बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
अहिले अन्तिम चरणमा आएर एकथरी मानिसहरु धर्मनिरपेक्षताको गलत व्याख्या गर्दैछन् ।धर्म निरपेक्षता भनेको हिन्दुधर्मको निषेध हो भन्ने अर्थ लगाइदैछ । वास्तवमा यो एक प्रकारको जातीय संकीर्णता नै हो जस्ले नयाँ नेपाल निर्माणमा तगारो सृजना गर्दछ । धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई गोलमोटल रुपमा गलत प्रचार गरेर धर्मसम्बन्धि विश्वव्यापी मान्यतालाई प्रदुषित बनाउने अभ्यास यो जमानामा एक प्रहसन नै हो । धर्म निरपेक्षता राज्यसंग जोडिएको कुरा हो भने धार्मिक स्वतन्त्रा समाजसंग जोडिएको कुरा हो । राजनीतिक शास्त्रमा राज्य (सत्ता) र समाज फरक कुरा हो । विविध मानिसहरुको झुण्ड समाज हो भने त्यो सामाजलाई नियमन गर्ने निकाय भनेको राज्य हो । समाजमा मानिसहरुले जुनसुकै धर्म मान्न सक्छन् । यो उनीहरुको नैसर्गिक स्वतन्त्रता हो । उता राज्य भने धर्मबाट निरपेक्ष रहनुपर्दछ किनभने सामाजिक विविधताको अभिभावक हो, राज्य ।
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ
राज्य र धर्म एक–अर्काबाट पृथक रहने अवधारणा हो, धर्मनिरपेक्षता । धर्म निरपेक्ष राज्यको नीति भनेको आधिकारिक रूपमा धर्मबारे राज्य तटस्थ रहनु हो । धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै धर्मलाई न विरोध गर्छ न समर्थन । न नास्तिकप्रति न आस्तिकप्रति कुनै झुकाव नै रहन्छ, धर्मनिरपेक्ष राज्यको ।
धर्मनिरपेक्ष राज्यले सबै नागरिकलाई कुनै पनि धर्मका आधारमा व्यवहार नगरी सबैलाई समान व्यवहार गर्छ । जनताले जुनसुकै धर्म माने पनि सबै धर्मप्रति सहिष्णुताको व्यवहार प्रदर्शन गर्छ । कुनै धर्मको कारणले कसैलाई काखी च्याप्ने काम हुन्न धर्मनिरपेक्ष राज्यमा । राज्यको कोष धर्ममा प्रयोग नगर्ने, राज्य धर्मबाट स्वतन्त्र रहने, धार्मिक नियन्त्रणबाहिर राज्यलाई राख्ने, शिक्षा प्रणाली धार्मिक पकडबाट मुक्त राख्ने र कुनै पनि व्यक्ति तथा नेता कुनै धर्मलाई आत्मसात् गरेर शासन सत्तामा नजाने नीति नै धर्मनिरपेक्षता हो । यहाँ राज्य र समाज फरक कुरा हो भन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको छ ।
यहाँ राज्य भन्नाले राज्यसत्ता हो । र, समाज भन्नाले जनताको समुदाय हो । समाजबाट धर्मलाई अलग गर्न सकिन्न । समाजमा विविध धर्म अवलम्बन गरिएको हुन्छ । धर्म मानिसले मान्ने हो । मानिस समाजमा बस्छ । तर, त्यो समाजलाई शासन गर्ने वैधानिक सत्ता(राज्य)चाहिँ कुनै पनि धर्मबाट अलग रहनुपर्छ किनकि एक राज्यसत्ताले सबै धर्र्मबाट निर्देशित भएर शासन गर्न व्यावहारिक हुँदैन । बरु कुनै पनि धर्मसँग आबद्ध नभइदिएर सबैलाई निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शन गर्ने नीति राज्यको हो । हो, यही नै धर्मनिरपेक्षता हो । समाजबाट निरपेक्ष होइन, राज्यसत्ताबाट चाहिँ निरपेक्ष हो, धर्मनिरपेक्षता ।
