रूद्र श्रीसमगर
पोखरा, ३१ असार – आदिवासी जनजातिहरूले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आदिवासी जनजातिका कुरा नसमेटिएको गुनासो गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, जावलाखेल, ललितपुरको आयोजना तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् कास्कीको व्यवस्थापनमा बिहीबार सकिएको नेपाल संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा र संघीयतासम्बन्धी दुई दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले मस्यौदामा आदिवासी जनजातिका धेरै कुरा छुटाइएको दाबी गरे ।
अन्तरक्रिया समापन कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले सबैलाई समान अवसर र अधिकार दिए अहिलेको समस्या तुरुन्तै समाधान हुने तर्क गरे ।
सो अवसरमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपाध्यक्ष झकबहादुर थापामगरले आफ्नो अधिकारका बारेमा आफैं सचेत नभएसम्म अरुले त्यसै नदिने बताए । आदिवासी जनजातिहरूलाई एकजुट भएर आफ्नो अधिकारका लागि अघि बढ्न आग्रह गर्दै थापामगरले राज्यले दिएको सेवा सुविधाको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने समेत बताए ।
महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पानबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव पूर्ण ह्योल्मोले गरेका थिए ।
0
0
