बिजय हितान
नेपालको संबिधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा उपर पहिचान सहितको संघीय संविधान भनेर सुझाव दिने सरोकारहरु धेरै छन् । धेरैले उठाएको बिषयलाई मैले यहा दोहोर्याएर लेखी राख्न उचित ठानिन त्यसैले सम्भवत: कमै नेपाली जनताले मस्यौदा संविधान उपर दिने प्रतिकृयालाई यहा म बिस्तार गर्न खोजेको छु । त्यो हो पर्यावरणिय सन्तुलनसँगको नेपालको संबिधान २०७२ ।
मस्यौदा ९० प्रतिशत भन्दा बढी पानाहरु राजनैतीक र मानव हकअधिकारका बिषयहरुले भरिएका छन । यसमा पर्याबरण (जसमा मानविय अस्तित्व बाँचेको हुन्छ) को सम्रक्षण र सम्बर्धनको बारेमा थोरै मात्र ब्यबस्था गरिएको पाईन्छ । राणाकालिन र पञ्चायतको शासनकालमा नेपालीहरु प्राकृतिक बातावरणमा जिवन यापन गर्थे । त्यतिबेला बातावरणलाई कानुनको दायाराभित्र राखेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । किनकी उतिबेला प्रकृति स्व-सन्चालित अनी स्वच्छ थियो । तर अहिले २१ औं शताब्दिमा बिकासको गतिमा नेपाल तेस्रो मुलुकभित्र परेपनी, प्राकृतिक स्रोत र साधनको चरम उपभोग र उत्पादनका कृयाकलापले पर्याबरणलाई नकारात्मक चाप पारेको छ ।
यसलाई बेलैमा आत्मसाथ गरी निती तथा कानुनको लगामले खिचेर राख्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा अर्को शताब्दिमा नेपालको जैबिक बिबिधता नस्ट हुनगई मरुभुमिमा परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । हाम्रा सन्ततिले त्यस्तो परिणाम भोग्न नपरोश भन्नाका खातिर यतिबेला संबिधान जस्तो देसको मुल कानुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यिनै बातावरणिय समस्याहरुलाई मध्यनजर राख्दै यस सम्बिधानमा ब्यबस्था गरिएका बुँदाहरु माथी केही टिकाटिप्पणी गर्न जरुरी देखिन्छ ।
यस मस्यौदा संबिधानमा प्रयाबरण सम्रछण र सम्बर्धनका बारेमा रत्तिभर नि ब्यबस्था भएका छैनन भन्न मिल्दैन । यस बिषयमा केही सराहनिय प्रयास गरिएता पनि अझै केही सुधार ल्याउनु पर्ने ठाउँहरु देखिन्छ । भाग ३ मौलिक हक र कर्तब्य अन्तर्गत, धारा ३५ मा स्वाच्छ बातावरणको हक सबन्धी ब्यबस्था गरिएको छ। धारा ३५ ऊपधारा १ मा लेखिएको छ- प्रतेक नागरिकलाई स्वास्थ्य र स्वाच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।त्यसै गरी नै ऊपधारा २ मा भनिएको छ- वातावरणिय प्रदूषण वा ह्रासबाट छती बापत पीडितलाई प्रदुशकबाट कानुन बमोजिम छतीपुर्ती प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । भुमन्डलीकरणको असरले नेपालमा अब्यवस्थित तरिकाले बिकासका पूर्वधारहरु जस्तै सडक निर्माण र शहरहरु बसालिदैन छन । अनी दुइचार बिल्डिङ ठडिन नपाउँदै, दसबिस किलोमिटरको बाटो खनिन नपाउँदै, नगरपालिका घोषणा गर्ने परीपाठी आएको छ ।
