देब पचभैया
पाल्पा , असार १९ – पाल्पाका गरिब तथा विपन्न समुदायलाई माथि उठाउन आएको रकम सरकारी कार्यालयको लापरवाहीले फिर्ता हुने भएको छ । उद्योग मन्त्रालय मार्फत् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत् खर्च गरिने रकम गैरसरकारी संस्था छनौटमा भएको ढिलाईले रकम फिर्ता गर्नु परेको हो ।
असार ४ गतेको जिल्ला लघु उद्यम विकास समितिको बैठकले यसवर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लाका १ सय ७३ जना व्यक्ति लघु उद्यमी बन्नबाट बञ्चित भएका छन् ।
गतवर्षसमेत ६ वटा गाविसमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो आएपछि अन्तिममा समिति र गैरसरकारी संस्था मिलेर विवाद मिलाएका थिए ।
यो कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्था मार्फत् सञ्चालन गर्छ । सुरुका दुई वर्ष जिल्लाकै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सञ्चालन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष काठमाण्डौको ग्रामीण महिला तथा बाल स्वास्थ्य समूहले ६ गाविसमा महिला लघु उद्यमी तयार गरेको हो । तर, कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको थिएन । यस पटक पनि गतवर्षकै संस्था ग्रामीण महिला बाल स्वास्थ्य समूह छनौट भएको थियो ।
जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका प्रमुख बालकृष्ण गैरेले पहिलो पटक प्रकाशित सुचनामा उपर्युक्त गैरसरकारी संस्थाले आवदेन नदिएको र दोस्रो पटक प्रकाशन गरेर संस्था छनौट भएको बताए । उनको अनुसार गतवर्षकै संस्थाले पाएपनि काम गर्नलाई नसक्ने अवस्था देखिएको हो । संस्थाले तोकिएको कर्मचारी राख्न र काम गर्ने जनशक्ति प्रयोग गर्न नसक्ने जनाएपछि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको भनाई छ ।
उक्त कार्यक्रमको बजेट जिल्ला उद्यम विकास समितिको नाममा जिल्ला विकास समितिमा आउने गर्छ । विषयगत कार्यालयलाई जस्तै घरेलुलाई पनजिविसले उतm रकमको अख्तियारी आउने गर्छ । लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) को सहयोगमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले समन्वय गरेर कार्यक्रमको अनुगमन तथा कार्यान्वयन गराउने गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम जिल्लामा २०६८/६९ देखि सुरु भएको हो ।
यसपटक पनि पुनः ६ वटा गाविसमा कार्यक्रम राखिएको थियो । पटक पटक गरी यसवर्षसम्म २४ वटा गाविसमा कार्यक्रम पुग्ने हो । कार्यक्रम लागु हुने गाविसमा तीन महिनाको तालिम प्याकेज र प्रविधि हस्तान्तरण हुनेगर्छ । यस वर्ष कार्यक्रम गर्न नसक्ने भन्दै आएको रकम ३९ लाख फ्रिज हुने पक्का भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख गैरेले बताए । कार्यालयका अनुसार बजेट पछि आएर ढिलाइ भएको हो । तर, मन्त्रालयले माघ महिनामानै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यो भन्दा अघि नै बजेट स्वीकृति भएको हो ।
सुरुका वर्षमा ६ वटा गाविसमा नमुनाको रुपमा लागु भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो वर्ष पुनः ६ गाविसमा र त्यसपछिको कार्यक्रमलाई २४ गाविसमा सुरु गर्ने कार्यक्रम थियो । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा जिल्ला विकास समिति र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत् गाविसको सहकार्यमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागु भएको हो । जिल्लामा विगत ३ वर्षदेखि कार्यक्रम लागु भएपनि प्रभावकारतिा देखिएको छैन ।
उद्योग मन्त्रालय भन्दा जिविस मार्फत् कार्यक्रमको संचालन र स्थानीय गैर सरकारी संस्थालाई परिचालन गरेमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता हुन सक्ने बताइएको छ । जिल्लामा जनगणना २०६८ को तथ्याड्ढ अनुसार २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छन् ।
जनसंख्याको हिसाबले झडै ५६ हजार अझै पनि विपन्नतामा गुज्रिरहेका छन् । यही जनसंख्यालाई लक्षित गरेर कार्यक्रमको डिजाईन गरिएको छ ।
0
0
