A+ A A-

सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरू विघटन गरी पहिचानवादी महासभा गठन गरौ !!– हरि बहादुर घर्तिमगर


सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरू विघटन ! पहिचानवादी महासभा गठन !! – हरि बहादुर घर्तिमगर
पहिचानवादीहरुको दुईतिहाईभन्दा बढीको बहुमत (पहिलो संविधानसभामा ४१७ सभासदको हस्ताक्षर संकलन) भएकोले प्रथम संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संविधान जारी हुने देखेर नश्लीय चिन्तनले ग्रस्त ब्राह्मणवादी शासकहरूद्वारा नियोजित तवरले संविधानसभालांई विघटन गराई पहिचानविहीन संविधान जारी गराउन दोस्रो संविधानसभाको जन्म गराए। आदिवासी जनजातिहरुको मुख्य समस्या पहिचान हो। पहिचान भनेको अस्तित्व हो। स्वाभिमान हो।


आफ्नै भूमिमा पहिचानविहिन भएर बाँच्नु भनेको वास्तवमा पशु र दासको जीवन जिउनु हो। पेटभरी खानु, मल त्याग गर्नु र सन्तान उत्पादन गर्नुलाई मात्र मानवीय जीवन भनिंदैन। त्यो त फगत पाश्विक जीवन हो। शारीरिक रुपले मानव रुप देखिएपनि पशुलेभन्दा फरक गर्ननसक्ने वास्तवमा पशु सरह हो। जैविक (Biological) मात्र हो। मानव भएरै बाँच्नको लागि त मानवले गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहेको यही मानव जीवन हो। मानवलाई पहिचान चाहिन्छ। स्वाभिमान चाहिन्छ। अनि सामाजिक न्याय चाहिन्छ। जातीय समस्या निराकरणको लागि नै जातीय संगठन निर्माण गरिएका हुन्छन्।


आदिवासी जनजातिहरूमा प्रमुख समस्या भनेकै पहिचान र राज्यको सबै तहमा आफ्नो पहिचानको सम्मानजनक उपस्तिथि हो। जन-जातीय भाषा, धर्म र संस्कृतिहरूलाई राज्यस्तरमा मान्यता दिलाउनु हो। पहिचानको मागको सार अर्थ नै यही हो। मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछिको प्रारम्भिक दिनहरुमा जातीय संस्थाहरुले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको निम्ति केही जागारण ल्याए। फलस्वरुप पहिचानका आन्दोलनहरू भए। तर ठूला भनिएका दलका आर्य-पृष्ठभूमिका संकीर्ण जातिवादी नेताहरूका प्रभाव र दवावले आन्दोलन निस्कर्षविहिन अवस्थामा टुंगियो। तत्पश्चात् जातीय संस्थाहरु पुस माघको जाडोमा झैं कठ्याङ्ग्रिए।


फलस्वरुप पहिचानको निम्ति राज्यलाई दबाब दिन र उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न आदिवासी जनजातीय नेतृत्त्वहरू असफल सावित हुँदै गए। विगत केही समयदेखि देशभित्र र बाहिर आदिवासीहरुका बिभिन्न जातीय संस्थाहरु अस्तित्वमा आए। ती संस्थाहरूका उद्देश्य राज्यको मूलधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु, जातीय हक-अधिकारको बारेमा समुदायभित्र सचेतना फैलाउनु, जागरण ल्याउनु थियो। जसरी बाबु-आमाको पहिचानको आधारमा छोराछोरीको पहिचान रहन्छ। कुनै मानव समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको राज्यस्तरमा हुने पहिचानको आधारमा मात्र उसको अस्तित्व रहन्छ। तर तिनीहरू जातीय मुद्दाहरू उठाउनुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक अवसर, आय-आर्जनको लागि बार्गेनिङ गर्ने माध्यमको रुपमा मात्र परिणत भए।


लोसार, उधौली-उभौली, माघी, धान नाच, माघे-सक्रान्ती पर्व मनाउन र नाचगान गर्नको निम्ति मात्र यी जातिय संस्थाको कायम राखिराख्नु औचित्यपूर्ण रहदैन। किनभने खस-आर्य जातिहरुले आफ्ना संस्कृतिहरू दशै, तिहार, तिज, शिवरात्री, बाला चतुर्दशी, कुशे औंशी आदिलाई मनाउन खस-आर्य जातिहरुलाई कुनै किसिमको जातिय-संस्था निर्माण गर्न आवस्यक परेको छैन। मधेसमा चलेको ६ महिनाभन्दा लामो आन्दोलन, लिम्बुवानमा चलेको वर्षौदेखिको आन्दोलन र थारुहट भूभागमा भएको चर्चित आन्दोलनहरु रुपमा भिन्नता देखिएपनि सारमा सवै पहिचान र अस्तित्वका लागि गरिएका आन्दोलनहरू थिए। पहिचानको लडाई कुनै निश्चित जातिको पक्ष र विपक्षमा नभई न्याय र सहअस्तित्वको लडाई हो। विविधतालाई संबोधन गर्दै पारस्परिक सदभाव, राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने प्रक्रिया हो। राष्ट्रवादको यही मूल उद्देश्यपूर्तिको लागि आदिवासी जनजातिको पहिचानप्राप्ति अभियानमा न्याय र समानतामा विश्वास गर्ने खस-आर्य, मधेसी, मुस्लिम र शिल्पि समुदाय आदि सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ। अन्यथा आदिबासी जनजातिको राष्ट्रिय एकताको उद्देश्यपूर्तिको अपेक्षा राख्नु भनेको एकजना नश्लवादी नेताले “गोरु गाडा चढेर अमेरिका जानू ।” भनेजस्तै हुनेछ।


कुनै निश्चित जाति न्यायप्रेमी, अर्को अन्यायी हुन्छ भन्नु गलत हुन्छ। अर्थात आदिवासीको पहिचान र न्यायको लडाईमा स्वयं जनजाति नै बिरोधि छन् भने, अर्कोतिर खस-आर्य भएपनि जनजातिहरूका राष्ट्रिय पहिचान संकटमा छन्,जनजातिका राष्ट्रिय पहिचान पनि देशको सम्पती हो,यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु देशभक्त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, भन्ने बुझेर न्याय र राष्ट्रियताको लडाई लड्ने भवानी वराल, खगेन्द्र संग्रौला र युग पाठक आदि बिद्वानहरू उदाहरणको रुपमा छन्। उहाँहरुलाई पहिचान र अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनहरूमा साथमा लिएर जान तथा उहाँ हरूको भूमिकाको समुचित सम्मान गर्न जनजाति संघ संस्थाहरुमा पहिचानवादी भएपनी गैर जनजाति हरुलाई आफ्नो जातिय संघ-संस्थाहरुको बैठक-सभा हरुमा सरिक गराउन प्राविधिक समस्या परेकोले, एकप्रकारले अन्योलको अवस्था सृजना भएको तितो यथार्थ छ। पहिचान र अधिकारका निम्ति गठित जातीय संस्थाहरू केवल नाच-गान देखाउने “डमी” शो पिस को रूपमा सीमित हुनपुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बिभिन्न कालखण्डमा गठित यिनै पुराना सोचका “डमि”रूपी जातीय संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भइक्यो।


यसैले अब न्याय, समानता र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने खस-आर्य,मधिसे,मुस्लिम र शिल्पिहरु मिलेर पहिचानवादी महासभा गठन गर्नुको विकल्प छैन। यसले पहिचानको आन्दोलनमा लागेका तमाम आदिवासी जनजाति अगुवाहरुलाई नश्लिलवादीहरुले लगाउने कथित “जातिवादी”को आरोपलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्नेछ। भने स्पस्ट रूपमा पहिचानवादी र पहिचान विरोधी दुईकित्तामा देखिएको राजनैतिक दुई धुर्वले पनि आ-आफ्नो उचाई लिनेछन्। तब मात्र मुलुकमा पहिचान र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। सहअस्तित्व र पारस्परिक सदभाव सुमधुर बन्नेछ । राष्ट्रिय एकता मजबूत हुनेछ । राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ । नेपाल नेपालीको भाग्य र भविष्यको राजमार्गहरू खुल्नेछन् ।

Last Updated on Tuesday, 28 November 2017 12:47

Hits: 616

ठुला राजनीतिक दल तामांग समुदाय प्रति राजनीतिक पूर्वाग्रही किन ?

