बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
यही आउदो माघ ८ गते नै जसरी पनि संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो हो । चाहेको पनि सबैले त्यही नै हो । यो कुरा सबैलाई कर्ण प्रिय लाग्छ । संविधान लेख्ने नै हो भने माघ ८ नै चाहिन्न । यो एक दिनमै पनि लेखिनसक्छ । तर नेपालको वस्तुस्थिति संविधान लेख्ने होइन, बनाउने हो । यदि साँच्चि नै नेपाली जनताको मनोकांक्षाअनुसार दीर्घकालिन नयाँ संविधान बनाउने हो भने समय तलमाथि हुनसक्छ, त्यसमा जनताले विचार गरिदिनसक्छ । माघ ८ गते नै नयां संविधान आउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईवटा अर्थ अन्तरनिहित छ । सरसर्ती बुझ्दा यो सकारात्मक कुरा हो किनभने यतिका दिनसम्म पनि संविधान बनिनसकेको अवस्थामा अब चाँडोभन्दा चाँडो संविधान बन्नुपर्छ । सामान्य बुझाइमा कुरा सही हो । तर माघ ८ गते नै नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पछाडि एउटा बदनियत लुकेको छ । त्यो के भने, यदि माघ ८ गते नै संविधान लेखिनुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गराएर पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दालाई टार्न भरमगदुर कसरत गर्ने यथास्थितिवादीहरुको दाउ छ ।
यदि माघ ८ मै संविधान बनाउनुपर्ने त्यो विषम परिस्थितिमा पहिचानसहितको संघीय पक्षधरहरुले आफ्नो मुद्दा छाडिदिनुपर्ने दबाब सृजना हुनसक्छ र आफ्नो अनुकूलको संविधान लेख्न सकिन्छ भन्ने सत्ताधारीहरुले सोचेर बसेका छन् । माघ ८ मा संविधान नलेखिए प्राप्त अधिकारहरु गुम्न सक्ने र राजतन्त्रको पुनरागमन हुन सक्नेजस्ता कुराको हाउगुजी देखाएर पहिचानसहितको संघीय पक्षधरहरुको मानसपटलमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक अतंक सृजना गर्ने, त्यसपछि यसले उनीहरुमाथि दबाब पैदा गर्छ र अन्ततः चाँडै समयमा संविधान लेख्ने नाममा उनीहरुले आफ्नो मुद्दा त्याग्नसक्छन् भन्ने अपेक्षा कांग्रेस–एमालेले राखेका छन् । यसरी पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा टार्न सकियोस् भनेर माघ ८ मै संविधान लेख्नुपर्ने अवस्था पैदा गर्न लगिपरेका छन् सत्ताधारीहरु । तर उनीहरुको यो कुत्सित प्रयास सजिलै सफल हुनेवाला देखिन्न ।
वास्तवमा यो संविधानसभा ४ वर्षको लागि भनेरै गठन भएको हो । त्यसलाई जनताले जनताले निर्वाचनको मध्यमबाट अनुमोदन गरिदिएकै हो । अपसमा सहमतिको आधारमा संविधान बनोस भन्नकै लागि पुनः संविधानसभाको म्याद त्यसरी निर्धारण गरिएको हो । पहिचानसहितको संघीयतामा वृहद छलफल गराउदै र त्यसप्रतिको भ्रमात्मक नकारात्मक दृष्टिकोणलाई भत्काउनको लागि कुनै पहल नै नगरी माघ ८ मै संविधान जसरी पनि ल्याउन अमुक शक्तिहरु लागिरहेका छन् । यसको भित्री गुह्य कुरा भनेको पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दालाई जसरी पनि टार्नुहो । नत्र, अब ३ वर्ष अझै संविधानसभाको म्यादलाई चाँहि के गरेर गुजार्ने ? चाँडो यही माघ ८ मै संविधान लेखेर जनताको अधिकार र पहिचान स्थापित हुन्न भने त्यसको के अर्थ ? जनताले त्यसलाई स्वीकार गरिदिएन भने यो संविधानसभाको औचित्य नै के रह्यो र ?
