देबिका घर्तीमगर
दाङ, साउन २९ – नेपाल मगर संघले मगरात नटुक्राउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल मगर संघ जिल्ला कार्यसमिति दाङले शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै नयाँ बन्ने संविधानमा टुक्रा–टुक्रा पारेको मगरात प्रदेशभित्रका १९ जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा राख्न माग गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदाय, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र र लिंगको मुद्दालाई पुर्णरुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ६ प्रदेशको सिमाँकनले विशिष्ट इतिहास बोकेको मगरात भूमीलाई चिराचिरा पारेको भन्दै दुःख ब्यक्त गरिएको छ ।
मगर संघ दाङका अध्यक्ष सीतलाल पुनमगरको नेतृत्वमा गएको टोलीले मगरात भूमीभित्रका जिल्लाहरु पाल्पा, रोप्पा, रुकुम, सल्यान, प्यूठान, दाङ, गुल्मी, अर्घाखाची, बाग्लुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, तनहुँ, पर्वत, गोरखा, नवलपरासी, लमजुङ, कास्की, रुपन्देही र डोल्पालाई एउटै प्रदेशमा राख्न, अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको मगरात स्वायत्त प्रदेश सम्बोधन गर्न, आईएलओ १६९ र युएनडिआरआइपी लगायत माग गरिएको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका अन्तराष्ट्रिय सम्झौता र प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय जनावर गाई खारेज गर्न, गत संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरिय राज्य पुर्नसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनले पहिचान सहितको संघिय संविधान भन्ने भावको आधारमा मगरात स्वायत्त प्रदेशसहितको संघिय गणतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै ज्ञापनपत्रमा राज्यको हरेक अंगमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी निति लागु गर्न, धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक निति लागु गर्न, प्रथाजन्य कानुनलाई संवैधानिक वैधता प्रदान गर्न, नयाँ संविधानमा संघियता, गणतनत्र, समानुपातिक समावेशी र धर्म निरपेक्षतालाई असंशोधनीय धारामा समवेश गर्न माग गरिएको छ ।
संघका केन्द्रीय सदस्य सावित्रा रानामगर, पुर्व केन्द्रीय सदस्य सविना बुढामगर लगायत ५० जना बढीको उपस्थितीमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
0
0