अमरदीप मोक्तान

डांडाखर्क, दोलखा -  संबिधान संस्थागत गर्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव रुपी युद्धको दुदुम्भी बजी सकेको छ । एकातर्फ  एमाले नेत्रत्व को बाम गठबन्धन दुइ तिहाई मत प्राप्त गर्ने स्वप्न देखि रहेकाछन  भने अर्को तर्फ  काँग्रेस नेत्रत्व को लोकतान्त्रिक गठबन्धन  बहुमत प्राप्त गर्न  ब्यूह रचना मा व्यस्त छन् । दुवै गठबन्धन का उम्मेदवार को सुची जारी भएको छ तर  उम्मेदवार हरु को सुची हरु सरसरी हेर्दा विगत र वर्तमान मा केहि परिवर्तन भएको जस्तो प्रतित भएन । हिजो जुन प्रकार ले केहि ठुला दल द्वारा चिन्हित प्रियपात्र मधेशी ,आदिवाशी ,दलित जति  लाई प्राथमिकता को सुची मा राखिन्थ्यो त्यो यथावत रुप मा कायम रहेको छ दुर्भाग्य के छ भने तामांग समुदाय राजनैतिक प्राथमिकता को श्रेणी मा कहिले पनि परेनन्  कारण अज्ञात छ ? निरन्तर रुप मा उत्पीडन मा परेका जाति  समुदाय को स्तरोन्नति का निमित्त संबिधान मा अधिकार  र सम्मान को सुरक्षा  लिपिबद्ध भएता पनि त्यस तर्फ ठुला दल द्वारा हेपाहा प्रवृति को प्रदर्शन गर्दै बेवास्ता गरेको देखिन्छ  ।  ठुला राजनीतिक दल हरु ले आदिवाशी जनजाती समुदाय मध्ये  तामांग समुदाय प्रति टिकट वितरण मा जहिले पनि घोर अन्याय गरेका छन् समग्र मा भन्नु पर्दा कता कता विगको निरङ्कुश सोच जस्तै तामांग समुदाय कुनै पनि हालत मा  राजनैतिक रुपमा शक्तिशालि हुनुहुदैन भन्ने मानसिकताले ग्रस्त देखियो । काँग्रेसले सन्तोषजनक न भएता पनि विगत भन्दा केहि उदारता प्रकट गर्दै सुधारको संकेत देखाएको छ भने एमाले माओवादी नेत्रत्व को बाम गठबन्धनले तामांग समुदायलाई टिकट वितरणमा मुर्ख, बोट बैंक, लठैत र राजनीतिक अछुत नै सम्झ्यो भन्दा अन्यथा हुने छैन ।
Image may contain: 1 person, close-up

पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्व प्रारम्भ पश्चात् राज्यमा जो सत्तासिन भएतापनि तामाङ्ग समुदाय माथि निरन्तर रुपमा राजनैतिक धार्मिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक रुपमा शोषण र उत्पिडनको क्रुर प्रहार जारी राखेको छ । तामांग समुदाय प्रति गरेको बेवास्ता र भेदभाव विगत को निरङ्कुश राणा शासनमा मासिने मतवाली को संज्ञा दिदै तामांग समुदाय प्रति गरेको घोर अन्याय आज पनि यथावत रुपमा विधमान रहेको स्मरण गराएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने आदिवाशी समुदाय मध्ये सबै भन्दा बडी जनसंख्या भएको तामांग समुदाय नै हो निरङ्कुश राणा शासन कालमा तामांग समुदाय प्रति घोर पूर्वाग्रही अन्यायपूर्ण दृस्टीकोण अवलम्बन गरेको कारण अवसर प्राप्ति र जीवन यापनका लागि लाखौ तामांग समुदायले आफ्नो थर परिवर्तन गर्न बाध्य हुन् पर्यो जो कि घोर पीडादायक कुरा थियो । आज पनि नेपालका बिभिन्न जिल्लामा लाखौ तामांग समुदाय गुरुङ र मगर थर जोडिएर बस्न बाध्य छन् ।

विगतमा जे जस्तो भयो त्यो बिल्कुलै गलत थियो तर  ऐतिहाशिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अग्रगामी संबिधान  संस्थागत गर्न हेतु प्रथम पटक हुन् लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ठुलो जनसंख्या भएको तामांग समुदाय प्रति विगतको राज्यसत्ता झैँ निरङ्कुश सोच यथावत कायम रहेको पाइयो । प्रतिनिधि सभाको कुल १६५ सिट मध्ये काँग्रेसले  ३ र प्रदेश सभाका लागि १० सिट आबंटन गरेको छ र सन्तोषजनक नभए पनि केहि सुधारको संकेत देखाएको छ तर सर्वहारा निमुखा जनताको हितचिन्तक हुँ भनि दम्भ गर्ने एमाले माओवादी नेत्रत्वको बाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाका लागि ३ र प्रदेश सभाका लागि ६ सिट आबंटन गरेर तामांग समुदाय प्रति घोर पूर्वाग्रही दृस्टीकोण प्रस्तूत गरेको छ । एकल जातीय तामांग बाहुल्य जिल्ला रामेछाप, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, धादिंग, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरमा तामांग समुदाय प्रति घोर पूर्वाग्रह व्यवहार गरियो  गरियो तर दुखद एवं पीडादायक कुरा के छ भने ८०%  तामांग जनसंख्या(बहुमत) भएको रसुवा जिल्लामा समेत काँग्रेस एमालेले प्रतिनिधि सभा तामांग समुदायलाई  प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी बाट वन्चित गरेर ठुला पार्टीहरुले तामांग समुदाय प्रति राणाकालीन मासिने मतुवाली दृस्टीकोण यथावत रुपमा कायम रहेको छर्लंग भएको छ ।  प्रतिनिधि सभामा काँग्रेसले बेवास्ता गरेता पनि यस पटक प्रदेश सभामा सन्तोषजनक रुपमा तामांग चयन गरेको स्वागत योग्य छ तर निमुखा उत्पीडित हेपिएका पिल्सिएक जनताको प्रतिनिधत्व गर्ने पार्टी हुँ भनि दम्भ गर्ने एमाले र माओवादी तामांग समुदायका निमित्त मुखमा राम राम बगलीमा छुरा प्रहार गर्ने पार्टीको रुपमा चिन्हित भएको छ । एमाले आज ठुलो पार्टी बनेको छ निश्चित रुपमा त्यसमा तामांग समुदायको मतको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ त्यस्तै गरि माओवादी जनयुद्धमा त्याग बलिदान दिनेमा तामांग समुदाय ले महत्वपूर्ण र अग्रणी  भूमिका खेलेको इतिहास अविष्मरणीय छ के त्यो योगदान त्यो निस्पाप हृदयले दिएको बलिदान मुर्खता थियो त् ?

