देशव्यापी नेपाल वन्दको आव्हान

गोविन्द घर्ती

रुपन्देही,राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आउदो माघ ४ गते ५ घण्टा देशव्यापी नेपाल वन्दको आव्हान गरेको छ । मुलुकमा स्थायी शान्ति तथा दीगो विकासको लागि सहमतिय आधारमा सार्थक संविधान जारी गराउन दवाव दिने उद्देश्यले ५ घण्टे देशव्यापी बन्दको आव्हान गरेको हो । देशव्यापी चक्काजाममा नैतिक, भौतिक र बैचारिक रुपमा सहयोग गर्न अपिल समेत गरेको छ । पार्टीले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी तोकिएको समयमा सहमतिय आधारमा संविधान जारी गर्नु र संविधानमा जातीय पहिचान सहीत संघीय प्रदेश हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । वन्दको क्रममा एम्वुलेन्स, कुटनैतिक नियोग, प्रेस तथा शववहान लगायतका सवारी साधनलाई भने निर्वाद रुपमा चल्न दिने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको निकासको लागि गरिएको आन्दोलनलाई वेवास्ता गर्दै कसैले सवारी साधन चलाएमा र त्यसमा कुनै किसिमको अप्रिय घटना घटेमा पार्टी जिम्मेवार नहुने चेतावनी समेत विज्ञप्तीमा दिएको छ । विज्ञप्तीमा देशव्यापी चक्का जामका कारण सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधा प्रति पार्टीले क्षमा याचना समेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको मागः

१, विगतको संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रस्तुत गरेको पहिचान सहीतको १४ प्रदेश वा संविधान सुझाव आयोगले प्रस्तुत गरेको पहिचान सहीतको ११ प्रदेशलाई स्वीकार गर्नु पर्ने । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो समिति र आयोग नै स्रवैधानिक र न्यायोचित छ ।

२, गणितीय संख्याको आधारमा होईन सहमतिको आधारमा संघीय संविधान निर्माण गर्नुपर्ने ।

राज्यको शासकीय स्वरुपः

१, केन्द्रिय सरकारमा मुद्रा, परराष्ट्र, सेना, ठूला उद्योग, सामरिक उद्योग, राष्ट्रिय बजेट र शान्तिको घोष्णा, हवाई यातायात र संसदको अनुमोदनमा मुलुकको संकटकालको घोषणा र अन्त्य गर्ने अधिकार संघीय प्रदशे सरकारको स्वीस्कृतमा संघीय प्रदेशहरुमा राज्यपाल नियुक्त गर्ने अधिकार वाहेक अन्य अधिकार संघीय प्रदेशहरुमा हुनुपर्ने, सवैधानिक व्यावस्था हुनुपर्ने ।

२, कार्यकारी अधिकार सहित समानुपातिक आधारमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्राणाली हुनुपर्ने ।

३, मुलुकको नीति निर्माणमा महिलालाई ५० प्रतिशत र तेश्रो लिङ्गीलाई उनीहरुको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

४, भुतपुर्व सैनिक मन्त्रालय गठन गर्ने सवैधानिक व्यवसथा गरिनु पर्ने ।

क, न्यायलयको व्यवस्थाः

प्रतयेक संघीय प्रदेशका स्वायत्त क्षेत्रहरुमा हालको जिल्ला अदालत सरह स्वायत्र अदालत, हालको पुनरावेदन अदालत सरह प्रादेशकि अदाल र ५ बर्ष भन्दा बढि कैद वा ५० हजार भन्दा बढि आर्थिक जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मुद्दा र संघीय प्रदेशहरु वीच हुने कानुनी विवादका मुद्दाहरु हेर्न केन्द्रि स्तरमा संघीय अदालत गठन गरिनु पर्ने ।

ख, संविधानमा नराख्नेः

१, संविधानबाट राष्ट्रिय जनावर गाई, डाफे चरा र सिम्रिक रङ्ग नराख्ने ।

२, धर्म विशेषको प्रतिकको रुपमा रहेको बर्तमान राष्ट्रिय झण्डाको सट्टा बहुजातीय एकता झल्काउने राष्ट्रिय झण्डा राख्नु पर्ने ।

ग, संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराहरुः

१, कोटा सहित खुल्ला सूचीमा आधारित जातीय जनसंख्या र क्षेत्रीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनपर्ने ।

२, धर्मनिरपेक्षता, ३, संघीयता, ४ गणतन्त्र, ५ बहुदलिय प्रजातन्त्र ६ मानव अधिकार, ७, नेपालमा बोलिने सवै मातृ भाषाहरु राष्ट्र भाष हुने र माृत भाषामा शिक्षा पाउनु सरकारी कामकाजमा आ–ाफनो मातृ भाषा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने सवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने ।

घ, संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा राख्नु पर्नेः

१, गरीवीको रेखामुनीका जनताको गास, वास, कपडा र सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार निशुल्क पाउनु पर्ने ।

२, गरीवी रेखामुनीका बेरोजगार युवा युवती बेसहारा नावालक, गरिव एकल महिला र बृद्धबृद्धा वास्तविक सुकम्वासी र क्यान्सर, मुटु एवं मूगौला आदिका गरीव रोगाीहरुलाई सरकारले संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने ।

३, गरीवी रेखामुनीका जनता एकल गरीव महिला, बेसहारा नावालक र दलितहरुलाई निशुल्क कानुनी सेवा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।

४, गरीवी रेखामुनीका बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

५, विदेशमा श्रमिक पठाउन दलाल प्रणली हटाई अन्य मुलुकले जस्तै सरकारबाट नलिई नहुने न्यूनतम शुल्क लिई सरकारले नै श्रमिक पठाउने सवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

निर्वाचन प्राणालीः

कोटा सहित खुल्ला सूचीमा आधारित जातीय जनसंख्या र क्षेत्रिय समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्राणलीको सवेधानिक व्यवस्था गर्ने । यो निर्वाचन प्राणली बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुकहरुमा प्रचलित सर्वोत्तम निर्वाचन प्राणली सूचिमा आधिारित समानुपातिक प्रतिनिधत्व निर्वाचन प्राणली लागु गर्नुपर्ने ।