गोबिन्द छन्त्यालसंविधानसभाले चार वर्षमा चारपटक संविधानसभाको म्याद थपेर करीब नौ अर्ब राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारे पनि नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन नसकेर प्रमुख दलका नेताहरुले...
प्रेमध्वज गाहा मगर अठारौं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर नयाँ सशक्त पार्टीको घोषणा गर्ने निष्कर्षका साथ गत असार २० र २१ गते काठमाडौंमा गरिएको आदिवासी...
सिमान्तकृत समुदायहरु जनजातिहरु, दलित, मधेशी र मुश्लिम आदिले राजनीतिक पार्टी गठन बाहेक अरु कुरामा पनि विशेष ध्यान दिदै रणनीति अपनाउँनु पर्ने भएको छ । नेपालका...
जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा ध्रवीकृत बनेको मुलुकको समाजसंगै राजनीति अहिले पनि उही हालतमा छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले ११ प्रदेश सहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याए...
संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समिति मध्य महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक समितिले संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको थियो, तर र्दुभाग्य त्यो समितिले मस्यौदा बनाउन त पाएन...
एक मधेश एक प्रदेशको अडान कुनै हातलमा छोड्दैनन् मधेशवादी दलहरु : डा. उमाशंकर शर्मा (फोरम नेपाल)संविधानसभाको निर्वाचनकै बेला देखि नै समग्र मधेश एक प्रदेश भन्ने आन्दोलनलाई...
डा.कृष्ण भट्टचन , समाजशास्त्री सन् १९९० को दशकबाट पहिचानको राजनीति विश्वभर फैलिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा बाहुनवादीहरुले र पश्चिमाहरुको हकमा उपनिवेशवादीहरुले शोषण दमन गरेको हुनाले...
नेवारहरू काठमाडौंका 'रैथाने' बासिन्दा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि 'जातीय' उत्पीडन भएको बारेमा कुरा उठाएको सुनेपछि माओवादीको 'जनयुद्ध' कालमा नै 'फूलको आँखामा फूलै संसार...' का कवि दुर्गालाल...
राज्यसत्ता ब्युरो जातीय सत्ता विरुद्ध न्यायिक आन्दोलनका निम्ति पछिल्लो समय विभिन्न दलमा आवद्ध जनजाति नेताहरुले गरेको शक्ति प्रदर्शनबाट हतास भएर राज्यशक्ति र मीडियामा एकछत्र राज गरेका...
हुम सुनारी मगर मैले अघिल्लो आर्टिकल मै प्रस्ट लेखेको थिएँ की http://rajyasatta.com/analysis/3053-2012-04-29-03-56-24"कैयौ दशक यता डुंगामा एकल सैयर गर्ने बाहुनबादीहरूलाई सन्तुलन मिलाउनको लागि डुंगाको अर्को...