कुनै समय नेपालका भू–भागका केही क्षेत्रमा तामाङ्ग शासक थिए तर तामाङ्ग समुदाय सबै प्रकारले परिपूर्ण भएता पनि तामाङ्गको स्थिति किन दयनिय छ ? शाह वंशिय शासन सत्ताले तामाङ्ग जातिलाई पिपा गोश्वारा, हली, गोठाला तथा भारी बोक्ने जस्ता अपमानित स्तरका कार्य गर्न बाध्य तुल्याए, तामाङ्ग चेली बेटी राणा, शाह दरबारमा मौजका बस्तु बनाइयो । राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ्गलाई सेनामा भर्ना हुन कुनै बन्देज लगाइन फलस्वरुप राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ्गको राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिकमा स्तरोन्नति देखिन्छ । सेनामा भर्ना हुनका लागि लाखौ तामाङ्ग समुदायले आफ्नो थर परिवर्तन गरि मगर, गुरुङ्ग, नाममा भर्ना भए, आज ति तामाङ्गहरुको स्तरोन्नति त भयो, तर हमेशाका लागि आफ्नो मातृ थर तामाङ्ग लेख्नु बाट बञ्चित हुनु परेको छ ।२००७ क्रान्तिको सफलता पश्चात् २०१५ सालमा भएको आम चुनावमा तामाङ्ग समुदायले आफ्नो अमूल्य मत दिएर काग्रेंस पार्टीलाई भरपुर सहयोग गरे त्यस चुनावमा नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्यो । वि. पि. को नेतृत्वमा मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु, थारु, नेवार, थकाली, यादव लगाएतका सर्वजातिय भावना समेटिएको मन्त्रिमण्डल गठित भयो तर दुर्भाग्य वि.पि.को समावेशी भनिएका मन्त्रिमण्डलमा तामाङ्ग समुदायको प्रतिनीधित्व गराइएन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले “कू” गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आदिवासी समुदायलाई केही प्राथमिकता दिए तापनि महेन्द्र कालमा तामाङ्ग समुदाय प्राथमिकतामा परेनन् । २००७ साल पश्चात् २०३८ साल अर्थात् ३१ बर्ष पछि मात्र तिलक बहादुर नेगीले प्रथम तामाङ्ग मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । २००७ साल देखि २०७४ साल सम्म तिलक बहादुर नेगी, भिम बहादुर तामाङ्ग (फुल मन्त्रि), मणी लामा (फुल मन्त्रि), बुद्धिमान तामाङ्ग (फुल मन्त्रि) , सूर्यमान दोङ, सत्यमान तामाङ्ग, डि बि लामा, राधिका तामांग, परशुराम तामांग,  दिलमान पाख्रिन, रेशम लामा, यशोदा कुमारी लामा र  केही हप्ताका लागि मन्त्रि पद प्राप्त गरेका  हित बहादुर तामाङ्ग (फुल मन्त्रि) लगाएतले  मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् ।

तामाङ्ग समुदाय लाई कांग्रेस तथा पंचायती शासन व्यवस्थाले राम्रो दृष्टिकोण राखेको पाइएन । तामाङ्ग जातिमा राज्य विरुद्ध उकुस मुकुस विद्यमान थियो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा जातिय मुक्ति तथा अधिकार स्थापना हेतु तामाङ्ग सालिङ्ग क्षेत्रका तामाङ्ग युवा–युवतीले जनयुद्धमा शक्ति रुपमा सहभागिता जनाए एवं सहादत प्राप्त गरे । दिलमाया योञ्जनले रामेछाप जिल्ला स्थित बेथान चौकी कव्जा गर्ने क्रममा भएको भिडन्तमा सहादत प्राप्त गरीन् । माओवादी जनयुद्धलाई विश्व जनमान माँझ ध्यानाकर्षण गराउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने दोरम्बा हत्याकाण्डमा बाबुराम लामा, युवाराज मोक्तान लगाएतका  तामाङ्ग सपूतको सहादतले नै सम्भव भएको हो ।२०६३।०६४को विशाल जनआन्दोलन पश्चात् राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काउने घोषणाका साथ राजतन्त्रको अन्त्य भयो । राजा ज्ञानेन्द्र हमेशाका लागि नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिए । राजतन्त्रको अन्त गणतन्त्रको घोषणाले नेपाली जनतामा हर्ष छाएको थियो । २०६४ को आम चुनावमा विपुल मत प्राप्त गरेर माओवादी नेपालको ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्कमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । प्रचण्ड नेतृत्वमा गठित गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा पुनः तामाङ्ग समुदाय जातिय, क्षेत्रिय, वर्गिय, लिङ्गिय, उत्पिडनमा नपरेको जाति जस्तै गरि ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिइएन । प्रचण्ड पश्चात् एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल मन्त्रीमण्डलमा तामाङ्ग समुदाय प्रति उपेक्षित व्यवहार गरियो । बाबुराम मन्त्रीमण्डलमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रीको रुपमा हित बहादुर तामाङ्गलाई मन्त्री बनाइयो तर एक हप्ता नबित्दै माओवादी पार्टी वृत बाट घोर विरोध पछि हित बहादुर तामांगले राजीनामा गर्न बाध्य हुनु पर्यो । २००७ सालदेखि आजसम्म राजनैतिक वृतमा ठूलो भनाउदा पार्टीहरुले तामाङ्ग जातिलाई राणा, शाहले गरेको क्रुर बर्ताव गरे जस्तैः वर्तमान सम्म निरन्तर रुपमा अछुत व्यवहार गरेका छन् । राजनैतिक वृतमा एमालेमा कहिले नउठ्ने गरि तामाङ्ग नेता ओझेलमा पारिएको छ भने माओवादी केन्द्रमा तामाङ्ग समुदायलाई बाध्य गर्दै पछाडि बेन्चमा बस्ने छात्र बनाइएको छ । कांग्रेसका त्यागी उच्च कद एवं विद्वताले भरिपूर्ण स्व. भिम बहादुर तामाङ्ग जीवित हुन्जेल कांग्रेसले ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको कुरा सर्वविदितनै छ । आदर्शवान कांग्रेस कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन एउटा साधारण कार्यकर्ताले समेत सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिन सक्ने निष्ठाका धनी स्व. भिम बहादुर तामाङ्गनै हुन् । सभापति चुनावमा भिम बहादुर तामाङ्गले प्राप्त गरेको ७८ मतले कांग्रेसका बहुमत कार्यकर्ता स्व. भिम बहादुरलाई आदर्शका प्रतिमूर्ति निष्ठाका धनी बि पी असल अनुयायी भन्दा पनि काँग्रेस बृतमा निरीह तामाङ्ग जाति सोच्दा रहेछन्, भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ ।

तामाङ्ग भन्दा कम जनसंख्या भएका तराईका यादव जातिले एकजुटता र उग्रता प्रदर्शन गरेकाले, कांग्रेस, माओवादी पार्टीद्वारा यादव जातिलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यादव जाति राजनीति, निजामति सेवा, विभिन्न नियूक्तिमा आफ्नो सशक्त उपस्थित दर्ज गराउन सफल भएको छ । विघटित  प्रथम संविधान सभा र दोस्रो संबिधान सभामा तामाङ्ग भन्दा तीन गुणा बढी यादव सभासद चयन भएका थिए र यस पटक पनि ठुला भनाउदा पार्टीहरुले थोक भावमा टिकट वितरण गरेको हुनाले नेपालको राजनीतिक बृत यादव समुदाय पुनः  प्रभावशालीनै रहने छन् । यादव समुदाय राजनैतिक रुपमा शक्तिशाली हुनु अति राम्रो कुरा हो त्यो हुनु पनि पर्छ जनसंख्याको दृस्टीकोणले प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्न सक्ने तामांग समुदाय माथि राजनैतिक अवसर प्राप्ति मार्गमा अन्याय, अवरोध र भेदभाव गर्नु कहाँ सम्म जायज हो ?

छिमेकी भारत वर्षमा तामाङ्ग समुदायले प्रत्येक क्षेत्रमा पहिचान स्थापित गरिसकेका छन् । तामाङ्ग समुदाय बाट साहित्यकार, संगीतकार, गायक, बुद्धिजीवि, डाक्टर, ईन्जिनियर, राजनैतिज्ञ लगायत राम्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुन सक्छन् भने नेपालमा किन र कुन कारणले हुन सकेनन त्यस प्रति राज्य गम्भीर हुनु पर्ने हो कि होइन ? राज्य भनेको अभिभावक हो र अभिभावकको नजर हमेशा कम्जोर, अस्वस्थ सन्तान प्रति केन्द्रित हुन्छ तर दुर्भाग्य नेपालको राज्यसत्ता कम्जोर रुग्ण सन्तानको औसध उपचार गर्नु को सट्टा रुग्ण सन्तान औसध उपचार बिहिन भई मृत्यु वरण गरोस भन्ने चाहना निरन्तर रुपमा षड्यन्त्र पुर्वक तरिकाले  अवसर प्राप्ति बाट वन्चित गर्ने क्रियाकलापले स्पष्ट हुन्छ  ।

