देब पचभैया
पाल्पा, असार १- कृषक समूह र सहकारी आफै खरिद गर्न पाउने हाते टेक्टर (पावर र मिनी पावर ट्रेल) मा कृषि कार्यालय पाल्पाले तोकेको सप्लायर्सबाट मात्रै खरिदगर्न बाध्यकारी बनाइएको छ ।
कृषि कार्यालयले तोकेको स्थानमा खरिद नगरे अनुदान रकम नपाउने चेतावनी दिएपछि कृषक मर्कामा परेका हुन् । कृषक समूह र सहकारीले तानसेनमै पाइने सामान भैरहवामा पुगेर खरिद गर्न बाध्य भएका हुन् । कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीले समूह/ सहकारीलाई धम्क्याएर खरिद गर्न बाध्यकारी बनाउने गरेको कृषकको गुनासो छ । खरिद गर्ने कम्पनी र कर्मचारी बिचको कमिसन चलखेलले समूह र सहकारी आफै खरिद गर्न नपाएका हुन् ।
शिद्देश्वरका अगुवा कृषक रामप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार अन्यत्रको सप्लायर्स दररेट र कृषिले सिफारिस गरेको सप्लायर्सको दररेटमा १५ हजारसम्म फरक पाइएको छ ।
‘सबै कृषक र सहकारी ठगिदै आएका छन्,’ उहाले भन्नुभयो ‘यस विषयमा बोल्न कोही सक्दैनन् ।’
समूह र सहकारीले उक्त स्थानमा खरिद नगरे प्रदान गर्न नसकिनेसम्मको धम्की कार्यालयबाट आउने गरेको उहाले बताए । कतिपय किसान बिरोध गर्न चाहे पनि अनुदानका कारण नसकेको गुनासो छ ।
कृषिले मिनी पावर टिलर खरिद गर्दा समूह/सहकारीलाई ४२ हजार ५ सय बुझाउन लगाउने गर्छ । त्यस अनुसार भैरहवाको सप्लायर्समा चिट दिएर पठाउने गर्छ । जसमा कृषक समूह र सहकारीले नगदै वा सप्लायर्सको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ ।
कृषकका अनुसार आफै खरिद गर्न खोज्यो भने भ्याट बिल, सूचीकृत नभएका नपाइने भन्दै आगामी वर्ष कालो सूचिमासमेत राख्ने धम्की कार्यालयबाट आउने गरेको छ । पावर टिलर र मिनी पावर टिलर खरिदमा भने कृषि यन्त्र भएकाले भ्याट लाग्दैन । एउटा मिनी पावर टिलर किसान आफैले खरिद गर्दा ७५ हजारमा सबै सुविधासहित पाउ“छ । चीनबाट आयातित विभिन्न कम्पनीको पावर टिलर ब्रान्डेड र एसम्बलमा आउने गर्छ । जसमा १० देखि १५ हजारको सोझै फरक पर्छ । वुटवलस्थित एक सप्लायर्सका अनुसार कृषिले सिफारिस गरेका पावर टिलर र मिनी पावर टिलर अधिकांश एसम्वल हुन् ब्रान्डेड हुदैनन् ।
कृषि कार्यालय मार्फत् खरिद गर्दा भने किसानले ५० प्रतिशत अर्थात् ४२ हजार ५ सय तिर्नु पर्छ । जसको मूल्य ८५ हजार भेट्छ । समूह/सहकारीले खरिद गरेपनि सप्लायर्सले दिने सेवा एउटै हो । कृषि कार्यालयका प्रमुख र उक्त कार्यक्रम हेर्नेले सिधै कमिसनको चलखेलमा आफुहरुले तोकिएकै स्थानमा गएर पैसा बुझाएर लिन चिट दिने गरेको कृषकको गुनासो छ ।
कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र कोइराला र सूचना अधिकारी वैकुण्ठ खनालको मिलेमतो रहेको स्रोतले जनायो । उनीहरुले कृषक समूहलाई सम्झौता पढ्न दिदैनन् । सरकारी अनुदान अन्तर्गत कृषि प्रसार, एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन र वृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषक समूह/सहकारीलाई पावर टिलर र मिनी पावर टिलर उपलव्ध गराउने कार्यक्रम छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म मिनि पावर टिलर १ सय ७३, पावर टिलर ५७ वटा कृषकलाई बितरण गरिसकिएको छ । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले आफुहरुले कुनै कमिसन नलिएको दाबी गरे ।
‘हामीले प्रक्रिया पुरा गर्न भैरहवा सिफारिस गरेका हौं,’ उनले भने , ‘सूचिकृत कम्पनीलाई मात्र दिनै भएकाले पनि सोही सप्लायर्समा पठाउने गरिन्छ ।’ उहाका अनुसार सप्लायर्सले विभिन्न सुविधा दिने भएकाले आफुहरुले त्यही पठाएकोबताए ।
कमिसनकालागि नभएर कृषककै सुविधाकालागि त्यसो गरिएको उहाको भनाई छ ।
0
0
