मेजन पुन मगर
आदिवासी जनजाति कलाकार, चलचित्रकर्मी र मगर कलाकारहरुले आफ्नो कलालाई व्यावसायिक बनाउन नसक्नेमा उनीहरुको समाज र संस्कृति विपरित राज्यको सूचना तथा सञ्चार नीति एवम् योजना प्रतिकुल हुनु प्रमुख कारण हो ।
आदिवासी जनजाति कलाकार तथा चलचित्रकर्मीहरुको प्रतिकुल नेपाली समाज हुनु ।
नेपाली समाजको यथास्थितिवादी सोच्ने प्रवृतिमा परिवर्तन नहुनुु ।
नेपाली चलचित्रवृत्तमा सिर्जीत मनुवादी सौन्दर्य चेत, सोंच र मान्यता ।
परम्परागत यथास्थितिवादी राजनीति, राज्यको शिक्षा नीति साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी ।
आदिवासी जनजाति कलाकार, चलचित्रकर्मी सम्बन्धीत विषयमा पूर्ण ज्ञान नहुनु, प्रशिक्षित नहुनु र आफु/आफ्नो जाति र नेपाली समाजको सोचाइ बुझाइलाई चिन्न, बुझ्न नसक्नु ।
आदिवासी जनजातिहरु विविधताको समाज र पूर्व पश्चिम फैलिएर रहेको हुँदा भूगोल र विविध संस्कार, संस्कृति पनि चुनौति पूर्ण रुपमा रहेको छ । जसलाई संगठन गर्न खोलिएको विभिन्न संघ/संस्थाहरु छन् तर कला सम्बन्धी सभा, तालिम, गोष्ठीको आयोजना भएको छैन ।
आदिवासी जनजाति भित्र मगर जनसंख्याको हिसाबले सबै भन्दा ठूलो जाति हो । यो जाति भित्र तीन प्रकारको भाषा बोल्ने हुँदा पनि समस्या छ । मगर समाजमा बोल्ने भाषा भित्र पनि भाषिकाको फरकपनले गर्दा शब्दहरु फरक छन् । फरक ठाउँमा एउटै शब्द पनि फरक भनिन्छ । जसले गर्दा भाषा बुझ्न गाह्रो हुन्छ । यो पनि एउटा समस्या हो ।
सम्भावना र अवसर:
माथिका समस्याहरु हल हुँदा राज्य पुनसंरचनाको यस घडिमा समावेशी चरित्रको राज्यको संयन्त्रहरु बन्नेछ । त्यस्तो संयन्त्रमा आदिवासी जनजाति कलाकार तथा चलचित्रकर्मीको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
सकारात्मक नीति निर्माण भए पछि आदिवासी जनजाति कलाकारहरुले समान अवसर पाएर देश विदेशको पछिल्लो समयको शीप, कौशल सिक्न पाउने छन् र स्वतः दक्ष र व्यवसायिक हुँदै जाने छन् ।
आर्थिक रुपमा सवल बने उनीहरुले विशुद्ध नेपाली समाज र संस्कृतिको चलचित्र बनाउने छन् । जसले विश्वमा मौलिक नेपालीपन बाँड्न सक्ने छ ।
बहुल साँस्कृतिक आदानप्रदान हुने भएको हुँदा सबै समुदायको संस्कृति जोगाएर आदिवासी जनजाति कलाकार तथा चलचित्रकर्मी आफैले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजी गर्ने छन् ।
हल मालिकहरुसँग छलफल गरि आदिवासी चलचित्र लगाउने वातावरण बन्ने छ ।
आदिवासी जनजाति समाज भित्रको विविधता चलचित्रमा उतार्न मात्र सक्यो भने पनि यो भावी पिडीको लागि ज्ञान आर्जन गर्ने माध्यम हुने छ ।
उद्देश्यहरु:
आदिवासी जनजाति कलाकार तथा चलचित्रकर्मी भएकोमा गौरवान्वित, दक्ष, व्यवसायिक कलाकारको वृद्धि गर्ने ।
आदिवासी जनजातिका विषय वा भाषामा बनेका चलचित्रहरु देशको विभिन्न हलहरुमा प्रदर्शन गर्ने/गराउने ।
आदिवासी चलचित्रहरुको लिखित अभिलेख राख्ने कार्य गर्ने ।
आदिवासी जनजाति समाजको कला, शीप र प्रतिभालाई सम्वद्र्धन गर्दै चलचित्रकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि ठोस कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
निर्माण भएका चलचित्रको विकास र सम्बद्र्धनको लागि उचित बजार व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन गर्ने । सम्बन्धीत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासँग समन्वय गरि संस्थाले चलचित्र प्रदर्शन र महोत्सव गर्ने । जसबाट जागरुक दर्शकहरुको संख्यामा वृद्धि हुने छ ।