हास्यास्पद एवं गजब  कुरा के छ भने राजनैतिक शक्ति प्राप्त हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा  तामांग समुदाय लाई न्यून अवसर दिने रणनीति अख्तियार गर्ने माओवादी बाहुबली प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारको जिम्मेवारी एमाले छात्र संगठन नेत्री नविना लामा दियिएको छ भने केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्ने जिम्मेवारी अखिल क्रान्तिकारीका सभापति रंजित तामांगलाई दियिएको छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे जस्तो तन्त्र आएता पनि त्यसको सफलता राज्य संचालन गर्ने विधि  निस्वार्थ सर्वहिताय चिन्तनले मात्र सम्भव हुन् सक्छ ठुला राजनैतिक दल र दलका ठुला नेताहरुले उल्लेखित वचन विपरितको  कदमले जस्तो सुकै अग्रगामी संबिधान निर्माण भएको भनि गर्व गरिएता पनि त्यो विगत जस्तै असफल हुने अवस्यम्भावी छ तसर्थ समयको माग बमोजिम नेपाललाई सबल, सक्षम, विकाशशील राष्ट्रमा परिणत गर्न जसको जत्ति हिस्सेदारी त्यो प्राप्त हुनु नै पर्छ विगतको जस्तै वंश भएता पनि अंश न पाउने परम्पराले नेपाल हमेशा अस्थिर अविकसित अशान्तिले ग्रस्त राष्ट्रमा परिणत हुन् पुगेको हो भनि राज्य संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका ठुला नेताहरुले गम्भीर रुपमा चिन्तन मनन गर्न जरुरि छ ।

Last Updated on Tuesday, 07 November 2017 13:39

Hits: 186

बाम गठबन्धनको साम्यवाद र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको त्रास

राज्यसत्ता
Image may contain: 1 person, standing, glasses, hat and outdoor



















कार्तिक १५ - प्रदेश र संघको निर्बाचनको संघारमा दुई ठूला पार्टीहरु एमाले र काङ्ग्रेसले भिन्नाभिन्नै दुई महागठबन्धन बनाए । एमाले–माओवादी गठबन्धनको नाम बाम गठबन्धन र काङ्ग्रेस–राप्रपा गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नामले चिनिएको छ । बाम गठबन्धनले दुई तिहाई ल्याएर स्थीर सरकार बनाउने र नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने झ्याली पिट्न थालेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनले लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको र साम्यवादी एकदलीय कम्युनिष्ट शासन लादिने त्रासको राजनीतिक ब्यापार सुरु गर्यो । सम्भवतः निर्बाचनमा यी दुई ठूला गठबन्धनले यसैलाई चुनावी नारा बनाएर जनतामा जाने देखिन्छ । सारमा यो दुवै गठबन्धन न समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्नको लागि हो, न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता स्थापित गर्नको लागि नै हो । यो फगत जनताको समाज विकासको नियमलाई बुझ्न नसक्ने अनविज्ञताको फाइदा उठाएर गरिने प्रचार सामाग्री मात्र हुन् । यो मुद्धाको हिसावले उत्पीडित जनतालाई अधिकार दिन बनेको गठबन्धन होइन । यो अवसरवादी र दक्षिणपन्थीहरु बीच सत्तामा टिकिरहन गरिएको गठबन्धन हो । बाम गठबन्धनको गणितबाट तर्सिएको काङ्ग्रेसले स्थानीय निर्बाचनमा बढारिएको राप्रपालाई जोडेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायो । यो उसको रहर नभएर बाध्यता थियो । यी दुवै गठबन्धनले नश्लीय सत्तालाई अझ बलियो बनाउने देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्बाचन परिणामबाट आफ्नो सीट सुरक्षित नदेखेका प्रचण्ड र काङ्ग्रेस–माओवादी मिलेर ५ बर्ष खाए आफू सकिने ओली बुझाइको मेलबाट बनेको यो तालमेल हो ।

काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी समेतले गरेको यस अघिको विश्लेषणमा नेपाल पुँजिवादमा प्रवेश गरिसक्यो भन्ने छ । फरक यति हो कि समयको हिसावले केहीले अलि अघि त केहीले अलि पछि दाबी गरेका मात्र हुन् । त्यसैले समाजवादको कुरा गर्नु अघि पुँजिवादको प्रसंग जोड्नु आवश्यक हुन्छ । पुँजिवादको मुटु भनेकै नाफा हो । नाफा कमाउन अर्थात मुटु चलाउनको लागि पुँजिवादले पुँजि लगानी गर्छ, उत्पादन गर्छ र नाफा कमाउँछ । फेरि पुनर्लगानी, पुनर्उत्पादन र पुनर्नाफाको चक्रबाट यो ब्यवस्थाले निरन्तरता पाएको हुन्छ । यसमा नाफाको लागि मजदुरहरुको अतिरिक्त श्रमको शोषण गरिन्छ । त्यसकारण यो नाफामुखी ब्यवस्था चीरकालसम्म रहिरहन सक्दैन, यसको अन्त अवश्यम्भावी छ । पुँजिवादको अन्तपछि पुगिने अर्थ ब्यवस्था भनेकै समाजवाद हो । समाजवाद भनेको उत्पादनका साधनहरुमाथि सामाजिक स्वामित्व रहने ब्यवस्था हो । यो ब्यवस्थामा भूमि, कारखाना, खानी, यातायात, सञ्चार आदि उत्पादनका प्रमूख साधनलाई सामाजिकीकरण गरिन्छ । जसले गर्दा मान्छेले मान्छेलाई शोषण गर्ने भौतिक आधारको समाप्ती हुन्छ ।

समाजवाद भनेको पुँजिवादी र साम्यवादी समाजको बीचमा पहिलोबाट दोस्रोमा जाने वा राजनीतिक संक्रमणको समयावधि हो । यो अवधिमा बर्गहरु बाँकी रहने र पुँजिपतिहरुले पुरानै ब्यवस्था पल्टाउन सक्ने हुँदा लेनिनले राज्यलाई निश्चित समयसम्म सर्वहारा बर्गले थिचेर राख्नुपर्छ अर्थात बर्गीय अधिनायकत्व कायम राखिनुपर्छ भनेका हुन् । तर काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको नाममा कुनैपनि खालको अधिनायकत्व स्वीकार गर्दैन । सिद्धान्ततः काङ्ग्रेस पनि पुँजिवादी ब्यवस्थाको अन्त गरेर समाजवाद चाहने नै पार्टी हो । किनकि उसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई मूल आदर्शको रुपमा विधानत अहिलेसम्म ग्रहण गरेको छ । तर बीपीको अवसानपछि काङ्ग्रेसभित्र उम्रेको वर्तमान नेतृत्वसम्मको चरित्र र ब्यवहार हेर्दा राप्रपाको उदारवादसँग नजिकिएको देखिन्छ । यस अर्थमा समाजवादसम्मको मात्र बाटो कोरेको काङ्ग्रेस साम्यवादी भूतबाट झस्किनु स्वभाविक भएपनि मेरो बिचारमा उ यति धेरै तर्सिनु अस्वभाविक र असामान्य जस्तो लाग्छ । यदि तर्सिने नै हो भने उसले आफ्नो विधानबाट समाजवाद हटाउनु पर्छ र त्यसको ठाउँमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र पुँजिवाद लेख्नुपर्छ, जसरी राप्रपाले प्रष्टसँग उदारवाद लेखेको छ ।

