देब पचभैया
काठमाडौं, ३१ असोज । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संविधानसभाको २६ सिटका लागी एकिकृत नेकपा माओबादीले गरेको सिफारीस प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले माओबादीले अन्तरीम संबिधानबिपरीत गई सभाद्हरुको सिफारीस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । महासंघले प्रेस बिज्ञप्तिमार्फत बिरोध सार्वजनिक गरेको हो । विज्ञप्तिमा महासंघले माओवादीले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (ग) विपरित गई सभासद्हरुको सिफारीस गरेको भन्दै बिरोध जनाएको हो । महासंघले त्यस प्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
‘अन्तरीम संम्बिधानमा उल्लेख गरिएअनुसार माओबादीले २६ जना सभासद्मा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति समुदायबाट सिफारिस गरिनु पथ्र्थो, तर त्यसो गरिएको छैन,’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसप्रति महासंको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ महासंघले आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाउँदै आएको पार्टी एकिकृत माओबादी सभासद् मनोनित गर्ने विषयमा जनजातिप्रति सकारात्मक नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा यस कृयाकलापले एमाओवादीको आदिवासी जनजाति प्रति हेर्ने देखावटीपन र ब्यबहार फरक पाइएको भन्दै त्यस्तो प्रवृति नदेखाउन तथा यस निर्णयलाई यथाशीघ्र सच्याउन माग गरीएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने २६ सभासदको कोटामा एमाओवादीले पाएको चार सिटमा विहिबार दिवंगत उपाध्यक्ष पोष्टवहादुर बोगटीकी धर्मपत्नी राममाया बोगटी, पूर्वसचिव जनकराज जोशी, वामपन्थी बुद्धिजिवी श्याम श्रेष्ठ र बझाङका माओवादी नेता जनकबहादुर बूढालाई सिफारीस गरेको थियो ।
बिहिबार नै बसेको मन्त्रि परिषद् बैठकले ती चारै जना सभासदलाई मनोनीत गरेको छ । २६ सभासद मध्ये अब साना दलबाट चारजना मनोनित हुन बाँकी छन् ।
0
0