यता प्रचण्ड माओवादीहरुले पनि पहिचानसहितको मुद्दालाई नछाड्ने संकेत देखाएको छ । हुनत यो पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय नेताहरु पहिचानसहितको संघीयताई हार्दिकताका साथ नस्वीकारिरहेको अवस्था छ । तर पनि उनीहरुले यो मुद्दालाई रणनैतिक रुपमा लिएको छ । विशुद्ध कम्यनिष्ट नाराले मात्र पार्टीलाई धान्न नसक्ने हुनाले कमसेकम यही मुद्दाले भएपनि पार्टीको प्राण धान्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुमा आन्तरिक सुझबुझ अवस्य छ । आदिवासी तथा मधेशी जनमासलाई पार्टीको शक्तिको आधार बनाउने उनीहरुको सोच छ । यद्यपि, माओवादीले यो मुद्दालाई बटमलाईनको रुपमा लिने हो भने उनीहरु र देशकै लागि सकारात्मक कदम हुनजान्छ । यसो हो भने माओवादी धन्यवादको पात्र अवस्य बन्नसक्छन् ।
वास्तवमा अहिले संघीयता भनेको बाहुनको मुद्दा होइन, यो त जनजाति र मधेशीको मात्र मुद्दा हो भनेर भन्न थालिएको छ । काग्रेस–एमालेले त यो मुद्दा हामीले ल्याएका होइनौ र यो मुद्दामा जानैपर्छ भन्ने वाध्यता हामीमा छैन भनेर भन्नसम्म भ्याएका छन् । उनीहरुले आफ्नो बहुमतको दम्भको धम्की दिएका छन् । एमाललेका ओलीजीले त प्रचण्डलाई ‘सुन्डमुण्ड’ लिएर नहिड्न आग्रहसम्म गरे । यो सुन्डमुण्ड शब्द विशेष गरेर आदिवासी जनजातिप्रति लक्षित गरेर भनिएको हो । यसको अर्थ जनजातिको हैसियतलाई अवमूल्यन गरिएको हो । ओलीले जनजातिहरुको नाडी छामेरै त्यसो भनेका हुन् । नत्र तिनलाई त्यो भन्ने सहास हुन्नथ्यो । हुन पनि काग्रेस–एमालेमा लाग्ने कथित जनजाति नेताहरुको निरिहपन देख्दा अत्यास लागेर आउछ । ती दलहरुमा रहेर काम गर्ने कथित जनजाति नेता तथा सभाषदहरुको हैसियतमाथि विश्लेषणात्मक शल्यक्रिया गर्नेपर्ने वाध्यता भएको छ, यति बेला ।
काग्रेस–एमालेका कथित जनजाति नेता तथा सभाषद:
आज काग्रेस–कम्युनिष्टमा लाग्ने जनजाति नेता र ती पार्टीहरुको निगाहमा बनेका सभाषदहरुको निकम्मापनले सिंगो स्वभिमानी आदिवासी जातिको शीर अवस्य झुकेको छ भन्दा पक्कै पनि छुचो भइन्न । यदि यो भन्दा कसैले त्यसो भने त्यो व्यक्तिमा पक्कै पनि दासत्व प्रवृति रहेको छ भन्दा अन्याय हुन्न । गुलामीको पनि हद हुन्छ । तर त्योभन्दा पनि तल गिरेर किङकर्तव्यविमूख भएका छन् ती दलहरुका जनजाति नेता तथा सभाषद । यो बेला पनि उनीहरुले स्पष्ट अडान राख्न सकेका छैनन् उनीहरु । मालिक रिसाउला र कारबाही गर्ला भन्ने त्रास उनीहरुमा छ ।
पहिचानसहितको संघीयता के हो भनेर आफ्नो धारणा बनाउन सकेका छैनन् उनीहरु । मालिकले जस्तो अवधारणा बनाएका छन् त्यसैलाई व्याख्या गर्दै हिडेका छन् उनीहरु । मालिकले जस्तो अह«ाएको छ त्यसरी नै यो एकल जातीय पहिचान भनेको जातिवादी मुद्दा हो भनेर स्वयम जनजाति नेता तथा सभाषदहरुले फेरी लगाउदै हिडेका छन् । उनीहरुको भूमिका ‘खेतालो’ तथा ‘कमैया’ सरह भएको छ । “जातिवादी त त्यो हो जस्ले अरुको अस्तित्व र पहिचानलाई स्वीकादैनन्” भनेर भन्ने पनि उनीहरुसंग हुति छैन । “जातीय राज्य मागेको होइन, जातीय पहिचान मागिएको हो” भनेर भन्ने बुद्धि उनीहरुसंग छैन । “बाहुनको पहिचान त अगाडि नै स्थापित छ, त्यसकारण अरु बाँकि ऐतिहासिक जातिहरुको पहिचान कायम गराउनको लागि प्रन्तको नामकरण किराँत, मगराँत, तमुवान, थारुहट, ताम्मासालिङ, भोजपूरा, अवधि राख्दा एकल जातीय पहिचान नभएर बहुपहिचान नै कायम हुन्छ” भनेर भन्ने आँट मालिकको अगाडि ती कथित जनजाति नेता तथा सभाषदहरुसंग छैन ।