अब रह्यो बाम गठबन्धनमा सामेल एमाले र माओवादीको कुरा । नेपालको यी दुई पार्टीहरु संसदवादमा रुपान्तरण भइसकेका कम्युनिष्ट पार्टी हुन् । उनीहरुको नीति, कार्यक्रम काङ्ग्रेसको भन्दा भिन्न छैन । एमाले कम्युनिष्ट र हात्तीको दाँत एउटै हो । उसले चपाउन सक्दैन किनकि एमालेको माक्र्सवादी बंगारा फुक्लिएर झरिसकेको छ । उ हास्दा देखिने रातो दन्त लहर दाँत होइन, गिजा हो । गिजाले चपाउन सक्दैन । जनयुद्धको रापतापबाट जन्मिएको पार्टी हुनाले माओवादीसँग केही सक्कली दाँत भएपनि मुख्य बंगारालाई पुँजिवादी किराले खाएर चपाउन नसक्ने बनाई दिएको छ । चपाउन खोज्दा उसको दाँत झन्झनाउँछ । अझ एमालेसँगको गठबन्धनले उसँग भएको बाँकी दाँत पनि भुत्ते हुँदै जाने निश्चित छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको क्रान्तिकारीपन उसले पुँजिपतिसँग गर्ने बर्ग सङ्घर्षको नीति र समाजवादमा पुग्नको लागि अपनाउने बाटोले निर्धारण गर्छ । खासगरी समाजवादमा पुगिने दुईवटा बाटाहरु हुन्छन् । एउटा बल प्रयोग अथवा हस्तक्षेपकारी बाटो हो भने अर्को पुँजिवादको आयु सकिएर स्वत पुगिने बाटो हो । बल प्रयोगको बाटो अपनाउनेलाई माक्र्सवादी समाजवाद भनिन्छ । यो बाटो रोज्नेले पुँजिवादी ब्यवस्थालाई क्रान्तिद्वारा हत्याएपछि मात्र समाजवाद स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन् । जसरी रुसमा अक्टोबर क्रान्तिले जनतालाई सोझै पुँजिवादबाट समाजवादमा संक्रमित गराएको थियो । दोस्रो, पुँजिवाद कालगतिले मरेपछि स्वत पुगिने बाटो अपनाउनेलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिन्छ । संसदवादमा विश्वास गर्ने यी दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले अपनाउने दोस्रो बाटो नै हो । यो बाटो नरोजेको भए उनीहरुले अमेरिका र भारतको आशिर्वाद पाउन सक्दैनथे र सत्ताबाट बाहिर रहिरहनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको पनि बाटो यही हो । विश्व पुँजिवादी मुलुकको आशिर्वाद पाएर पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेको एमाले कम्युनिष्ट नामधारी पार्टी माक्र्सवादी बाटो बिराएर यति टाढा पुगिसकेको छ कि अब उसले माक्र्सवादी बाटो पहिल्याउनै सक्दैन । अहिले उसकै कार्यकर्ता विश्व साम्राज्यवादले फ्याकेको आइएनजिओको जालोभित्र धेरै जेलिएको देखिन्छ । समग्रमा यी दुवै लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटो अपनाउने कम्युनिष्ट पार्टीले अर्कोतर्फ पुँजिवादबाट पर्याप्त फाईदा पनि लिइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरु पुँजिवादलाई सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी सम्झन्छ र उसको दीर्घजीवीको लागि दिनहुँ धुप हाल्दै पूजा गरेर राख्छ । उसले पुँजिवादलाई मार्दैन र हत्तपत्त कालले मर्न पनि दिँदैन । मर्न खोज्यो भने उनीहरु अनेक रुप र रंगमा बचाएर राख्न खोज्दछ । किनकि यही चरित्रको कारण पुँजिवादका विश्व मालिकहरुसँग उनीहरुको सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ र त्यही सम्बन्धको आधारमा सत्तामा पुग्न सकेका हुन्छन् ।

त्यसैले नेपालको पुँजिवाद दलाल पुँजिवादको रुपमा विकास भएर गएको छ । यसले स्वदेशी पुँजिलाई होइन, विदेशी पुँजिलाई प्राथमिकता दिन्छ । यो अमेरिकी नेतृत्वको विश्व साम्राज्यवादको ओपेन मार्केटवाला छाता ओढेर हुर्किरहेको छ । त्यसकारण पनि यो पुँजिवादलाई एमाले, माओवादी जस्तो संसदीय कम्युनिष्टको हावा, हुरीले केही गर्न सक्दैन । किनकि संसदीय आहालमा डुबिसकेपछि उसमा कम्युनिष्ट नाम मात्रै बाँकी हुन्छ, भित्री चुर हुँदैन । यसरी हेर्दा भर्खरै उदाएको नेपालको पुँजिवाद कम्तिमा ५० बर्ष बीचमा आफ्नो कालले मर्ने देखिदैन । जुन धेरै टाढाको कुरा हो तर प्रचण्ड कमरेडले आफ्नै जुनीमा समाजवादी क्रान्ति हेर्ने इच्छा ब्यक्त गर्नुभएको छ । यो उहाँको हतारको इच्छा पंक्तिकारले बुझ्न नसकेको विषय हो । दुई तिहाइ ल्याएर जर्बजस्त माक्र्सवादी बाटोबाट समाजवाद ल्याउने हो भने मेरो शुभेच्छा मात्रै होइन, पूर्ण सहयोग पनि रहनेछ । तर एमालेसँगको सहकार्यमा नै उहाँले समाजवाद ल्याउने सपना बुन्नु भएको हो भने अर्को जुनी पर्खिनुपर्ने हुन्छ । यो जुनीमा सम्भव छैन । मुल रुपमा चरित्र परिवर्तन गरिसकेको दक्षिणपन्थी लाईन समातेको संशोधनवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अझ बर्ग बिहीन, राज्य बिहीन ब्यवस्थाको साम्यवाद नै ल्याउँछ भन्नु त दृष्टिभ्रम र मिथ्या प्रचार बाहेक अरु केही होइन । जुन आरोप लगाउने काङ्ग्रेसलाई पनि लाज लाग्ने विषय हो । संसारको कुनै पनि कम्युनिष्ट राज्य आजसम्म साम्यवादमा पुगेको छैन भने नेपालबाटै त्यस्तो ब्यवस्था स्थापित गर्छ भन्नुमा कुनै तुक छैन ।

तसर्थ, आचरणगत रुपमा भाई काङ्गे्रस बनिसकेको एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस तर्सिनु पर्दैन । उसले बल प्रयोग गरेर नेपाली समाजलाई साम्यवाद त के समाजवादमा पनि पु¥याउने छैन । तर दुई दल मिलेर चुनाव लड्दा काङ्ग्रेसको नाजुक अवस्था होला कि भनेर तर्सिएको हो भने त्यो सही हुनसक्छ । किनकि तीन दल चुनाव लड्दाको अवस्थामा भन्दा दुई दल मिलेर लडेको अवस्थामा काङ्ग्रेस केही खुम्चिने निश्चित छ । तर काङ्ग्रेसको आकार खुम्चिदैमा, सत्ताबाट पाँचबर्ष बाहिर बस्नु पर्दैमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने देख्नु गलत हो । यो सोचाईबाट काङ्ग्रेस मुक्त हुन जरुरी छ । यस्ता म्याद सकिएको हावादारी आरोप बोकेर काङ्ग्रेस निर्बाचनमा जानु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ बाम गठबन्धनले जुन समाजवादी क्रान्तिको सपना बेच्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यस्तो सय बर्षपछि बिक्रि हुने सामानको ब्यापार अहिले गर्नु हुँदैन । विगतको सामन्ती कालखण्डमा जन्मिएको काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट जस्ता पार्टीहरु सबैले आर्थिक नीतिलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर पार्टी बनाए । समय अनुसार त्यो ठीक थियो । अब सामन्तवादको मूल जरा उखेलिएको र मुलुक पुँजिवादी राज्य ब्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको स्थितिमा नेपाली जनताको मूल मुद्दा अस्तित्व र विकाससँग जोडिएर आएको छ । विश्व दुनियाँ पहिचान, स्वतन्त्रता र समानताको पक्षमा छन् । नेपालका विविध जात÷जाति, बर्ग र समुदाय पनि यही पक्षमा उभिएको छ । यसलाई दुवै गठबन्धनले आफ्नो भावी नीति, कार्यक्रममा समेट्नु जरुरी छ । अन्यथा, भ्रमको खेतीले भोट लुट्न सकिएला, देश बनाउन सकिदैन ।

लेखक: नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष हुन् ।

 

Last Updated on Wednesday, 01 November 2017 14:42

Hits: 66

बाहुनले आदिबासी जनजातिलाई उहिलै देखि दबाए पनि उनिहरु कहिलै दबिएनन् !

