देविका घर्ती मगर
दाङ, साउन ३ – नेपालको संविधान–२०७२ को प्रारम्भीक मस्यौदामा आदिवासी जनजातिको ब्याख्या नगरिएको भन्दै अब आउने संविधानमा अन्य जाति सरह आदिवासी जनजातिको ब्याख्या स्पष्ट रुपमा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संविधानको पहिलो मस्यौदाबारेमा नागरिकको राय सुझाबका सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आइतवार घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले त्यस्तो बताएका हुन् ।
महासंघ दाङका अध्यक्ष तिलबहादुर पुनमगरको अध्यक्षता तथा महासंघका केन्द्रीय महासचिव एवं संविधानसभाका सभाषद् पेम्बा भोटे गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले संघिय नेपालको संविधान भएकाले सर्वप्रथम संविधानको नाम नै संघिय नेपालको संविधान भनेर उल्लेख गर्न आग्रह गरेका थिए । संविधानमा नेपालका सबै जातजातिको नाम उल्लेख गरिनुपर्ने बताउदै आदिवासी जनजातिहरुले मस्यौदामा दलित, खस आर्य तथा अन्य जातिको परिभाषा उल्लेख भएपनि आदिवासी जनजातिको ब्याव्या नगरिएको भन्दै स्पष्टरुपमा ब्याख्या गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै उनीहरुले मस्यौदामा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्र भाषा मानिने तर सरकारी कामकाजको भाषा भने देवनागरि लिपिलाई मान्ने भनेर उल्लेख गरिएकाले मात्रृभाषा बोल्ने स्थानमा सम्बन्धीत मात्रृभाषालाई नै सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा ब्यस्था गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यस्तै उनीहरुले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्याक समुदायका निमित्त राज्यले उच्चि शिक्षासम्मको शैक्षिक ब्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै आदिवासी जनजाति भित्रका पनि महिलाका लागि विशेष ब्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका केन्द्रीय महासचिव तथा सभाषद् पेम्वा भोटेले संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदाका सन्दर्भमा समानुपालितक समावेशीको बाटोबाट समतामूलक नेपालका समाजको निर्माण गर्नका निमित्त संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी जनजाति सभाषद्हरुले ५३ वटा बुँदामा फरक मत राखेर संविधानसभामा बुझाएको बताए ।
जसअनुसार संविधानको प्रस्तावना र प्राक्थन दुवैमा संघीय र धर्मनिरपेक्ष नेपाली राज्य उल्लेख हुनुपर्ने, आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको थातथलोमा आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने, भाषिक, सांस्कृतिक र सामुहिक साझा अधिकार हुनुपर्ने, संघीय नेपालको प्रदेशको सिमांकन जातीय बसोवासको निरन्तरताको आधारमा हुनुपर्ने, प्रदेशको नामांकन आदिवासी जनजातिको पहिचान स्पष्ट रुपमा झल्कने हुनुपर्ने, प्रदेश सभाको निर्वाचन केन्द्रीय ब्यवस्थापिकाको चुनाव भन्दा अगाडी हुनुपर्ने, आफ्नो ऐतिहासिक थातथालेमा सघनरुपमा बसोबास गरिरहेका अल्पसंख्याक आदिवासी जनजातिहरुको लागि स्वायत्त क्षेत्रको ब्यवस्था र त्यसको अधिकारक्षेत्र संविधानको प्रावधानमा उल्लेख हुनुपर्ने रहेको छ ।
यस्तै केन्द्रीय ब्यवस्थापिकाको प्रतिनिधिसभामा बहुमतीयबाट निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने ११० गरी कूल २७५ सदस्यहरुमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा हुनुपर्ने (प्रादेशिक सभाको हकमा पनि लागु हुनुपर्ने), राज्यको हरेक तह र अंगमा(कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रीपरिषद्, अदालत, प्रशासन, संबैधानिक अंग र राजनीतिक नियुक्तिबाट परिपुर्ती हुने पद) आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, छुट्टै आदिवासी जनजाति आयोगको ब्यवस्था हुनुपर्ने, विगतमा राज्यले आदिवासी जनजातिहरुसँग विभिन्न समयमा गरेको सहमति र सम्झौताहरु कायान्वयन हुनुपर्ने रहेको छ ।
त्यस अवसरमा बोल्दै महासचिव भोटेले धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, संवैधानिक आदिवासी जनजाति अदालत, आयोग, मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको हक सुनिश्चित, अन्तराष्ट्रिय सन्धीसम्झौताहरुको कार्यान्वयन लगायतका विषयहरु समेटिएमा आदिवासी जनजातिका धेरै अधिकारहरु सुनिश्चित हुने बताए । धेरै कुराहरु कानुनद्धारा विस्तृतरुपमा ब्यवस्था गरिने भएकाले संविधानमा मुलभूतरुपमा अहिले रहेका कुराहरुमा सम्भावना खोज्नुपर्ने बताए ।
यस्तै मस्यौदामा आदिवासी, आदिवासी जनजाति भनेर फरक–फरक रुपमा उल्लेख गरिएकाले यसलाई सच्याएर आदिवासी जनजाति शब्द मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने बताउदै आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पुर्खौलीभूमी र भूक्षेत्रमा निहित प्राकृतिक स्रोतसधानमाथि स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणको हकको ब्यवस्था गरिनुपर्ने, मात्रृभाषामा शिक्षा हासिल गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थानमा मात्रृभाषा प्रयोग गर्ने, न्यायिक अर्धन्यायिक कारबाहीको जानकारी मात्रृभाषामा पाउने लगायतका हक हुनुपर्ने भोटेले बताए ।
कार्यक्रममा महासंघ दाङका सल्लाहकार कुलबहादुर घर्तीमगर, नेपाल मगर संघ दाङका अध्यक्ष सितलाल पुनमगर, संघका पुर्व अध्यक्ष कृतिमान पुनमगर, कोषाध्यक्ष खुसलराम पुनमगर, थारु कल्याणकारी सभा दाङका अध्यक्ष तेजबहादुर चौधरी, महासंघ दाङका सदस्य धनराज पुनमगर, खाम परिषद्का एचवी थापा खाम, मुक्त बुढामगर, मुक्त कमलहरी विकास मञ्च दाङका अध्यक्ष उर्मिला चौधरी, कुसुण्डा विकास समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुण्डा, अमर चौधरी लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
0
0