नगरपालिकाभित्र बस्ने नागरिकका आधारभुत आवस्यकताहरु पुरा भएका हुँदैनन । त्यहा उत्पन्न फोहोर मैलालाई बैज्ञानीक ढंगको ब्याबस्थापना हुँदैन । अनी बिस्तारै सङ्लो खोला फोहोरो ढलमा परिणत हुन सुरुगर्छ । खुल्ला चौरहरु र बाटाका छेउँहरु मैला डम्पिङ साइट बनेपछी दुर्गन्ध र रोग फैलिन सुरु गर्छन । न मैला उत्पादन गर्नेलाई, न थुपार्नेलाई कुनै कानुन लाग्छ । न त्यसको सुब्याबस्थापन गर्नुपर्ने निकाय जिम्मेवार र जनताप्रती उत्तरदाही ठहरिन्छ । यि समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अैलेको सम्बिधानमा निम्न बुंदाको थप ब्यवस्था हुन जरुरी छ:
१. बातावरणिय प्रदूषण (हावा, पानी र जमिनको प्रदुशण) वा पर्यावरणिय बिनाश (वनजङल वा वन्यजन्तुको बिनाश) गरिनु अपराध ठहरिने छ ।
२. स्वच्छ बातावरणलाई जोगाइराख्न, बिग्रेको बातावरणलाई सुधार्न र पुनर्स्थापन गर्न राज्य उत्तरदाही हुनेछ ।
३. प्रदुषक र बिनाशकारी ब्यक्ती, बर्ग, संगठन तथा स्वयम राज्य कानुन बमोजिम दन्डनिय हुनेछन ।
४. नागरिकका आधारभुत आवस्यकता सबन्धी निती अन्तर्गत बालबच्चा खेल्नका लागि पार्क र सर्बसाधारणकोलागी हरियो चौर प्रतेक नगरपालिकाहरुमा आवश्यकता अनुसारको मात्रामा ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
उपरोक्त सुझावका बुँदामा पहिलो त बातावरणिय प्रदुशणलाई एक अपराधको मान्यता दिंदा सामाजिक अपराध बराबरको श्रेणिमा पारीयो । यसो गर्दा पर्याबरणको सुरक्षा र मानबिय धनजनको सुरक्षा दुबैले कानुनी तवरमा बराबरै महत्व पाउने भए । भन्नुको तात्पर्य जसरी एक मानिसको ज्यान मुल्यवान हुन्छ त्यसरिनै एक खोलाको सङ्लोपन पनि मुल्यवान हुनुपर्छ । अब कुनै ब्यक्ती वा ब्यवसायले पर्याबरणको बिनाश हुने कार्य गरे आवश्यक दन्ड सँजाय दिने प्राबधान त कानुनमा राखियो तर राज्य स्वयमले यस्ता बिनाशका कार्य गरे अथवा तिनलाई रोक्ने उपयुक्त निती नियम ल्याउन नसके राज्यलाई कानुन लाग्ने कि नलाग्ने ? मसौदा संबिधानमा यस्तो प्राबधानको प्रस्ट उल्लेख छैन । त्यसैले माथि उल्लेखित मेरो दोस्रो र तेस्रो बुँदामा राज्य उत्तरदाही हुनुपर्ने, अन्यथा राज्यपनि दन्ड सँजायको भागीदार हुनपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
हामी सबैलाई विधितै भएको कुरा हो कि काठमान्डौको बागमती ढलमतिमा परिणत भैसकेको छ । बागमती नदिमा बग्ने पानीमा कुनै जीवन छैन । यसले फैलाएको दुर्गन्ध र जनतालाई परेको स्वास्थ्य समस्या कल्पनै गरेर साध्य छैन । काठमान्डौका जनताले चाहेर ढल तथा फोहोर बागमतिमा फालेका होइनन । प्रकृतिलाई पनि सुन्दर र स्वाच्छ वातावरणमा रहनु पर्ने नैसर्गिक अधिकार हुनपर्छ । सबैलाई थाहा भएको कुरो हो कि नदी उत्पति हुँदैदेखी सफा भएर जन्मिएको हुन्छ । तर मानिसको कृयाकलापले त्यो कलान्तरमा प्रदुसित बन्न पुग्छ, बागमती जस्तै । यदी उसको स्वच्छसँग बग्ने अधिकारलाई कसैले हनन गर्छ भने उत्तरदायी संघसंस्था तथा राज्यलाई कानुन लाग्ने कि नलाग्ने ?
यद्ध्यपी मस्यौदामा केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु न राखिएका भने होइनन ।
जस्तै कृषि र भुमिसुधार सम्बन्धी निती भन्ने धारा अन्तर्गत, ऊपधारा ४ मा भुमिको प्रकृति तथा वातावरणिय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र ब्याबस्थापना गर्दै भुमिको समुचित उपयोग गर्ने भनिएको छ । कृषि उत्पादनमा बढदो रशायनिक मल र मशिनरिको प्रयोगले बातावरणलाई नकारात्मक असर पार्छ । यसलाई कानुनले बाँधिएन भने हावा, पानि, जमिन प्रदुसित हुने र बन्यजन्तुको बिबिधतामा ह्रास आउने सम्भावना हुन्छ । बेलायत जस्ता औधोगिक राष्ट्रहरुमा कृषिजन्य गतिबिधिले यस्ता समस्या निम्त्याएको र यसलाई बातावरणमैत्री निती नियम लागुगरेर नियन्त्रणमा ल्याइएको र सन्तोषजनक सुधार पनि आएको प्रमाणहरु छन ।
प्राकृतिक साधन र स्रोतको सम्रछण, सम्बर्धन र उपयोग सम्बन्धी नितीलाई यस संबिधानले ९ वोटा छुट्टाछुट्टै उपधारामा सुचिक्रित गरेको छ । जसमा प्रकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग, स्थानियहरुको शहभागीतामा जलस्रोतको उपयोग, नबिकरणिय उर्जा उत्पादन, वातावरणिय जनचेतना, जैविक बिबिधताको सम्रछण जस्ता बिषयहरु परेका छन । यसले नेपालका पर्यावरण छेत्रमा काम गर्ने बिग्यहरुमा ठुलो आशा पलाएको हुनसक्छ । पर्यावरण सम्रछणका कार्यलाई WWF जस्ता अन्तररास्ट्रिय दात्री संस्थाहरुले ठुलो मात्रामा आर्थिक सहयोग गर्दछन । बिधानमा यस्ता ब्याबस्थापनाले गर्दा बिदेशबाट पाइने आर्थिक सहयोग अझै आकर्षित हुने देखिन्छ ।
मस्यौदा संबिधानको खन्ड ६ मा ब्यबस्थित एउटा बिषय मलाई खुबै मन परेको बिषय हो । त्यसमा भनिएको छ- वातावरणिय सन्तुलनको लागि मुलुकको कुल भुभागको कम्तिमा ४० प्रतिसत भुभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने । वातावरणमा बन जङलको महत्व के कस्तो हुन्छ यहा भनिराख्नु पर्ने आवश्यकता म देख्दिन । नेपाल सरकारको सम्बीधानमै यस्तो अग्रगामी वातावरणिय नितिको ब्याबस्थापन संसारमै एक सराहनिय उदाहरण मान्नु पर्छ । यसको सफलता प्रभावकारी कार्यनयनमा भर पर्छ । आशा गरौ भावी सरकारले यस नितिलाई सफलताका साथ लागु गराएर नेपाली मात्रैलाई होइन सारा विश्वलाई नै सफा बातावरणमाझ जिउने अवसर प्रदान गर्न सक्ला ।
जलवायु परिवर्तन बिस्वसामु अहिलेको ठुलो चुनौती हो । यसका प्रमुख कारण मानविय गतिबिधिहरु नै हुन । नेपाल जस्तो पहाडी तथा हिमाली राष्ट्रलाई यसको असर अझै ठुलो पर्ने देखिन्छ । आर्थिक तथा बाणिज्य गतिबिधीहरु जस्तै ढुवानीका साधन र औधोगिकधन्दाले गर्ने उत्पादनका कृयाकलापहरु कार्बन फुटप्रिन्टका प्रमुख स्रोत हुन । कार्बन तथा मिथेन ग्यास बायुमन्डलमा उत्सर्जन गराउनुनै जलबायु परिवर्तनको रफ्तार बढाउनु हो । बाढिपैरो, हिमपैरो, आँधीबेहरी, अतीब्रिस्टी र अनाब्रिस्टी, अती ठन्डा र अती गर्मी जस्ता प्राकृतिक बिपत्ती जलबायु परिवर्तनका करणले नै हुने गर्छन् ।
यस बिषयलाई भने मस्यौदा संबिधानले कोट्ट्याकै छैन भनेपनी हुन्छ । त्यसैले भारत र चाइना तथा अन्तररास्ट्रिय संगठनहरुसँग सहकार्य गर्दै, जलवायु परिवर्तन रोक्न तथा ढिला गर्न, आवश्यक निती तथा कानुन तर्जुमा गरेर प्रभावकारी ढंगले कार्यनवयन गराउनु राज्यको कर्तब्य रहने छ ।
२०७२ साउन ८ ,केन्ट, बेलायत
(हितान वेलायतमा कार्यरत वातावरण विज्ञ हुन ।)
0
0