यम बहादुर बुढाथोकी मगर
Image may contain: 1 person, standing१.नेपालको ईतिहासमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमहरुलाई दमन शोषण गरी एउटै समुदायबाट पालोपालो गरी नेपालको राज्यसत्ता संचालन गरी आएका छन् । सत्ताधारीको यस्ता दमनका विरुद्वमा हाम्रा अग्रजहरुले विद्रोह पनि गर्दै आई रहनु भएको थियो । उदाहरणको लागि सन १७०२ मा तामाङ्ग मुर्मीहरुले गरेको खनियावास विद्रोह, सन १८०८ को चर्चित खम्बुवान हतुवाका अटलसीङ्ग खम्बुको नेतृत्वमा भएको विद्रोह, जसमा दुईजना ज्यानको भागी भए अन्य १५ जनाको सर्वस्व हरण भयो । १८७० मा जङ्ग बहादुर राणाको विरुद्व शाहसीक विद्रोह (आवाज उठाउने) गर्ने कया, लखन थापा मगरलाई जङ्गेले मृत्यु दण्ड दियो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दवावमा अहिले नेपाल सरकारले क्या लखन थापालाई प्रथम सहिद भनि घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । सन १८७० मा सुपति गुरुङ्ग र सुकदेव गुरुङ्गले राणाशाषकका विरुद्व उठाएका आवाजहरु पनि स्मरणीय छन् ।

२.राजनितिक रुपमै उठान भएका आन्दोलनहरुमा पनि वि.सं. १९९७ साल देखि नै आदिवासी जनजाती समुदायको फ्रन्ट लाइनमा निर्णायक भूमिका रह्यो । चाहे वि.सं. १९९७ सालमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरु हुन् वा जनमुक्ति सेनाका नेतृत्व गर्ने नारदमुनि थुलुङ्ग, रामप्रसाद राई, ज्ञान बहादुर याकथुब्बा (जी.वी याकथुम्बा), होविर आले मगर आदि हुन् । उनीहरु आदिवासी जनजातिहरु हुन् । वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको अग्रणी भूमिका रह्यो र उनीहरु संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखिनु पर्दछ भनी जोडदार माग सहित आन्दोलन गरेका थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन तथा माओवादी शसस्त्र विद्रोहमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको भूमिका उल्लेख्य थियो ।

३.पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात आदिवासी जनजाती अगुवा नेताहरुले धर्म निरपेक्ष, पहिचान सहितको संघीयता जातीय जनसंख्याको आधारमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भनी आवाज उठाए । तर यहाँका बाहुनवादी शाषकहरुले नाटकीय ढंग बाटै संविधान सभा विघटन गरे ।

४.दोस्रो संविधानसभा पश्चात आदिवासी जनजाति संघसंस्था एकताबद्व भएर दबाब मूलक कार्यक्रम शक्तत तरिकाले गर्न सकेनन् । कार्यक्रम गरियो भन्ने मात्रको रह्यो । आदिवासी जनजाती बुद्धिजीवीहरुले लेख रचना, अन्तरक्रिया, गोष्ठी गरी ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउने कार्यहरु गरे । तर सत्ताधारीहरुले उनीहरुको आवाज र भनाईलाई एउटा कानबाट सुन्ने र अर्को कानले उडाउने कार्य बाहेक केही गरेन ।

५.अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त हुन नसकेको तथ्य सबैको सामु छ । यसका प्रमुख दुई कारणहरु छन् । पहिलो यहाँका शाषकहरुले आदिवासी जनजाति एकताको आवाज टुक्रयाउने र हस्तक्षेप गर्ने कार्य पछिल्लो वर्ष चरम रुपमा देखा पर्यो । जातीय संगठनहरुमा राजनितिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । आदिवासी जनजाति राजनितिक अगुवाहरु माथी पार्टीको नियन्त्रण चर्को हुदै गयो । मुलधार मिडियाले आदिवासी जनजातिका विरुद्व नकरात्मक प्रचार प्रसार गर्यो । दोस्रो कारण आदीवासी जनजाति नेतृत्वमा दुई डुङ्गामा पाईला टेक्ने प्रकृति बढ्न गयो । मध्यम वर्गीय आदिवासी जनजातिले केही पाएको अनुभव गर्न थाले र आन्दोलन उनिहरुको लागि अरुले नै गरी दिनु पर्ने विषय भयो । लोभको राजनितिका कारण आफ्नो व्यक्तिगत राजनितिक भविष्यको अन्त्य हुने डरले आदिवासी जनजाति राजनितिक अगुवाहरुको मनमा विचलनको घर पनि बस्न थाल्यो ।

६.यति मात्र कहाँ हो र ! पछिल्ला वर्षहरुमा चार किसिमका विरोधी दुष्प्रचार र कुतर्कहरु बाट जनजाति आन्दोलनलाई ओझेल पार्न खोजिएको छ । पहिलो तर्क हो यो आन्दोलनले देशलाई विखण्ड गर्ने खालको छ । दोस्रो हो, यो आन्दोलनले जातीय दन्द निम्त्याउछ । तेश्रो हो, जनजातीले उठाएको जातीय समनताको सवाल विदेशी एजेण्डा हो । चौथो हो नेपाल मा आदिवासी जनजातीहरुको समस्या नै छैन । यी दुष्प्रचार तर्क संगत छैनन । कारण यसले आदिवासी जनजाति माथी परेको भाषिक, राजैनितिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेष किसिमको उत्पिडन र यसले पारेका असरलाई नजर अन्दाज गरेर एकल जातीय राज्यको निरन्तरता दिन सत्ताधारी जुन पृथ्वी नारायण शाह देखि हाल सम्म यथावत कायमै छ ।

७.नेपालको नयाँ संविधान २०७२ आदिवासी नजजातिको हकअधिकार विरुद्व भएतापनि यसले समग्रमा केही महत्वपूर्ण कुराहरु स्थापित गरेको छ । तर पनि  यो संविधान जातीय छ, विभेद जन्य छ । सामानुपातिक लोकतन्त्रको लागि यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो संविधानमा संवोधन भएका केही विषयहरु आदिवासी जनजातिहरुको दिमाग (मगज) बाट उत्पादित विषयहरु हुन् । २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दाको जनमुक्ति मोर्चाको घोषणा पत्र हेर्यौ भने छर्लङ्ग हुन्छ । नयाँ संविधानमा संबोधन भएका पहिलो गणतन्त्रको स्थापना हो । दोस्रो संघीयता हो । आदिवासी जनजातिहरुले चाहे जस्तो सिमांकन र नामाङ्कन नभएता पनि खिचडी संघीयता संविधानमा लेखियो । तेस्रो हो धर्म निरपेक्षता, र चौथो हो समावेशिता । यी कुराहरु गोलमोटल तरीकाले संविधानमा लेखियता पनि समावेशीताको अवधारणाको रुपमा स्थापित भएको छ । जातीय जन संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नको लागि सहज स्थिति बनेको छ ।

८.आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहिले शसक्त र कहिले शित्तल हुदै गएको छ । जातीय संघ संस्थाद्वारा गरेका आन्दोलनको उपलब्धी आंशिक रुपमा केही उपलब्धी भएता पनि जुन रुपमा हुनु पर्ने हो, त्यो रुपमा हुन सकेको छैन, यो यथार्थ हो, किन ? संविधान सभामा खाँटी जनजातिहरुको उपस्थिति कमजोर रहेकाले । जनजातिहरु सभासद त भए, ठोस आदिवासी जनजाति, दलित र उत्पीडितहरुको साँचो पर्यो उठाउन चाहेतापनि उनीहरुले त्यसो गर्न सकेनन् । कारण उनीहरुले जसको नुन पानी खायो उसको सोझो चिताउनै पर्यो । त्यो उनीहरुको कमजोरी पनि होइन । कमजोरी त संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिला Vertical / Horizontal लाईनबाट अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आदिवासी जनजातीहरुको संविधान सभामा उल्लेखनीय उपस्थिति रहन्छ भनी आँकल (Estimate) गर्दा भयो । जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नेहरुका कुरा सुनिएन र ? के यो न्याउरी  मारेर पछुतो भएको होइन र ?

९.आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले अब कसरी अघि बढ्ने भनी सोच्ने बेला आएको छ । विगतका गल्तीहरुबाट सबक (lesson) सिक्दै कार्यक्रम तय गर्नु पर्दछ । सामाजिक संघसंस्था बाट मुद्वा उठाए पनि अन्तमा समाधान वा निर्णय गर्ने भनेको त राजनितिक पार्टी नै रहेछ । होइन र ?