फरक धारको विषय वस्तुमा बनेको चलचित्रहरुले लगानी उठाउने वातावरणको सिर्जना गर्ने/गराउने ।
आदिवासी जनजाति समाजका चलचित्र क्षेत्रका कलाकर्मीहरुलाई प्रशिक्षण गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । नयाँ कलाकारको आगमनलाई वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउने र अग्रज चलचित्रकर्मीहरुलाई सम्मान गर्दै नवोदित प्रतिभाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने ।
राज्यको चलचित्र तथा कलाकार सम्बन्धी नीति/नियम आदिवासी जनजाति कलाकार, चलचित्रकर्मी तथा चलचित्र अनुकूल बनाउन लगाउने ।
आदिवासी जनजातिको साझा मुद्दामा चलचित्रहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित संस्थाको मञ्जुरी वा सोही संस्थालाई बनाउन लगाउने ।
आदिवासी जनजातिको हक अधिकारप्रति सचेत बनाउने ।
नेपालको विभिन्न स्थानमा आदिवासी जनजाति फैलिएर बसोबास गर्दछौं । अझ विदेशमा समेत जातीय संगठन बिस्तार भएको छ । र, उक्त स्थानहरूमा आदिवासी जनाजाति चलचित्रको बजार छ नै । अझ हामी चलचित्रलाई शहर बजार मात्र केन्द्रकृत गरि प्रदर्शन गरिरहेका छौं ।
तर अब हामी सबै आदिवासी जनजाति बसोबास गर्ने गाउँहरूमा पनि पुग्नु पर्दछ । आदिवासी जनजातिको चलचित्र बिशेष प्रदर्शन भनेर महंगो टिकट दरमा देखाउन हामी बाध्य छौं । किनकि आदिवासी जनजातिका चलचित्रहरु प्रदर्शन गर्ने राज्यको प्रभावकारी कुनै नीति छैन । सदरमुकाम केन्द्रीत चलचित्र भवनमा हामी बिशेष प्रदर्शन गर्ने क्रममा महंगो दरमा हल भाडा तिर्न हामी बाध्य छौं ।
मुलधारको चलचित्रलाई लाग्ने दरमा आदिवासी जनजातिको चलचित्र पनि राज्यले दर्ता र जाँच पास शुल्क लिने गर्दछ । तर प्रदर्शन गर्ने हल पाउँदैन । र, चलचित्र प्रदर्शन गर्न यसको टिकट दर महंगो गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यसको मार सोझै दर्शकमा पर्न जान्छ । गाउँमा समेत मगर चलचित्रको बजार बिस्तार गर्ने हो भने टिकट मुल्य घटाउनु पर्दछ । अब कम मुल्यमा अधिकतम स्थानमा प्रदर्शन गरि चलचित्रको बजार बढाउनु पर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा भर्खर निर्माण सम्पन्न गरि प्रर्दशन भईरहेको चलचित्र रैंयाँले प्रदर्शनको थोरै समयमा पनि सदरमुकाम हल बाहेक स्थानीय स्तरमा पुगेर चलचित्र प्रर्दशन गरिरहेको छ । पोखराबाट प्रर्दशन शुरु गरेको यो चलचित्रले दमौली र भिमादको चलचित्र हलमा प्रर्दशन सम्पन्न गरेको छ भने त्यसै गरि थर्पुको सामुदायिक हल, खैरनीटारको मगर समाजको भवनमा दुई पटक, अर्घौंको पुन मगर समाजको ओपन ग्राउण्डमा प्रदर्शन गरेको छ । यसै गरि रामपुर पाल्पा, भुपु सैनिकको हल, गल्याङको मगर समाजको हलमा पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
अर्थात राज्यबाट मुलधार जतिकै रकम लिएर दर्ता गरेर राज्यको प्रदर्शन नीति आदिवासी जनजाति प्रतिकुल रहेको अवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिको चलचित्रहरु यदि राम्रो निर्माण गरेर जातीय संघ/संस्थासँग समन्वय गरेमा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्न सम्भव छ भन्ने जानकारी यसै लेख मार्फत गर्न चाहन्छु भने राज्यलाई आदिवासी जनजातिको चलचित्रहरुलाई हलमा प्रदर्शन गर्न आदिवासी जनजाति अनुकुल नीति बनाई आदिवासी जनजातिबाट असुल गरेको कर यो समाजको सांस्कृतिक, सामाजिक पक्षमा लगानी गर्न अनुरोध गर्दछु ।
(लेखक: मगर चलचित्रकर्मी संघ, केन्द्रीय समितिका महासचिव हुन)
0
0
