बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
अघिल्लो संविधानसभाको विघटन गर्न तत्कालिन प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गरियो किनकि त्यो संविधानसभाले पहिचान सहितको संघीयता निर्माण गर्नेवाला थियो तर अहिले रामकुमार प्रसाद शाहको नेतृत्वको सर्वोच्चको आदेश अवाज्ञा गरिदैछ किनकि सोह«बुँदे सहमतिको आडमा पहिचान बिनाको संघीयता भएको संविधान बनाउने प्रयत्न गरिदैैछ । जे होस् १६ बुँदे सहमति विरुद्ध जारी भएको अन्तरिम आदेशले पहिचान विरोधीहरुको हाइसन्चो भंग भएको छ । उनीहरु हतास मुद्रा छन् । सर्वोच्चको आदेशलाई अवज्ञा गरेर बनाएको संविधानमा भोली कानूनी प्रश्न उठ्न सक्छ र विपक्षीहरुले त्यसको वैधतालाई मान्यता नदिने हो भने मुलुकमा लफडा रहिरहन सक्छ ।
आग्रह–पूर्वाग्रहलाई परै छाडेर कानूनी दृष्टिगोचर लगाउने हो भने अदालतको यो आदेशउपर दोष लगाइहाल्ने ठाँउ पनि छैन । अदालती निर्णयहरु सिद्धान्ततः विद्यमान कानूनकै आधारमा हुन्छ । संविधानले जे भनेको छ त्यही अनुरुप गर्ने÷गराउने काम न्यायपालिकाको हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले संविधानअनुकूल काम गरे वा नगरेको निगरानी न्यायपालिकाले राख्ने हो । कुनै नियतवश यो आदेश आएको भनेर आरोप लगाउन त सकिएला तर यो आदेश युक्तिसंगत छैन भनेर भन्न सकिने ठाँउ पनि छैन ।
संविधानसभाको विशेषाधिकारको हवला दिएर दिशाविहीन बन्न खोज्ने दलहरुको राजनीतिक आचरणमा मर्मतसम्हार गर्नको लागि यो आदेश जारी भएको ठान्नुपर्नेहुन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ को हतियार सवोच्चले प्रयोग गरेको हो । जारी विद्यमान संविधान मूल कानून भएको हुदा यससंग बाझिने कानून अमान्य हुने र यो संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भन्ने कुरालाई धार १ ले निर्दिष्ट गरेको छ । धारा ८२ ले संविधानसभाले पारित गरेको संविधान घोषणा गरेपछि संविधानसभाको काम समाप्त हुने भनेको छ भने धारा १३८ को मूख्य आत्मा भनेको मधेशी र जनजाति जनताको स्वयत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गर्ने र ती स्वयत्त प्रदेशको सिमाङकन, संख्या र नामङ्कन संविधानसभाले नै गर्नेभन्ने हो ।
तर सोह« बुदे सहमति संविधानमा उल्लेखित मान्यताबाट चिप्लन खोजेकै हो । फास्ट ट्र्याक विधि अपनाएर संविधान जारी गरिहाल्ने तर पछि सीमा निर्धारण सरकारले बनाउने संघीय आगोग र प्रदेशसभाले त्यसको सिमाङ्कन र नामाङकन गर्ने भनेको छ । जुन मूल कुरा संविधानसभाले नै गर्ने भनेको छ त्यो कुरा संविधानसभाले नगर्ने भएपछि कुरा बाझिन आँउछ । यसरी चारदलको सहमतिअनुसार यो संविधानसभाले घोषणा गर्ने संविधान संघीयताको सिमाङ्कन र नामङ्कन बिनाको हुनेछ ।
प्रदेशको नाम र सिमा नै निर्धारण नगरी संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त गराउनु संविधानविपरीत कार्य हो । सोह«बुँदे सहमती अन्तरिम संविधानसंग बाझिएको भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यती हुदाहुदै पनि सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार मिच्यो भन्नुमा नियत अर्कै हुन आउछ । वास्तवमा सर्वोच्चको आदेश राजनीतिक नभएर संवैधानिक नै हो तर सर्वोच्चको आदेशलाई अन्यथा ठान्नेहरुको नियत चाँहि राजनीतिक हो । संविधानसभाको विशेषाधिकारले पनि जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त जनदेशलाई तोडमोड गर्नपाउदैन किनभने यसको जग भनेकै जनआन्दोलन हो ।
पहिचान नचाहनेहरुलाई यो १६ बुँदे सहमतिले ‘अन्तरिम राहत’ दिलाएको थियो । जातीय पहिचानबाट तर्किनको लागि यो सहमति एक ‘ट्रिक’ को रुपमा आएको हो । तत्काल सिमा र नाम तोक्नुपर्ने पीडादायी अवस्थाबाट हाईसन्चो यस सहमतिबाट प्राप्त भएको थियो ।