१०.लिम्बुवानमा अन्दाजी ३३% लिम्बु बसोबास गर्दछन् तर लिम्बुवानका लिम्बुहरु  तिनतिर मुख फर्काएर लिम्वुवान प्राप्त गर्न सकिन्छ ? त्यस्तै मगरातमा ३४% मगरहरु बसोबास गर्छन् । तर उनीहरु पनि चारतिर मुख फर्काएर बसेका छन्, के चारतिर मुख बनाएर मगरात प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अहँ सकिदैन । त्यसो भए के गर्ने त ? समाधानको बाटो के हो ? तिनतिर होइन, चार तिर होइन सबैले एकैतिर मुख बनाउनु पर्छ । के मा कता मुख फर्काउने ? यसको मतलब हो राजनितिक पार्टीमा हामी एउटै पार्टीमा एकबद्धता हुनै पर्दछ । यदी जातीय मुक्ति अथवा जातीय समानता प्राप्त गर्ने हो भने, अन्यथा किन सुकिस टिमुर ? आफ्नै रागले भन्ने उखान चरितार्थ हुन असम्भव कहाँ छ र ? हामी एक भएर बसेनौ भने आदिवासी जनजातिको अवस्था अहिले भन्दा अझ तल झर्नेछ । आफ्नै देशमा राजनितिक भिकारी हुनु पर्ने अवस्था आउनेछ ।

११.आदिवासी जनजातिका, अगुवा नेताहरु समक्ष राजनितिक अस्तित्वको विषयमा कुरा गरौं । आउदो निर्वाचनमा भाग लिने भनी ९५ पार्टीहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । यी मध्ये विगतका निर्वाचनबाट स्थापित पार्टी नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा.एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिप्रजातन्त्र पार्टी, तराईका मधेसीवादी पार्टीहरु हुन् । यि पार्टीहरुको नेतृत्व खस÷आर्य र तराई वासी समुदायले गरेका छन् । खै ? हिमाली÷पहाडे आदिवासी जनजाति दलितले नेतृत्व गरेको पार्टी माथिल्लो ५ मा आउन सकेको ? पार्टी गठन गर्ने नेता हुने मात्र हो र ? होइन राष्ट्रिय स्तरमा पार्टी स्थापित हुनुपर्दछ र गराउनुपर्दछ । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने अब हुने निर्वाचन पछि राष्ट्रिय पार्टी हुन को लागि खसेको मत को ३% मत ल्याउन बाध्य पारीएको छ, भने प्रत्यक्ष तर्फ १ सिट ल्याउनै पर्छ । हिमाली/पहाडे आदिवासी जनजाति र दलित समुदायले नेतृत्व गरेको पार्टी आउदो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन भने तपाई हामी आदीवासी जनजाती, दलित अगुवा नेताहरुको अस्तित्व माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्न र ? अवश्य हुन्छ ।

१२.तसर्थ हिमाली/पहाडी आदिवासी जनजाति र दलित समुदायबाट नेतृत्व गरेको र  निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका पार्टीहरु मध्येबाट राष्ट्रव्यापी संगठन विस्तार भएको, राष्ट्रिय एजेण्डा भएको पार्टीलाई छनोट गरौं, सहयोग गरौं । र आउदो निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनाऔं । कम्तीमा पनि एउटा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सकियो भने सदनमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गका मुद्वा वहस गराउन सकिन्छ । सडक आन्दोलन गरी दबाब मुलक कार्य गरी सत्ताधारीलाई सदन र सत्ताबाट दवाव दिन सकिन्छ र नेपालको संविधान २०७२ आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम उत्पिडित वर्गको आधारभुत आवश्यकताअनुसार संसोधन गराई आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, उत्पिडितहरुलाई समानताको आधारमा अधिकार दिलाउन सकिन्छ । ज्ञापन पत्र बुझाउने, मैले यसो गरें, उसो गरें भनी भाषण ठोक्ने कामले मात्र केही हुदैन । यो देशको राजतन्त्रको  बागडोर आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र उत्पिडितहरुले नसमाल्ने हो भने यो देशको विकास हुन सक्दैन । आदिवासी जनजाति राज्यसत्ता सम्हाल्न सक्षम छन् भन्ने उदाहरण आदिवासी जनजातिका कतिपय नेता तथा बुद्विजीवीहरुले दिइसकेका छन् । उदाहरणका लागि डा. हर्क गुरुङ्ग र  कुलमान घिसिङ्गलाई पनि लिन सकिन्छ । तसर्थ हिमाली/पहाडे आदिवासी जनजाति दलित, मुस्लीमको बाहुल्यता भएको पार्टी राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

 

१३.विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत आदिवासी जनजातिहरुले संघ संस्था स्थापना गरेका छन् । आफ्ना संस्कृति संस्कारको संरक्षण गरेका छन् । साथै राजनितिक आश्थाको आधारमा संस्था स्थापना भएका पार्टीहरुमा पनि आबद्ध छन् । आदीवासी जनजातीका अगुवा नेताहरुले चन्दा संकलन गरी सामाजिक संस्था र राजनितिक पार्टीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका पनि छन् । उपलब्धी के भयो ? समिक्षा गर्नु होस् र भविष्यमा कसलाई सहयोग गर्ने भनी व्यापक छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुहोस् ।

 

१४.मानिस जुन समुदायमा जन्मन्छ सर्वप्रथम त्यही समुदायको हुन्छ । जस्तै मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु आदि । नेपालमा राजनितिक आस्थाको आधारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जनमुक्ति हुने प्रचलन पनि छ । तर जे सुकै भएता पनि अन्तमा मर्दा–पर्दा सर्वप्रथम जुन समुदायमा जन्मेको थियो, त्यही समुदाय नै चाहिदो रहेछ, भन्ने तथ्य कुरा आदिवासी जनजातीले बुझ्नु पर्दछ ।

 

सन्दर्भ सामग्री
१. डा. ओम गुरुङ्ग – नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास ।
२. डा. मुक्तसिहं तामाङ्ग – आदिवासी जनजातीहरु अधिकारको लोकतान्त्रिक संघर्ष– प्राप्ती र चुनौतीहरु ।
३. मल्ल के सुन्दर–महासंघको ऐतिहासिक विकासक्रम– पहिलो खण्ड । 
४. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी– घोषणा पत्र २०४८ ।

लेखक: आदिबासी जनजाति जनआन्दोलनका अभियान्त तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका बरिष्ट उपाध्यक्ष हुन् ।

Last Updated on Tuesday, 07 November 2017 14:05

Hits: 941

पहिचान पक्षधरहरुको चासो र चिन्ता-उपमहासचिब अस्लामी

-टोप अस्लामी


असोज २८ - खासखास समयमा खास खास मुद्दा र विषयहरुमा आम जनताको चासो र चिन्ता बढ्ने र समयक्रममा सेलाउदै जाने हुन्छ । आसन्न निर्वाचनको कारणले गर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिमा पनि विभिन्न सवालमा चासो र चिन्ता निकै नै व्यग्र रुपमा बढीरहेको दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । चिन्ता र चासोका बीच जनताले सही ठाउँमा मतदान गर्ने नगर्ने निर्णयले नै मूलुकको भविष्य स्पष्ट बनाउनेछ ।

यतिबेला नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरु केवल सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कथित एकताको ढोल बजाई हिंडेका छन् र यस्तो भान पारिदैंछ अब उनीहरु केही गर्दैछन् । आफ्नो देशभित्र के हुँदैछ त भनेर चासो राख्ने जनमानसहरु यही ठूलो आवाज वरीपरी झुम्मिएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर यो रमितामा भुलीरहन ठीक छैन, ठूलो कोलाहलको वरीपरीको झुम्याई निरर्थक छ भन्ने बारेमा जब चेतनाले मानिसलाई निर्देशन गर्दछ, यति बुझ्यो भने क्षणिक हाइफाई केही समयमा सन्नाटामा परिवर्तन भइहाल्छ । अर्थात जति नै झाइझुइमा रमिते भए पनि मानिस वास्तविकतामा नफर्की हुँदैन ।

जसरी परम्परावादी शक्तिहरुले आफ्नो सिरीखुरी समाप्त हुने भयका कारण यो या त्यो नाममा एकताको भ्रम फिंजाइरहेका छन् त्यही सिकोमा उत्पीडनको जालोबाट मुक्ति खोज्नेहरुले पनि हामी एक हुनु पर्छ भन्ने भावना तीव्र भएर आएको छ । केही हद सम्म यो कुरा सही पनि छ । तर नयाँपन र पहिचान स्थापित गर्न चाहनेहरुले घोषित परिस्थितिबाट तरङ्गित हुनु कति सही छ त ? परम्परावादी चिन्तन र व्यहोराबाट मुक्त हुन नचाही निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जोडबल गरिने त्यस्ता अपेक्षा कति सार्थक होला त ? यो ज्यादै नै सोंचनीय मात्र होईन पेचिलो विषय पनि हो ।

