प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र रामचन्द्र पौडेलबीच चाँडो संविधान नलेख्न गोप्य सहमति भएकोछ । तिनले ६ वटा प्रान्त बनाएर जातीय इस्यूलाई सामसुम पार्न यस्तो षड्यन्त्र गरिरहेकाछन् ।
अहिले सुनिदैछ दलका नेताहरु भित्रभित्र संविधानसभा लम्ब्याउन एकमत छन् अर्थात उनीहरु डिले पोलिसीमा छन् रे ।
-पृथ्बिसुब्बा गुरुड
जति ढिलो हुदैं जान्छ त्यति त्यसको राप र ताप कम हुदैं जान्छ । आन्दोलनले मागेका कुरा स्वतः कमजोर हुदैं जान्छ । सुस्त हुन्छ । ढिलो भयो भने कम दिएर फकाउन सकिन्छ भन्ने स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ । नत्र १२ महिनामा नमिलेका कुरा दलका नेताले चाहेमा दश मिनटमै मिलाउन सक्ने तर १२ मिनेटमा मिल्ने कुरा १२ बर्षमा पनि नहुने कारण के हो त ? त्यसैले संविधान लेखन जति ढिलो भो त्यति नै बढी नोक्सानी हामीलाई नै हो हुने ।७ सदसीय उच्चस्तरिय राजनीतिक कार्यदल अबैधानिक छ । त्यहाँ एउटा पनि जनजाति राखिएन । म दलको विरोधि हैन । तर यसमा मेरो सैद्धान्तिक असहमति छ । राजनैतिक रुपमा त्यसको अर्थ भएपनि त्यो बैधानिक होइन । संविधानसभाबाट सुल्झाउनुपर्ने मुद्दा त्यसरी कोठामा सुल्झाएर समाधान हुदैंन । त्यसले संविधानसभालाई बाइपास गर्छ । संवैधानिक समितिहरु छन् । संविधानसभामा सबै दलका प्रतिनिधि छन् । तिनले हुन् यी सब गर्ने । तर नेताहरु भएको यस्तो बाटोमा नहिडेर बाटो माथि बाटो तल हिडेकोले हामीहरुलाई शंका उत्पन्न गराएकोहो । एकात्मक भन्दा संघात्मक ब्यवस्थाले जात जातिका समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्छ । दुई श्रेष्ठ मध्ये यो सर्वश्रेष्ठ हो । संविधानसभामा रहेका ११ वटा समिति मार्फत हामीले यहि कुरा उठाइरहेकाछौं । आदिवासी जनजाति सभासद समूह ( ककस) ले यो कुरा जोड्दार रुपमा राख्न पोजिसन पेपर तयार पार्देछ । यहि महिना सकिन्छ होला । अनि सम्बन्धित निकायमा बुझाइनेछ । त्यो पूरा नभए संसद या सडक कस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसलाई संयोजन गरि लैजानुपर्ने जिम्मा ककसमाथि छ ।
अब संविधान बन्न केहि समय मात्र बाँकी हुँदासम्म पनि हामीले अझै अवधारणापत्र तयार पार्नसकेका छैनौ । यो हाम्रै कमजोरी हो । यो काम हामीले डेढ बर्षपछि मात्र शुरु गर्यौ । पहिला जनजाति सभासद ककसमा आउनै डराँउथे । जातीय कुरा गर्न हच्कन्थे । ति अहिले केहि बोल्न थालेकाछन् । तर त्यो अप्रर्याप्त छ । १ महिनामा तयार पारौ भनेको ५ महिना लागिसक्यो । त्यसैले हाम्रो माग विषयगत समितिमा लग्नै पाएनौ । हामीले सभामुख, सम्बन्धित दलमा यो लग्ने भनेकाछौ । नेताहरुलाई भेट्ने भनेकाछौ । तर समस्या छ, आफ्ना नेताका अगाडि हाम्रा मानीयहरु बोल्नै डराउनुहुन्छ ।
भावना मात्र भएर हुदो रहेनछ । हाम्रा सभासदहरु विभिन्न समितिहरुमा हुनुहुन्छ । तर तिनको भूमिका नगण्य रहयो । डटेर कुरा गर्न सकेनन् । अध्ययन नै छैन । माओवादीका साथीहरु चर्काे कुरा त गर्नुहुन्छ तर वहाँहरुको पनि अध्ययन नै रहेनछ । हामी एमाले पनि त्यहि परयौ, नपढ्ने । नेकाका सभासदहरु त झन पढ्नै नपर्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । जस्तै विश्वमा जातीय स्वायत्त राज्यहरु कहाँ कहाँ छन् र ति कस्ता छन्, कसरी चल्छन् भन्ने कुरा त डटेर बहस गर्नसक्नुपर्यो नी , जुन हामीले सकेनौ । भोलि धारा धारामा लड्नुपर्दा त्यसको गम्भीर अध्ययन गर्नु जरुरी छ । तर हाम्रा माननीयहरु त्यसमा कमजोर हुनुहुन्छ ।
धेरै सभासदहरुले जातीय अधिकारका कुरा गर्न शुरुमा किन पनि हच्किए भने वहाँहरु वर्गीय राजनीति गर्न दलमा लाग्नु भएको हो । हैन यो जातीय कुरा गरेर के गर्न खोजेको होला भन्ने अन्यौलमै बित्यो धेरै समय । माननीयहरु अहिले बुझ्दै त हुनुहुन्छ तर धेरै ढिलो गरि ।
संघीयताको विवाद
प्रस्तावित १४ प्रदेशमा हामीले सैद्धान्तिक सहमति जनाएपनि त्यहाँ नमिलेका अप्ठ्याराहरु पनि मिलाउनुपर्छ भनिरहेकाछौं । समितिले प्रस्ताव गरेको २३ साना जातिका लागि छुट्याइएको स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धि प्रस्तावलाई राजनैतिक दलहरुले पछाडि मिलाउला भन्दै फाल्न खोज्दैछन् । तर हामीले पहिला छिनोफानो नभई फाल्न हुदैन भनिरहेकाछौ । चेपाड., जिरेल जस्ता साना जातिको स्वायत्त प्रदेश कहाँ हुने ? कति जनसंख्या हुनेलाई विशेष क्षेत्र दिने ? निक्र्याेल गरिनुपर्दछ । अहिलेसम्म लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जात जातिलाई फुटालेर कमजोर बनाउने काम गरियो । जस्तै चेपाड.लाई मकवानपुर, धादिड., चितवन, गोर्खामा बाँडियो । आफ्नो पैत्तृक भूमिबाट बिस्थापन गराउन यस्तो षड्यन्त्र गरिदै आइएकोछ ।
यस्तो काम विदेशमा पनि गरिदो रहेछ । कुर्द आदिवासीलाई इराक, इरान र टर्कीमा स्वायत्तता दिएर राख्नुपर्ने कुरा उठिरहेकोछ । समूदायलाई कमजोर बनाउन यस्तो गरिदो रहेछ । त्यसैले हामीले हिजो फुटाएर राज गर्न बनाइएका यस्ता षड्यन्त्र सच्याइनुपर्छ र यसरी छुट्याइएका जातिलाई पैत्तृक थलोमा केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ भनिरहेकाछौ ।
तर दलका नेताहरुका ब्यवहार हाम्रा निम्ति अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देखि चम्केको जस्तै भएकोछ । किनकी उनीहरुले हामीलाई यतिचोटी अगुल्टोले डामे कि बिजुली चम्किनासाथ हामी कुईं गरिहाल्छौ । अस्ति एकजना राजनीतिशास्त्रीले मलाई एउटा गोप्य कुरा सुनाउनुभो । वहाँलाई यो गोप्य कुरा कसैलाई नभन्नोस है भन्दै भनिएकोरहेछ । आफुलाई क्रान्तिकारी दावी गर्ने एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, लोकतान्त्रिक भन्ने नेकाका रामचन्द्र पौडेल र पामपन्थी दल ठान्ने एमालेका झलनाथ खनालले अलिखित एउटा गोप्य सहमति गरेकारहेछन् । त्यो सहमति अनुसार, राज्यपूर्नसंरचना समितिले प्रस्ताव गरेको चौध हैन पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण गरेर ६ वटा जति प्रान्त बनाउने । हामीले प्रमुख मुद्दा पहिचान भनिरहेकाछौ त्यसपछि मात्र सामथ्र्य तर नेताहरु आर्थिक रुपले थेग्न नसक्ने भन्दै यस्तो प्रान्तको पक्षमा रहेछन् । यो जातीय स्वायत्त प्रदेशको माग तुहाउन ल्याइएको हो ।
जनताले के भनिरहेकाछन्, के मागिरहेकाछन् , मधेस तराई, जनजाति, दलित, महिला , मुस्लिम, कर्णालीका जनता के भन्छन् मतलव छैन आफ्नो वाउले छाडेको विर्ता जस्तो गरेर यस्ता निर्णय गराउने दुस्प्रयास गरिदैछ । माग र आवश्यकता हैन कि आफुहरुलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यहि अनुरुप पूर्नसंरचना गर्न चालबाजी गरिदैछ ।
एउटा समाधानको नाममा अर्काे द्धन्द्ध निम्त्याउन खोजिदैछ । मधेसमा घटाउन नसकिने हुनाले त्यहाँ दुईवटा र पहाडमा चार वटा बनाउने सहमति बनेको छ रे । उनीहरुको यो प्रस्ताव अनुसार, राई र लिम्बुको एउटा प्रदेश बनाइदिने, मधेस र पहाड जोडिदिने, मगर र गुरुड.को बनाइदिने । देशभर नै यस्तो गरिदिएपछि आफु आफु लड्ने र आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा हुने उनीहरुको आकाँक्षा देखिन्छ । जाति जाति लडाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यस्तो पूरानो शैली अहिले पनि अपनाइन खोजिदैछ । सिंगो कर्णाली र खप्तड, तामाड. र नेवाल्याण्ड एक ठाँउमा राखिदिएपछि आफुआफु लड्ने नै भए । अहिले नै त्यस्तो संकेत देखिइसकेको पनि छ । सिमानालाई लिएर हामीबीच नै विवाद देखिन्छ ।
हामीभित्रकै समस्या
हामी भित्र पनि समस्या छ । अनुहारले मात्र हुदैन । राष्टिय जनमोर्चाकी सभासद मीना पुन जनजाति भएर के गर्ने उनको दल संघीयताविरोधी हो । नारायणमान बिजुक्छेको ५ जना सभासद पनि संघीयता विरोधि हुन् । किनकी नेमकिपा पनि संघीयता विरोधि हो । चन्द्र बहादुर गुरुड. भनेर के गर्ने उनी राप्रपा नेपाल जस्तो प्रतिगामी दलका ठुलो नेता भएपनि जनजातिविरोधि दल हो, त्यो । बरु कतिपय बाहुनहरु हहाम्रो मागमा सकारात्मक र सहयोगी छन् तर जनजातिहरु जनजाति सभासदहरु आफ्नै घरमा डढेलो लगाउन उद्दत छन् ।
तर यस्ताहरुलाई जनताले नै जवाफ दिन्छन् । केहि साता अगाडिको कुरा हो । मीना पुन बागलुगंको एउटा सभामा बोलाइएको रहेछन्, वक्ताको रुपमा । तर त्यहाकाँ जनताले उनलाई बोल्नै दिएनछन् । तिमी संघीयताविरोधि भएकोले बोल्न दिदैनौ भनेछन् । मीनाले ककसले तयार पारेको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेकिथिइनन् । तर त्यो घट्ना लगत्तै काठमाण्डौ आई उनले त्यसमा हतारहतार हस्ताक्षर गरिन् ।
जनजाति भइ जनजातिकै खेदो खन्दै हिड्ने अन्य सभासदहरुलाई पनि यसरी नै बाध्य पारिनुपर्छ । यति भैसकेपछि हामी पनि हेरौ न कसरी हाम्रो विरुद्धका एउटा धारा पास गरिदो रहेछ, संविधानसभाबाट ?
जनजाति सभासद एक ठाँउमा आउने हो भने संविधानको एउटा धारा पनि पास हुन सक्दैन । तर दलहरुले तिनलाई एक ठाँउमा आउनै दिदैनन् । टाउको जनजातिको मात्र भएर नहँुदो रहेछ, भित्रै मन देखि त्यसमा चासो र गम्भीरता चाहिदो रहेछ ।
जनजाति सभासदहरुलाई फुटाउन दलका नेताहरु नै लागिपरेकाछन् । जनजाति मुद्दामा केहि बोल्यो कि संसदिय दलको डण्डा बर्साइन्छ । दलको ह्विप लगाइन्छ । त्यतिले नपुगे पार्टी भित्रका गुटउपगुटका नाममा कमजोर बनाइन्छ । हलचल गर्न दिइदैन । जसरी हुन्छ, जनजाति एकता हुनै दिइदैन । हामीलाई यसरी फुटाउन सबै दलका शीर्ष नेता एक ठाँउमा आउछन् । गुट उपगुट पनि काँधमा काँध जोड्छन् । त्यतिले पनि नपुगे फलानाको पछाडि किन लाग्छस् भन्दै जापान, अमेरिकाको भ्रमण मिलाएर खरिद गरिन्छ । हामीमा राजनैतिक चेतना अत्यन्त कम छ । नेकाभित्र इन्द्र बहादुर गुरुड.को पछाडि किन लाग्छौ उ केन्द्रिय समितिमा हारिसक्यो सूर्यमान र केवी गुरुड.को पछाडि लाग न भनिन्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यी दुई जना जनजातिका टाउका मात्र हुन् हाम्रा लागि यी प्रतिगामी नै हुन् । यसरी हामीलाई छिन्नभिन्न पारिन्छ । कसरी बलियो होस् हाम्रो मुद्दा । यीनलाई पनि भोलि आफ्ना समूदायमा त जानैपर्छ । तिनलाई पनि त डर होला । आशा गरौ यिनले पनि भोलि दलभित्र जातीय अधिकारका निम्ति बिद्रोह गर्लान ।