प्रद्रेशको नाम त्यहीको जनतालाई राख्ने दिने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै मान्न सकिन्छ । तर सम्बन्धित जनतलाई नै नामको जिम्मा लगाउने बहानामा परिस्थितिलाई ‘मनिपुलेशन’ गर्ने दाउ हो । सामान्य बहुमतले नभै दुईतिहाइले नाम राख्ने भन्ने कुराले नै त्यसलाई प्रष्ट पार्दछ । प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुइतिहाइले गर्ने भन्ने कुराको अर्थ भोली गठन हुने प्रदेशसभाका सदस्यहरु आफ्नै अनुकूलका हुनसक्ने र आफ्नै ढंगको पहिचान इतरका नाम प्रदेशहरुको राख्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा हो । यो ‘दुईतिहाइ’ ले पहिचानको मुद्दालाई तुहाउन सकिन्छ भन्ने हो । नत्र, के को दुईतिहाइको बहुमत ? किटान गर्ने कुराको लागि होइन, छनौट गर्ने कुराको लागि हो बहुमत र अल्पमत । पहिचान गर्ने कुरामा होइन, सरकार चलाउने कुराको लागि हुन्छ, बहुमत र अल्पमत ।
वास्तवमा पहिचान नचाहनेहरु अदालतको आदेशविरुद्धमा स्वरमतैक्य छन् । बल्लतल्ल सोह«बुँदे सहमतिमार्फत पहिचानको मुद्दाबाट भाग्न सफल भैरहेको अवस्थामा अदालतबाट यस्तो आदेश आइदिदा पारो चढ्नुको प्रतिकृयाको असरले सिमा नाघेको छ । यो आदेशलाई जातीय पूर्वाग्रहको रुपमा लिइएको छ । रिट निवेदक, इजालसवाला, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षीदलहरु सबै मधेशी भएको कारण यो आदेश आएको हो भनेर जिम्मेवार व्यक्तिहरु प्रस्तुत हुदैगरेको छनक आइरहेको छ ।
जसरी सुशील कोइराला, केपी शार्माओली र पुष्पकमल दाहाल बाहुनहरु होइनन्, नेता हुन् त्यसैगरी विजयकान्त कर्ण र रीता शाह मधेशी होइन, सचेत नागरिक भएका रिट निवेदकहरु हुन्, गिरीशचन्द्रलाल मधेशी होइन, इजालसी न्यायाधीश हुन् र रामकुमारप्रसाद शाह मधेशी होइन, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनीहरु ती ठाँउ तथा निकायमा रहेको अवस्था कागताली मात्र हो । गर्नुपर्ने कार्य विधिसम्मत नै छ । सो आदेश मधेशीले गरेका होइन्, नेपालको सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले गरेको हो ।
यही कारण पनि सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्नुपर्नेहुन्छ । यो आदेश पालना गर्दा मुलुकको राजनीति प्रतिकुल अवस्था हुने सबैको ठहर भए सो आदेशलाई प्रकृयामार्फत नै पुनरविचार गर्न लागउन सकिन्छ । यसको ठाडै अवज्ञा गर्दा सो आदेश सम्पादन गर्ने समुदायको भावनामा जातीय चोट पुग्न सक्छ । अरुहरुले स्वजातीय जेसुकै एकल निर्णय गर्दा पनि हुने तर आफूहरुले गरेको जुनसुकै विधिसम्मत कार्य पनि यो राज्यले अनुमोदन गर्दोरहेन छ भन्ने आभाष उनीहरुमा पर्नदिनु हुन्न । यदि यो भयो भने उनीहरुमा विद्रोहात्मक भावना कोरलिन पुग्छ । यो भोली राष्ट्रिय एकताको लागि बाधक बन्नसक्छ ।
हिजो संविधानसभा–१ विघटन हुने परिस्थितिमा चाँहि तत्कालिन प्रधानन्यायाधी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको न्यायलयकोे आदेश पालना हुने तर अहिले किन नहुने ? त्यो बेलाको संविधानसभा कसैले घोषितरुपमा विघटन गरेकै थिएन । त्यो सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १४ भन्दा पर एक घडी पनि संविधानसभा बाँच्न नसक्ने आदेश दिएको थियो र त्यसैलाई दलहरुले पालना गर्दा स्वतः संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त भो ।
तर अहिलेको सर्वोच्चको आदेश त्यो वेलाको आदेशजस्तो संविधानसभाकै अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने प्रकारको छैन । बरु यसले त अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित जनादेश बमोजिमको संविधान बनाएर यो संविधानसभाको औचित्य कायम गर्न खोजेको छ ।
0
0