धर्मनिरपेक्षताको अवधारणाको विजारोपण ईपूबाटै भएको हो । ग्रीक दार्शनिक मार्कुस अउरेलियस, रोमन दार्शनिक एपिक्युरस, मुस्लिम स्वर्ण मध्ययुगका विद्वान् इवन रुस्द (अभेरोज), र “इन्लाइटनमेन्ट” कालका दिदरो, भोल्तेयर, लक, स्पिनोजा, जेफर्सनजस्ता विद्वान्ले धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई विकास गर्न मद्दत गर्यो । तर, यस अवधारणालाई अर्थ दिनेगरी अंग्रेजी सेक्युलरिज्म (Secularism) शब्द प्रयोगमा ल्याइयो । यो शब्द सबैभन्दा पहिले ब्रिटिस लेखक जर्ज ज्याकोब होल्योक (George Jacob Holyoake) ले सन् १८५१ मा गरेका थिए । उनले यो शब्द सामाजिक सुव्यवस्थालाई धर्मसँग नजोडी त्यसको प्रबद्र्धन गर्नका लागि गरेका थिए । उनको पुस्तक “इंग्लिस सेक्युलारिजम” मा धर्मनिरपेक्षतालाई राम्ररी परिभाषा गरेको छ । यस मान्यताले धार्मिक विश्वासलाई न खारेज गरिन्छ न त आलोचना नै गरिन्छ । ईश्वरको अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्न सकिँदैन भन्ने मतका होल्योकले धर्मनिरपेक्षता धर्मविरुद्ध होइन भनेर प्रस्ट पारेका छन् । बरु धार्मिक जन्जिरबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । यसले धार्मिक विश्वासमाथि कुनै प्रश्न गर्दैन ।
धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता
धर्मनिरपेक्षतामा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनै सक्दैन भनेर ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटाउने बालहट आफैमा रहस्यमय छ । धर्मनिरपेक्षतामा धार्मिक स्वतन्त्रता स्वतः रहेको हुन्छ । यहाँ राज्यमात्र धर्मबाट तटस्थ रहने हो तर समाजमा रहेका जनताहरु जुनसुकै धर्म मान्न स्वतन्त्र हुन्छ । धर्मनिरपेक्षतामा जनताहरुले मान्ने कुनै पनि धर्मको पक्षपाती राज्य छैन भन्ने हुन्छ र यसले सबै धर्मावलम्बीहरुलाई आफ्नो राज्यप्रतिको अस्था गाढा बनाइरहने टेवा दिन्छ । यता धार्मिक स्वतन्त्रता भन्दैमा त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता हुन्छ नै भन्न सकिन्न । धार्मिक स्वतन्त्रतामा जनताहरु विभिन्न धर्म मान्न स्वतन्त्रत त रहन्छन् , तर राज्य कुनै पनि धर्मबाट तटस्थ नै रहन्छ भन्ने हुदैन । समाजमा धार्मिक स्वतन्त्रता त रहन्छ तर राज्य संयन्त्रले कुनै पनि धर्मलाई पृष्ठपोषण दिइरहन सक्छ । त्यसकारण राज्य कुनै पनि धर्मको पक्षपाती छैन भनेर प्रष्ट पार्न पनि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता किटान गर्नैपर्ने हुन्छ ।
धर्मनिरपेक्षता नेपालको सन्दर्भमा जातीय सद्भाव कायम गर्न नभई नहुने कुरो हो । नेपाल बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुक प्राचीन समयदेखि नै रहिआएको छ । इतिहासको कालखण्डमा विभिन्न धर्मावलम्बीहरु यो देशमा बसेको पाइन्छ । विगतदेखि नै धार्मिक सहिष्णुता रहिआएको कुरा पनि जगजाहेर छ, नेपालमा । तर, बीचको कालखण्डदेखि नेपाली समाजमा केही असमझदारी रहन गयो किनकि नेपाल एक बहुजातीय मुलुक हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई हिन्दुराज्य भनेर संविधानमा नै उल्लेख गरियो । नेपालको ऐन–कानून हिन्दु धर्म अनुकूल बनाउन लगाइयो । हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित पूजापाठमा राज्यकोष प्रयोग हुन थाल्यो । हिन्दुधर्ममात्रै होइन, अरु जुनसुकै धर्ममा राज्यकोष प्रयोग हुनुहुन्न ।