यसै सन्दर्भमा हाम्रा कतिपय पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विचार मिल्नेहरुसंग पार्टी एकीकरण गर्दै जान ढिला गर्न नहुने बताईरहनु भएको छ । यस भावनालाई पार्टीले कहिल्यै पनि गौण विषय बनाएको छैन । तर उहाँहरु सबैले बुझ्न के जरुरी छ भने विचार कहिल्यै कसैको मिलीरहेको हुँदैन । बरु विचारमा सहमत हुने नहुने भन्ने कुरामा ख्याल राख्नु पर्दछ । विचारमा सहमत भएर पनि निहित स्वार्थ हावी भईदियो भने साँगठनिक जीवनमा त्यो कति पाच्य हुन्छ त भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

प्रसंगवस राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा पहिचानमा आधारित पाँच दलीय संघीय गठबन्धन बनेको थियो र छ । आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको परिणामलाई मध्यनजर गर्दै गठबन्धन बीचमा पार्टी एकीकरणको धार्नी न बिसौलीको छलफल बैठक चल्दै आईरहेको पनि हो । यसै बीचमा यही असोज २५ गते चुनावी समीकरण र पार्टी एकता सम्बन्धमा हाम्रो बैठक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्यो । सो बैठकमा हाम्रा अध्यक्ष केपी पालुङ्वा ज्यूले गठबन्धनको सदस्यको नाताले १० बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । सो १० बुँदे प्रस्ताव अत्यन्त लचिलो थियो । एकीकरण र सहकार्यको सवालमा प्रस्ताव के गरिएको थियो भने गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको प्रत्येक्ष तर्फको उम्मेद्वारहरुलाई निजहरुको चुनाव चिन्हमा मत हाल्न सबै पार्टी सहमत हुने र राष्ट्रिय समानुपातिकका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको चुनाव चिन्ह घरमा मत राख्न सबै दलहरु प्रतिबद्ध हुने । प्रदेश र केन्द्रमा समानुपातिक मतका लागि एक भइसकेपछि उहाँहरुले तोकेको उम्मेद्वारहरुलाई पनि समानुपातिक सदस्यमा पार्टीले मनोनित गर्ने भन्ने सम्मको प्रष्ट आशय थियो । यस सन्दर्भमा सबै दलले नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको चुनाव चिन्ह खड्ग लिएर निर्वाचनमा जाने र निर्वाचन पछि सबै दलले आफ्नो पहिचान त्यागी नयाँ दल घोषणा गर्ने जिकिर रहयो । खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनजीको यो जिकिरमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु लर्खराएको जस्तो लाग्यो ।

एकातिर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई लामो विरासत बोकेको अभिभावक संगठन भनीरहन पनि नछोड्ने अर्कोतिर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको लामो समयको लगानी र विरासतलाई नै धुलीसात पार्ने पड्यन्त्रको रखवारी गर्न उहाँहरुलाई कसले उक्साईरहेको छ, एकताको सन्दर्भमा चिन्ताको विषय यो हो । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले तत्काल आफुलाई ‘करेक्शन’ गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्येनजर गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले १० बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको हो । यसले गर्दा सबैको सम्मान पनि हुने र भविष्यमा एक भएर अगाडि जान हामीलाई झनै सजिलो हुने विश्वास गरिएको हो ।

कुमारजीको जस्तो वर्तमानको हुटहुटीलाई मात्र सम्बोधन गरेर जाँदा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई मात्र होईन तमाम मुक्तिकामी जनता र सिंगो मूलुकबासीलाई जुन धोका हुनेछ त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले निहित स्वार्थमा विलय गराउन सकिदैन । अब प्रदेश र संघीय संसदको जुन निर्वाचन हुँदैछ कतिपय साना दलका एकाध व्यक्तिले सुविधा प्राप्त गर्दैमा त्यसको तात्विक भिन्नता समाजले पाउने छैन किनभने अबको संसद संविधान सभा होईन । त्यस हुनाले पनि मुक्तिकामीहरुका सन्दर्भमा हामीले ज्यादै लचिलो प्रस्ताव पेश गरीरहेका छौं । होइन भने त हामीले सिधै चुनाव चिन्ह घर लिएर जाऔं भन्ने जिकिर गरीराखेको हुन्थ्यौं । तर बुझीराख्न के जरुरी छ भने अनेकन राजनीतिक आधीबेहरी सृजना गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र यसमा आवद्ध इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तकको दोहोलो काढ्न केही कसर बाँकी राखिएको छैन । कथित नयाँ शक्तिको दूत भई आएकाहरुको चुरीफुरी एक वर्ष अघि पार्टीले थामेको पछिल्लो कडी थियो ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी विगत अढाई दशक भन्दा लामो समयदेखि निरन्तर र अविचलित रुपमा लड्दै आएको सबै नेपालीहरुको राजनीतिक, सामाजिक साथै आर्थिक अधिकारका र विकासका लागि हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गरेर नै समृद्धिको मार्ग कोर्न सकिन्छ र यसरी मात्र मूलुकको स्थायी शान्ति र दिगो विकास सम्भव छ भन्ने अडान राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको हो । स्थापनाकालदेखि आफ्ना मुद्दाहरुमा पार्टी अविचल छ । हजारौं मुक्तिकामीहरुलाई सजग र सवल बनाउने क्रममा छ । कहिंयौ उतारचढावका वाबजुद पार्टी विस्तारै देशव्यापी हुँदैछ । अधिकाँश नेपालीहरुले भोलीको नेपालको भरपर्दो नेतृत्वको रुपमा यस पार्टीको विचार र संगठनलाई आत्मसाथ गर्दै जाने क्रम घट्दो छैन ।हो, यतिका वर्षमा पनि प्राविधिक रुपमा पार्टीले प्रतिनिधि उभ्याउन नसकेको तीतो सत्य जगजाहेर छ । तर पनि मूलुक निर्माण अभियानमा यस पार्टीमा आवद्ध भएर जति नेपालीले योगदान गरेका छन् त्यसको सामूहिक प्रतिफल विस्तारै सतहमा आउने क्रममा छ । दीर्घकालिन राजनीतिक जीवनमा लडाईको यो परिणामलाई जोकोहीले कम आँक्नु हुँदैन ।

कल्पना गरौं, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जनमुक्ति विचारधारा सम्प्रेषण गर्ने हिम्मत कायम नगरेको भए नेपाली समाजमा फरक तर यथार्थ विचारको बीजारोपण हुन कति सम्भव हुन्थ्यो होला ? पार्टीका आम नेता कार्यकताहरुले पार्टीको प्रभावशाली भविष्यको लागि चिन्तन मनन गरीरहेकै बखतमा तत्काल परिणाम नदेखिदा निराशाको एउटा माहोल नबन्ने पनि होईन । फेरि पनि मूलुक र मूलुकवासीका खातिर पार्टीले जुन योगदान गरीरहेको छ यसको साथै समय अनुसारको थप मेहनत र प्राविधिक ज्ञानको फैलावट गराउँदै लैजान सकेको खण्डमा पार्टीको भविष्य तत्कालै झलमल हुन रत्तिभर पर्खनु पर्ने छैन । सयौं वर्षदेखि उत्पीडन खेप्दै केवल माग्ने अवस्थामा रहेका सबै नेपालीहरु (जाति÷समुदाय, वर्ग, लिङ्ग) लाई हामी दिने ठाउँमा पुरयाउन चाहन्छौं । यसका लागि ‘आमूल परिवर्तन चाहनेहरुको भर, चुनाव चिन्ह घर’ नै हो भन्नेमा सबै जनता एक हुन रत्तिभर ढिला नगरौं ।


(लेखक: राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी, केन्द्रिय उप-महासचिब हुनुहुन्छ)

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 15:13

Hits: 276

हार्दिक श्रद्धान्जलि - एक बहादुर राना मगर
हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी