नियम कानुन मुल्य मान्यता अवधारणा र सोचाईहरुमा आमुल परिवर्तन हुनेछ । देश लिम्बुवान र संघीय नेपाल निर्माण हुने संघारमा रहेको बेला हतार हतार एकात्मक संरचनाको आयोग र यसका एकात्मक नियमहरुलाई लाद्नु को कुनै औचित्य छैन ।
अरुण पूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तीको आन्दोलनबाट लिम्बुवानवासीहरुको ध्यान अर्कै तर्फ मोड्नको लागि एकात्मकवादीहरुले निर्वाचन आयोग मार्फत फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम ल्याएका हुन यस प्रति माच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको घोर आपत्ति छ र लिम्बुवानको सबै नगरपालिका र गा।वि।स।हरुमा यस कार्य तुरुन्त रोकियोस भनि प्रेस विज्ञप्ति जाहेर गर्दछ । पहिले अरुण पूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान र त्यसपछि मात्र निर्वाचन ।
२। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको विवरणलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र अहिलेको एकात्मक सरकारले होइन भोलिको संघीय सरकारले बनाउनु पर्छ । जबकि पूर्ण संघात्मक देशमा संघ केन्द्र र स्वायत्त राज्य गरि दुई प्रकारको नागरिकता हुन्छ । त्यसमा पनि यस माच सम्बद्ध परिषदले दुई वटा नागरिकताको अलावा लिम्बुवानको अति सिमान्तकृत आदिवासीहरुको स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष परिचय पत्रको पनि प्रस्ताव गरेको छ । नागरिकता कति प्रकारको हुने कुन कुन तहले प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा बहस चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा एकात्मक निर्वाचन आयोगले लिएको विवरणको आधारमा नागरिकता भन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परिचय पत्र अहिले डुब्न लागेको एकात्मक सरकारले बाड्ने योजना बनाउनु भनेको पुरै एकात्मकवादी र संघीयता विरोधी कार्य हो ।
३। अहिलेको एकात्मक सत्ताको संरचनाहरुमा पुग्ने पहुचको कमि एकात्मक सत्ता प्रतिको घृणा र अहिलेको एकात्मक सत्ता खारेज नभई नागरिकता नै नलिने भनेर धेरै ठूलो संख्यामा आदिवासीहरुले नागरिकता प्रमाण पत्र लिएका छैनन् । तर
आयोगले मतदाता नामावलीको आधार नागरिकता प्रमाण पत्रलाई बनाएको छ । पहिले संघीय सरकार र लिम्बुवान तबमात्र नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्न सक्दछ भन्ने यस परिषदको प्रष्ट अडान छ ।
४। नेपालका आदिवासीहरुको वंश विनाश गर्नको लागि यो देशको एकात्मकवादी सत्ताधारीहरुले पहिलो विश्व यद्ध देखि नै आदिवासीका युवाहरुलाई गोर्खे लौरो लगाएर घरगन्ति विदेशी सेनामा पठाए । असंख्य आदिवासी युवाहरु विदेशी भूमिमा मरे आज पनि नेपालका आदिवासीहरुको चिहान संसारभर छरिएको छ । सन् १९२० देखि सन् १९३० को नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको जनसंख्या स्वाट्टै घटेको छ आदिवासी युवाहरु विदेशी भूमिमा मरेकोले । तिनै आदिवासी युवाहरुको रगत पसिनाले साटेको रेमिटान्सले काठमाण्डौंका एकात्मकवादीहरुले महल बनाए भुडी फुलाए र वन्दुकहरु किने ।
नेपालका आदिवासीहरुलाई पर आश्रित हुन बाध्य पारे । तर २००७, २०४६, २०६२-६३ को जन आन्दोलनहरु पछि बनेको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भनिएको कुनै सरकारहरुले पनि आदिवासीहरु माथि भएको यो ऐतिहासिक अन्याय उपर दुःख सम्म पनि व्यक्त गरेनन् राज्यको तर्फबाट आम माफि माग्ने कुनै कार्य भएन । त्यहि ऐतिहासिक अन्याय र त्यसले सृजना गरेको एउटा पाटोको रुपमा नेपालका लाखौ आदिवासीहरु रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन् र उनीहरुको सम्पूर्ण जायजेथा नेपालमा छ ।
आदिवासीहरुको यो अवस्था बारे सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय वहश र सहमति हुनुपर्दछ । जसले नेपाल बनाए जसले नेपाल थामे आज उनीहरु नै नेपालको मतदाता बन्नबाट रोकिने प्रकि्रया तुरुन्त बन्द गरिनु पर्दछ । पहिले संघीय र लिम्बुवान सरकारहरु बनिनु पर्दछ र ति सरकारहरुले रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालमा आदिवासीहरुको बारेमा बहश गरि नीति बनाउने छ तब मात्र मतदाता नामावलीको कार्य अघि बढ्ने छ ।
माथिका यिनै कारणहरुले गर्दा अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानमा एकात्मक निर्वाचन आयोगले चलाईरहेको फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र कार्यक्रम तुरुन्त रोक्न यस मच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सम्बन्धित सबै पक्षसँग जोडदार आव्हान गर्दछ ।
कुमार लिङदेन मिराक
केन्द्रीय अध्यक्ष
मच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद