वन जंगल अहिले काठ तस्करीको अखडाको रुपमा परिणत हुदै

गोविन्द घर्ती

रुपन्देही, नवलपरासीे सुनवलको पश्चिमी क्षेत्रको वन जंगल अहिले काठ तस्करीको अखडाको रुपमा परिणत हुदै गएको छ ।

वनमा काठ तस्करी मात्र नभई वन क्षेत्रको जग्गा समेत अतिक्रमित हुदै गएको छ । सामुदायिक वनको तदर्थ समिति कहिले गठन हुने त कहिले विघटन हुने भएका कारण वनमा काठ तस्करी र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रम हुदै गएको स्थानीयवासीको भनाई रहेको छ । विगत लामो समय देखि सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण कार्य गर्दै आए पनि काठ तस्करीमा कमी आउन नसकेको स्थानीयवासीको भनाई रहेको छ । वनको समितिमा बेला बेलामा विवाद भएका कारण ज्यामिरे सामुदायिक वनबाट काठ तस्करीमा बृद्धि भईरहेको स्थानीयवासीहरुको भनाई रहेको छ ।

नवलपरासी र रुपन्देहीको सिमानामा रहेको ज्यामिरे सामुदायिक वनबाट व्यापक काठ तस्करी हुने गरेको र त्यसको रोकथामको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कुनै पहल नगरेको स्थानीयवासीको भनाई रहेको छ । ज्यामिरे सामुदायिक वन जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता नभएको र यसको कुनै कार्ययोजना नभएका कारण आम उपभोक्ताले समेत दुःख पाउनु परेको छ । सामुदायिक वनको दर्ताको लागि कार्यसमितिबाट निर्णय भई अगाडि बढाउन समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएपनि अध्यक्षले काम नगरेको अधिकाश कार्यसमितिका सदस्यहरुको गुनासो रहेको छ । आजको लागि मात्र नभई भावी सन्ततीको लागि पनि वनको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने भएता पनि यस तर्फ कसैको ध्यान नगएको स्थानीयवासी लक्ष्मी सापकोटाको भनाई रहेको छ ।

सामुदायिक वनको कार्यसमितिको बैठकमा राम्रो निर्णय भएपनि कार्वान्वयनमा आउन नसक्दा ज्यामिरे सामुदायिक वन काठ तस्करीको अखडाको रुपमा परिणत हुदै गएको समितिका उपाध्यक्ष चक्रपाणी न्यौपानेको भनाई रहेको छ । समितिका अध्यक्ष टिचन गुरुङ्गले कार्यसमितिलाई वाईवास गरेका कारण बैठकमा भएका निर्णयहरु कार्वान्वयन हुन नसकेको उपाध्यक्ष न्यौपानेले बताउनु भयो । दर्ताको सम्पूर्ण काम भएपनि सम्वन्धीत निकायलमा अध्यक्ष गुरुङ्गले फाईल अगाडि बढाउन आलटाल गरेका कारण दर्ताको प्रक्रिया ढिलो भएको उपाध्यक्ष न्यौपानेको आरोप रहेको छ । दुई जिल्लाका उपभोक्ताहरु वीच समन्वय हुन नसक्दा सामुदायिक वन दर्ताको प्रक्रियामा नगएकोले काठ तस्करी हुदै गएको समाजसेवी रुद्रमान ढकालको भनाई रहेको छ ।

स्थानीयवासिन्दा नै काठ तस्करीमा संलग्न रहेका कारण सामुदायिक वनका समितिहरुलाई काम गर्न नदिएको ढकालले बताउनु भयो । जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीलाई काठ तस्करीको वारेमा जानकारी भएपनि सामुदायिक वन बनाएर उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्न आलटाल गरिरहेको स्थानीय उपभोक्ताहरुको भनाई रहेको छ । तर उता सामुदायिक वनका अध्यक्ष टिचन गुरुङ्गले भने आन्तरिक दवावका कारण दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनु हुन्छ । सुनवलको ज्यामिरे र देवदहको उपभोक्ता बरावर हुनुपर्छ भन्ने दवाव ज्यामिरेका केही व्यक्तिहरुबाट दवाव आएको कारण आफुले समयमा दर्ताको फाईल अगाडि बढाउन नसकेको अध्यक्ष गुरुङ्गको भनाई रहेको छ । विवाद नगरीकन सर्वसहमतिमा आए आफुले दर्ताको प्रक्रिया शुरुवात गरिदिने रम्मापुरका ईलाका वन कार्यालयका प्रमुख दिपेन्द्र देवकोटाको भनाई रहेको छ । काठ तस्करलाई कार्वाही गर्न कर्मचारी ईमान्दार भएर लागे पनि राजनैतिक दलहरुको संरक्षण भएका कारण कार्वाही गर्न नसकिएको प्रमुख देवकोटाले बताउनु भयो ।

वन संरक्षणको कार्य राम्रो संग नगर्ने हो भने वन पैदावर सकिनुको साथै अन्य जोखिम समेत उठाउनु पर्ने देखिन्छ । यस तर्फ सवै सचेत हुनु आवश्यक छ ।