देब पचभैया
काठमाडौं, ३१ भदौ – पहिचान सहितको संघीयता र विगतमा आदिवासी जनजातिसंग भएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यन्वयनको माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मंगलबार (आज) संविधानसभा अगाडी राजनीतिक सभालाई दबाब दिन धर्ना दिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको सवालप्रति राजनीतिक दलहरुले वेवास्ता गरेको भन्दै महासंघले तीन महिनासम्म विरोध तथा सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने यस अघि नै सार्बजनिक गरेको छ ।
‘संविधानसभा आफै संविधान सम्मत नभएकाले यसले दिने नयाँ संविधान आदिवासी जनजाति मैत्री बन्नेमा शंका उब्जेको छ ।’विज्ञप्तिमा भनीएको छ, ‘संविधानसभा आफै संविधान सम्मत नहुने र यसले गर्ने कार्य आदिवासी जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र, लिङगको सम्बोधन नगरेमा त्यो संविधान मान्न यी समुदायका निम्ती हामी आदिवासी जनजाति बाध्य हुने छैनौ ।’महासंघले धर्म निरपेक्षता, गण्ँतन्त्र, संघीयता र पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, संविधानसभा आफै संविधान सम्बत नभएको र यसले गर्ने कार्य आदिवासी जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र, लिङगको सम्बोधन नगरेमा त्यो संविधान मान्न आदिवासी जनजाति समुदायका निम्ती बाध्य नहुने लगायतमा मागहरु राखेका छन् ।
आफ्ना मागप्रति राजनीतिक दलले वेवास्ता गरे दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने समेत महासंघले चेतावनी दिएको छ । असोज १,२ र ३ गते महासंघले संविधानसभा अगाडी धर्ना दिने कार्यक्रम छ । आन्दोलनमा साथ दिन सम्पूर्णमा महासंघले अनुरोध समेत गरेको छ ।
0
0