संविधानसभामा ठूला दलका जनजाति सभासद थुप्रा छन् तर तिनका आवाज जातीय अधिकारका कुरामा मसिनो छ । स साना जातीय दलहरुका सभासद थोरै छन् तर तिनका आवाज चर्काे छ । अहिले दलको ह्विपले गर्दा जातीय मुद्दामा हामीहरु कमजोर देखिएका हौं । तर हाम्रो विरुद्ध यसैगरि नेताहरुको ब्यवहार बढ्दै गएमा ह्विप उल्लघंन गर्ने दिन पनि आउन सक्छ । भोलि आफ्नो समूदायको स्वार्थमा त्यस्तो कडा निर्णय पनि गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो युद्धमोर्चा अझै आइसकेको छैन । समूदायका लागि लड्नैपर्छ । त्यतिबेला जनजाति सभासदहरु लुकेर बस्छन् कि घण्टी लिएर बाहिर निस्कन्छन् हेर्नुछ । त्यसपछि को वास्तविक रुपमा जातीय अधिकारको लागि लडेकोछ भन्ने निश्चित पनि हुनेछ ।
विवादको छिनोफानो
राज्यपूर्नसंरचना सम्बन्धि हामीबीच मै रहेका विवाद मिलाउन विभिन्न समूहहरुसंग कुराकानी चलिरहेकोछ । नेपा र ताम्सालिगंसंग कुराकानी गरिरहेकाछौ । नेवारले आफ्नो प्रदेश सानो भो बढाइदिनुपर्यो भन्छन् । चेपाड.ले सानो जनसंख्या भएका आफुहरु कुन प्रदेशमा बस्ने भनिरहेकाछन् । उता सुनुवारको आफ्नै समस्या छ । अहिलेसम्म खस जातिबाट पीडित थियौ भोलि लिम्बुबाट भइने डर छ भनिरहेकाछन् । सुनुवारले वल्लो किरात हाम्रै हो भनिरहेकाछन् । राईको मिलाउन सुनकोशी, वल्लो र माझ किरातलाई मिलाउन खोज्दा उनीहरु मानिरहेका छैनन् । राई भित्रका थुप्रा थरहरुले हामी छुट्टै हो भनिरहेकाछन् । विवाद मिलिरहेकोछैन । तमू र मगरातमा पनि छ यो समस्या । मधेसमै छ । पहिला त हामी आफै भित्र मेल हुनुपर्यो नी, जुन हुन सकेकोछैन । हामी मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौ ।
जातीय दल नहुँदाको पीडा
मधेसी मुद्दाका लागि उनीहरुले कुनै दलसंग हात पसार्न पर्देन । उनीहरुको आफ्नै दल छन् । तर हामी ठूला दलका अगाडि हात फैलाउन बाध्य छौ, आफ्नो सामूदायिक हितका लागि । आफ्नो दल भएकोले मधेसीहरुलाई आफ्नो मुद्दामा एकजुट हुन सजिलो पनि छ । उनीहरु त्यसरी एकजुट भएकापनि छन् र धेरै चीज पाएका पनि छन् ।
तर जनजातिको दल नै भएन । भएका दुई तीन वटा दलका धेरै सभासद छैन । राष्टिय जनमुक्ति पार्टी , नेपा पार्टी, लिम्बुवान जस्ता दलका सभासद थोरै भएकोले आवाज पनि सानो भो । उनीहरु सहि भएपनि तिनलाई ठूला दलले गन्दै गनेनन् । माओवादी, नेका र एमालेसंग सीट धेरै छ तर उनीहरुको आवाज सानो छ ।
एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य गुरुड. आदिवासी जनजाति सभासद समूह (ककस) का अध्यक्ष हुन् । यो बिचार गुरुड.ले आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज) ले राजधानीमा राखेको अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रममा ब्यक्त गरेकाहुन्् ।
0
0