न ती पार्टीमा तिनीहरुले नेतृत्व लिनसक्छन् न त नेतृत्वलाई चुनौति दिन नै सक्छन् । आज उनीहरुको कारण स्वभामानी आदिवासी जातिहरुको साख गिरेको छ र साँच्चिनै परिवर्तन र प्रगतिशील बाहुनहरुलाई पनि हैरानी भएको छ किनभने परिवर्तन चाहने वाहुनहरुले पहिचानसहितको संघीयतामा अडान लिदालिदै पनि कांग्रेस–एमालेमा भएका सरोकारवाला कथित जनजाति नेता तथा सभाषदहरुले दर्हो खुट्टा टेकिदिएका छैनन् । हो, तिनै जनजात नेता तथा सभाषदहरुको निकम्मा हैसियतलाई आकलन गरेर काग्रेस–एमालेले पहिचानसहितको संघीयतालाई नजरअन्दाज गरिराखेका छन् । तिनीहरु केही पनि होइनन् भन्ने कुरा काग्रेस–एमालेका नेतृत्वले बुझेका छन् । बरु काग्रेस–एमालेहरु मधेशी दाजुभाइबाट मात्र त्रसित छन् ।
आज दलहरुले सहमति नर्ग नसके म आफै मस्यौदा प्रस्ताव संविधानसभामा लग्छु भनेर अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भन्ने गरेका छन् । अहिले त्यसो गर्ने आँट उनीमा कसरी आयो ? कुन मालिकले उनलाई हार्यो ? उनको पहलमा पहिचानसहितको संघीयता पर्छ कि पर्दैन ? आज आफै अगाडि सर्नखोज्ने नेम्बाङ विगतको संविधानसभामा त्यसो किन गर्नसकेन ? त्यो विगतको संविधानसभा–१ मा अन्तिम समयमा संविधानसभाको वैठक बानेश्वरमा नगैदिएर सिहदरबारको कार्यलयमा लुकेर संविधानसभालाई नै भंग गराउने नालायक भूमिका निभाउन उनलाई कुन मालिकले आदेश दिएको थियो ? पक्कै पनि इतिहासले यस्ता अह«ौटेहरुको लेखाजोखा गरेरै छाड्ने छ ।
यी काग्रेस–एमालेका नेता तथा सभाषदहरुको निहिरपन देख्दा एउटा कुरा भन्न कर लाग्छ । त्यो के हो भने– ती दलका कथित जनजाति नेता तथा सभाषदहरु चीडियाघरमा प्रदर्शनको लागि राखिएको जनवारहरु हुन् । संसारमा यस्तायस्ता पनि जनवार हुदारहेछन् भनेर दर्शकलाई जानकारी दिन विभिन्न ठाँउका विभिन्न प्रकारका जनवारहरुलाई एउटै स्थानमा कोचेर राखिन्छ । जस्लाई त्यहाँ प्राकृतिक सहजता नै हुदैन । हो, मेरा पार्टीमा सबै जातिहरु छन् है भनेर देखाउन मात्र सुशिल कोइराला र केपी ओलीहरुले उनीहरुलाई कार्यकर्ताको हैसियतमा आफ्ना पार्टीमा राखेका छन् । तिनीहरु स्वतन्त्र छैनन्, तिनीहरुलाई बन्धक बनाइएको छ । यती साँचो कुरा लेख्दा यो पंत्तिकारको लेखकीय हैसियत गिरे पनि गिरोस् । उसलाई लेखक हुनुपरेको छैन । तर उसलाई जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानसहितको संघीयता र धर्मनिरपेक्षा भएको मुलुक हेर्नपाए पुग्छ । कथंकदाचित यो मुद्दालाई सम्बोधन नगरी संविधान बनाइए पनि जनताको अधिकार र पहिचान स्थापित नभै यो मुलुक एक कदम पनि अगाडि बढ्ने छैन । काग्रेस–कम्युनिष्टका कथित जनजाति नेता तथा सभाषद सिंगो आदिवासी जातिको प्रतिनिधि हुनैसक्दैन र उनीहरु प्रगतिशील बाहुनहरुको पनि सहकर्मी हुदैहोइन ।
अस्तु
0
0
