जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा ध्रवीकृत बनेको मुलुकको समाजसंगै राजनीति अहिले पनि उही हालतमा छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले ११ प्रदेश सहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याए...
संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समिति मध्य महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक समितिले संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको थियो, तर र्दुभाग्य त्यो समितिले मस्यौदा बनाउन त पाएन...
एक मधेश एक प्रदेशको अडान कुनै हातलमा छोड्दैनन् मधेशवादी दलहरु : डा. उमाशंकर शर्मा (फोरम नेपाल)संविधानसभाको निर्वाचनकै बेला देखि नै समग्र मधेश एक प्रदेश भन्ने आन्दोलनलाई...
डा.कृष्ण भट्टचन , समाजशास्त्री सन् १९९० को दशकबाट पहिचानको राजनीति विश्वभर फैलिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा बाहुनवादीहरुले र पश्चिमाहरुको हकमा उपनिवेशवादीहरुले शोषण दमन गरेको हुनाले...
नेवारहरू काठमाडौंका 'रैथाने' बासिन्दा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि 'जातीय' उत्पीडन भएको बारेमा कुरा उठाएको सुनेपछि माओवादीको 'जनयुद्ध' कालमा नै 'फूलको आँखामा फूलै संसार...' का कवि दुर्गालाल...
राज्यसत्ता ब्युरो जातीय सत्ता विरुद्ध न्यायिक आन्दोलनका निम्ति पछिल्लो समय विभिन्न दलमा आवद्ध जनजाति नेताहरुले गरेको शक्ति प्रदर्शनबाट हतास भएर राज्यशक्ति र मीडियामा एकछत्र राज गरेका...
हुम सुनारी मगर मैले अघिल्लो आर्टिकल मै प्रस्ट लेखेको थिएँ की http://rajyasatta.com/analysis/3053-2012-04-29-03-56-24"कैयौ दशक यता डुंगामा एकल सैयर गर्ने बाहुनबादीहरूलाई सन्तुलन मिलाउनको लागि डुंगाको अर्को...
समाचार विश्लेषण, राज्यसत्ता ब्यूरोअधिकार दिनुभन्दा संविधानसभाको घाँटी रेट्न बेस भन्ने विश्लेषणको आधारमा संविधानसभाको हत्या गरिएकोछ । प्रमुख ३ दल र मधेसी दलहरुको संयुक्त सहमतिमा यस्तो...
अन्ततः जननिर्वाचित संविधानसभालाई पानी नख्वाइकनै मारियो । अहिलेसम्मकै बढी समावेशी र सबैको प्रतिनीधित्व रहेको संविधानसभाले उत्पिीडितहरुको बारेमा अग्रगामी निर्ण यगर्दे गएपछि त्यसबाट आत्तिएका प्रमुख दलका...
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अध्यक्ष एमएस थापा गत १० चैतमा मन्त्री पदको सपथ लिएको डेढ महिने कार्यकाल पूरा गरि अवकाश पाएपछि उनको अन्तरवार्ता ‘राज्यसत्ता डटकम’ अनलाइनमा...