१६ बुंदे सहमतिले निम्त्याएको अन्योलता

हुम सुनारी मगर / साउदी

आदिवासी जनजातिहरूले प्रमूख राजनीतिक दलहरूलाई गुन लगाए। तर, दलहरूले आदिवासी जनजातिहरूका मर्का कहिल्यै बुझ्न चाहेनन्।

१) पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा ८ सङ्घीय प्रदेश निर्माण गरिने। पहिचानलाई यसरी अर्थ्याइएको छ: समूदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरता। पहिचानलाई प्रष्ट अर्थ्याई सकेपछि प्रदेशको सिमांकन र नामांकनलाई किन थाँती राखेको ? आयोग र प्रदेश सभाले यसको बिपक्षमा नतिजा ल्यायो भने के हुन्छ ? १६ बुंदे सहमति रद्ध हुन्छ कि आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र प्रदेश सभाले पहिचान बिना नामांकन गरिएको प्रदेशको नाम अमान्य हुन्छ ?

२) अढाई सय बर्षदेखिको एकात्मक राज्यव्यबस्थाको कारणले विभिन्न जातजाति र समूदायहरूका भाषा, धर्म र संस्कृति माथि दमन भयो। तिनीहरूले बोल्दै आएका भाषा र अवलम्बन गर्दै आएका धर्म र संस्कृति लोप हुँदै गए। त्यसलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि र सबैका अधिकार समान र सुनिश्चित गराउनका लागि होइनर सङ्घीय व्यवस्था स्थापित गर्न खोजिएको ? प्रदेश सभाको नाम मानौ जातीय र भौगोलिकताको आधारमा मात्रै राखियो तर त्यो प्रदेशमा बसोबास गर्ने निश्चित जातिहरूको भाषालाई प्रादेशिक भाषा नबनाइकन एउटै खसआर्य भाषा नै प्रयोग गरियो भने सङ्घीय व्यवस्था स्थापित गरेको के औचित्य र अस्तित्व होला ? यद्धपी, खसआर्य भाषा राष्ट्रको प्रमूख भाषा रहने छ जसरी भारतमा हिन्दी छ।

३) प्रदेश सभाको संरचना एक सदनात्मक हुने भनिएको छ। त्यो एक सदनात्मक सभामा सो प्रदेशमा बसोबास गर्ने उत्पीडित जाति र समूदायहरूलाई कसरी समेट्छ। जुन प्रस्तावित गरिएको एक सदनात्मक सभामा अति सिमान्तकृत समूदायहरूले कदापी अवसर पाउन सक्दैनन्। के तिनीहरूलाई अर्को २५० बर्ष पुन: पछाडी धकेल्ने ?

नहुनु भन्दा कानो मामा नै सहि भन्दै अपुरो, अधुरो र अन्योलतापूर्ण सहमति त गर्नु भएननी नेताज्यूहरू।