हिन्दुधर्म र धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षता भनेको हिन्दुधर्मको मात्र होइन, कुनै पनि धर्मको निषेध होइन । धर्मनिरपेक्षतामा हिन्दुधर्मको अन्त्य देख्नु भनेको पंक्षीले जंगलमा बास नपाउने भनेजस्तै हो । के भनेर हिन्दुधर्म धर्मनिरपेक्षतामा टिक्न सक्दैन ? हिन्दुधर्ममा के त्यस्तो कमजोरी छ जस्ले गर्दा उसलाई आफ्नो अस्तित्वको लागि राज्यको रक्षाकवच चाहियोस् ? धर्म भनेको त मानिसको अश्था र विश्वासमा टिक्ने हो । यसको महानता र दार्शनिक पक्षले मानिसको मन जित्ने हो । धर्मनिरपेक्षता भनेको पश्चिमा मुलुकको षडयन्त्र हो भनेर संकीर्णता देखाउनु शोभनीय हुन्न । धर्म निरपेक्षता भए मुलुक क्रिश्चियन करण हुन्छ भन्नु पनि त्यति कै हास्यास्पद कुरा हो । फेरि, धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने हो भने पनि अन्य जुनसुकै धर्म मान्न किन छुट नहुने ? अहिलेको बखेडा भनेको धर्मनिरपेक्षता हटाएर नेपाललाई हिन्दुराज्य नै बनाउन खोजिएको हो ।
सार्वभौमिकता र धर्मनिरपेक्षता
राज्यको सार्वभौमिकताको अस्तित्वमा कुनै सर्त हुँदैन । नेपाल हिन्दुराष्ट्र भएन भने यसको अस्तित्व रहँदैन र राज्य विखण्डन हुन्छ भनेर तर्क पनि आइरहेको छ । राजतन्त्र नहँुदा पनि हुने तर हिन्दु राष्ट्रचाहिँ हुनैपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । तर, यस्तो दाबी पछाडि लुकेको निहित स्वार्थचाहिँ बुझिनसक्नु छ । यदि नेपाल हिन्दु राष्ट्र नहुने हो भने यसको सार्वभौमिकता गुम्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने झन् यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनैपर्ने हुन्छ किनकि कुनै पनि राज्यको सार्वभौमिकता कुनै पनि प्रकारको बाह्य शक्तिको सर्तमा निर्धारण हुने कुरा नै होइन । सार्वभौमिकता अभिभाज्य कुरा हो । भौगोलिक रूपले सानो वा ठूलोको अर्थ नै हुँदैन । हिन्दु राज्य हुँदा मात्र नेपाल रहन्छ भन्नु बाह्य शक्तिको सर्तसँग झुकाव राख्नु हो । त्यसकारण नेपाल सर्वाभौम छ र हिन्दु राज्य नहँुदा पनि नेपाल स्वतन्त्र नै रहिरहनेछ भनेर प्रमाणित गर्न पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनैपर्ने हुन्छ ।
हिजो नेपाल हिन्दु राज्य हुँदा पनि अरू धर्म स्वतन्त्र नै थियो भन्ने कुराले अब धान्न सक्दैन । हो, सबै धर्म प्रचार–प्रसारमा कुनै बाधा नहोला । स्वतन्त्र रूपले अभ्यस्त होलान् । लोकतान्त्रिक राज्यमा कानूनी सर्वोच्चता हुन्छ । मूल कानुून भनेको संविधान हो । त्यो बेला संवैधानिक सर्वोच्चता हिन्दु धर्मलाई दिएर नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनिएको थियो । अरू धर्म अभ्यासमा भए पनि संवैधानिक सर्वोच्चताको हैसियत थिएन । त्यही थियो विभेद । जब जनता नागरिक हुन्छ, उसले राजनीतिक र कानुनी आँखाले हेर्छ ।
हिन्दु धर्मलाई चाहिँ राज्य धर्मको हैसियत दिलाएर अन्य आस्थाका जनतामा धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा उठाउनु आफैंमा हास्यास्पद कुरा हो । एकातर्फ नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउनु र अर्कोतर्फ धार्मिक स्वतन्त्रता र समभावको कुरा गर्नु विरोधाभाष कुरा हो । हिन्दु धर्मलाई मात्र होइन, अरू जुनसुकै धर्मलाई पनि राजधर्म बनाउनु धार्मिक सहिष्णुता गुमाउनु हो ।
कुनै पनि धर्म जनअभ्यास र विश्वासमा बाँच्छ । हिन्दु धर्मलाई टिकाउन राज्यको सहारा नै चाहिन्छ भन्नु त्यो धर्मलाई दीर्घजीवी नदेख्नु हो । स्वयम् हिन्दु धर्मप्रतिको अविश्वास र शंका हो ।
0
0
