देब पचभैया
काठमाडौं, ७ माघ – पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, लगायतका नारासहित निश्किएको पहिचान पक्षधर प्रदर्शनकारीहरुले बुधबार मध्यान्न बबरमहल, बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरे । यो पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी गराउन आन्दोलनमा काग्रेस एमालेका जनजाति नेता तथा सभाषद्हरु पनि सडकमा ओर्लिएका छन् ।
शक्ति प्रदर्शनकै रुपमा निश्किएको प्रदर्शनकारीको विरोधसभामा हजारौंको संख्यामा जनमासको उपस्थिती थियो । नयाँ बानेश्वर घेराउ तथा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा भर्खरै संविधानसभामा मनोनित सभासद् नगेन्द्र कुमालले विगतमा आदिवासी जनजातिसंग भएका ९ बुँदे र २० बुँदे सहमतिबाट आफुहरु कुनैपनि हालतमा पछि नहट्ने बताए । अध्यक्ष कुमालले भने, ‘हाम्रो मुद्दा र मागप्रति हामी प्रतिवद्ध छौं, जनजातिको माग र मुद्दाबाट पछि हटेर कुनैपनि हालतमा सहमति गर्न सकिन्न ।’
विरोधसभामा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष शान्ति जिरेलले पहिचानसहितको संघीय संविधान नै जनजातिको मुख्य माग रहेको बताइन् । ‘नयाँ बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिका हकअधिकार ग्यारेन्टी गरिपर्दछ ।’ अध्यक्ष जिरेलले भनिन्, हाम्रो आन्दोलन जनजातिको मागको सुनुवाई र सम्बोधन नभएसम्म चलिरहन्छ ।
बबरमहलबाट निस्किएको र्याली नयाँ बानेश्वर चोकभन्दा केहि तल नै विरोध सभामा परिणत भएको थियो । विरोधसभालाई जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी, महासंघका महासचिव तथा सभासद् पेम्बा भोटेले सम्बोधन गरेका थिए । माइतिघर मण्डलाबाट निस्कएको आदिवासी जनजाति आन्दोलन नेपालका संयोजक पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्व तथा ३० दलीय मोर्चाको र्याली पनि नयाँ बानेश्वर चोकभन्दा केहि तल नै झाँकी सहित सभामा परिणत भएको थियो । हजारौं प्रदर्शनकारी र झाँकीसहित सडकमा उत्रिएका पहिचानपक्षधरहरुको विरोध प्रदर्शनमा आदिवासी जनजाति एक हौं, पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी गर लगायतका नारा लगाइएको थियो ।
यसैबीच पहिचान पक्षधर एनेकपा माओवादीसहितका संविधानसभाका प्रतिपक्षी दलसम्बद्ध मोर्चाको आब्हानमा माघ ६ गते (मंगलबार) को बन्दमा प्रेसमाथी भएको आक्रमण र प्रेसका सवारी साधन ताडफोडको नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजले निन्दा गरेको छ । बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सूचनाको सम्प्रेषण निर्वाध गर्न पाउनुपर्ने भन्दै कृयाशील संचारकर्मी र क्यामेराम्यानहरुमाथी हातपात गर्ने, क्यामेरा खोज्ने र धाकधम्कि दिने कार्यप्रति फोनिजले खेद प्रकट गरेको उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा भनीएको छ ‘समग्र पत्रकारहरुको जीउधन एवं पेशागत सुरक्षाका लागि सरकार सम्बद्ध पक्ष सबैसंग फोनिज आग्रह गर्दछ ।’ 
संविधान निर्माणको मिति नजिकिंदै जाँदा संविधानमा आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित गराउन दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्थाले बन्द, घेराउ, धर्ना, जुलुस गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यमान अन्यौलपूर्ण राजनीतिमा शान्तिपूर्ण समाधान सहमतिबाट खोजिनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधान निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने फोनिजको मान्यता हो र फोनिज पूर्ण समावेशी संचार नीतिको पक्षमा छ ।’ विज्ञप्तीमा भनीएको छ ।
(फोटो : सूर्य सारूको फेशबुक बाट)
0
0
