बार्षिक करिब २० करोड रुपैया लिएर जनजाति आदिवासीको मुक्तिको ठेक्कापट्टा गर्ने आदिवासी जनजाति महासंघ र जातीय मुक्ति दिलाउन गठन भएका बिभिन्न जातीय संस्थाहरुको जनगणना सम्बन्धि चेतनामूलक कार्यक्रम टिठलाग्दो छ ।
सुनयना शाक्य
कुन जाति कति, कुन भाषा कुन अवस्थामा छन्, कति जातजाति कुन कुन क्षेत्रमा बस्छन् भन्ने जस्ता तथ्य पत्ता लगाउने एकमात्र पद्धति जनगणना सम्बन्धि बहस जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, देखिदैन । बिभिन्न जातीय संघसंस्थाले राजनैतिक अधिकारको माग राख्दै आ आफ्ना जातीय राज्य घोषणा त गर्दे हिंडिरहेकाछन् तर सरकारका नीति र कार्यक्रममा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने जनगणनामा तिनको ध्यान पुग्न सकेकोछैन ।अहिले उठिरहेको पहिचानको राजनीतिमा बिभिन्न सय जति जाति बसोबास गर्ने र त्यति नै भाषिक समूदाय रहने नेपालको सामाजिक बनोटमा तथ्याँकले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । तर जातीय संस्थाको यसमा ध्यानै छैन ।
भोलि आउने सहभागिताको प्रश्नमा कुन जाति कति भन्ने आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठ्नेछ । आरक्षण जस्तो प्रावधानमा पनि जनसाँख्यिक महत्व बिछट्टै हुन्छ । तर खै यस्ता मुद्दामा बहस, चेतना र सजग बनाउनुको साटो जातीय संस्थाहरु कुन्नि किन हो कुनै टुंगो र अनिश्चय मानिएको राज्य घोषणामा समय ब्यतित गरिरहेकाछन् ।
जनजाति समूदायका अधिकांश परिवारका सदस्य बिदेश बसिरहेका हुन्छन् । तिनको तथ्याँक जनगणनामा समेटिने प्रावधान नभएको हुनाले तिनलाई पनि कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर कुनै गृहकार्य भएको देखिदैन । उनीहरु बारे यहाँ बसेका परिवार, तिनका छिमेकी, जातीय संस्थाले तथ्याँक भरिदिए तिनको पनि तथ्याँक आउन सक्छ तर यसतर्फ आफुलाई जातीय मुक्ति गराउने दावी गर्ने कुनै संघसंस्थाले ध्यान दिएका छैनन् ।
बिदेशीको करौडौ रकम ल्याएर महिनाको एक लाख खाएर जनजातिको मुक्ति दिलाउछु भन्दै हिंडिरहेकाहरुले समेत यसमा गम्भीरता देखाएका छैनन् । तिनले आफुलाई जातीय नेता, सामाजिक कार्य गरिरहेको दावी गरिरहेका छन् । तर मासिक लाख कुम्ल्याउनेले यी ब्यवसायिक समाजसेवी ! हरु जनगणनाको मुखैमा पनि यस्ता महत्वपूर्ण कुरामा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सकेकाछैनन् ।
जनजाति महासंघलाई जनगणनामा पैसा नआएर हो या किन उसको सक्रियता चित्तबुझ्दो छैन । कतिपय गर्ने पर्ने इस्यूमा समेत उसले लविगं गर्न सकेकोछैन । डिएफआइडीले बन्द हड्ताल गरे रकम नै रोकिदिने धम्की दिदा पुच्छर लुकाउने महासंघका नेतृत्वको यसप्रतिको उदासिनताले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेकोहुनुपर्छ । यसमा किन ध्यान दिएका छैनन्, पछि खुल्ने नै छ । तर अन्य जातीय संस्थाहरुको निस्क्रियता पनि आश्चर्यमा पार्ने खालका छन् । देशब्यापि रुपमा संजाल भएका जातीय संस्थाहरुको सक्रियताले आँउदो जनगणनामा राम्रो परिणाम देखिन् सक्थ्यो तर त्यो संभावना यसपटक झन क्षिण हुदैं गैरहेकोछ । बरु २००१ को जनगणनामा जनजाति संघसंस्थाले राम्रो सक्रियता देखाएकै कारण त्यतिबेला जनजाति सम्बन्धि धेरै राम्रो परिणाम देखिएको थियो । जाति, भाषा, धर्म सम्बन्धि आश्चर्यमा पार्ने तथ्याँक देखिएकोथियो । त्यतिबेला जातीय संस्थाले करौडौ रकम बिदेशी सहयोग पनि पाउथेनन् । त्यतिबेला राम्रो सक्रियता देखिने अहिले जातीय सक्रियताको लागि बार्षिक करौडौ रकम भित्रिरहेको बेलामा किन जातीय सक्रियता निस्क्रिय भएकाछन् खोतल्नु जरुरी छ । के कम्यूनिष्ट सखाप पार्न एनजिओ नेपाल भित्रिए जस्तै जनजाति आन्दोलनलाई पनि भुत्ते बनाउन एनजिओको भूमिका त छैन ? कम्तिमा जातीय संघसंस्था र जनजाति महासंघको जनगणना सम्बन्धि निस्क्रियताले त यस्तै देखाउछ । यो किन पनि भनिएको छ भने अहिले नेपालमा कुनै यस्तो जातीय संस्था छैन जसको खर्च पर्च बिदेशी रकममा नअडिएको होस् । जातीय संस्थाका प्रमुखहरुले डलर पचाएर आफ्ना इस्यूमा नबोलेका यथार्थले भोलिको जनगणनामा देखिने परिणामले देखाउनेनैछ । उनीहरुका यस्ता निस्क्रियताको त्यसपछि हुने मूल्याँकनले तिनकै लागि पनि राम्रो चाहि गर्देन भन्ने कुरा तिनले ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।