न्याय नपाए कहां जाने ?

धरम के.सी.

उहिल्यै पृथ्वी नारायण शाहका पालामा भनिन्थ्यो – “न्याय नपाए गोरखा जानू”। गोरखाकै डा. बावुराम भटराई प्रधानमन्त्री भएको बेला “हेल्लो सरकार” कार्यक्रम चल्याथ्यो, त्यसमा पनि न्याय नपाएका कतिले आफ्नो कुरा (गुनासो) सरकारको सर्बोच्च तहमै सिधै पुर्याउन पाउंथ्ये ।

तर अब “हेल्लो सरकार” पनि इतिहास बनिसक्यो । नयां प्र.म.ले सके त अझै राम्रो कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो, नसके पनि कमसेकम पुराना राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो, तर हाम्रो नेपालमा यस्तो बिरलै हुन्छ !

(पिडित मध्यकै एक हुन् इन्द्रजित)

बैदेशिक रोजगारमा आएका करीब २६ लाख नेपालीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा २६% योगदान पुर्याएको आंकडा ठूला ठूला अक्षरमा लेखिदै गर्दा रोजगारमा मृत्य हुनेको संख्या, दुर्घटनामा अंगभंग हुनेको संख्या, रोजगारमा ठगिने, शोषिणे र बिचल्लीमा पर्नेको संख्या, पारिवारिक बिग्रह र बिच्छेद ब्यहोर्नेको संख्या ओझेलमा पर्छन र शायदै कसैको ध्यान पुग्छ । ठगिने, शोषिणे र बिचल्लीमा पर्नेहरूको सुनुवाई नहुने र न्याय नपाउने तथ्य सर्बाधिक पेचिलो र मार्मिक छ ।

यी लाखौं नेपालीहरूले उजुरी दिनसक्ने र सुनुवाई तथा न्याय गर्न सक्ने एकमात्र सरकारी निकायले आफ्नो वेभ साइटमै ‘अनलाइन उजुरी’को यो ब्यवस्था (http://www.dofe.gov.np/new/contact “तपाईका गुनासाहरू पठाउनुहोस”) गरेको देखेर प्रफुल्ल हुंदै परिक्षणका लागि अनलाइन (वेभ साइट मार्फत नै) उजुरी दिएं तर त्यो त शायद हात्तीको देखाउने दांत या टोपल्नकै लागि राखिएको रहेछ क्यारे, उजुरीमा कुनै पनि रेस्पोन्स नै भएन ! होस पनि कसरी ? ८० हजार निजामति कर्मचारीहरूमा १ जना पनि “सर्वोत्कृष्ट” भन्न लायकको कर्मचारी यो बर्ष नेपालमा नभएको सत्य तथ्य अस्ती ७ सेप्टेम्बरको निजामति सेवा दिवसको अवसरमा मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलज्युले लेख नै लेखेर प्रस्ट पार्नुभयो ।

८० हजार निजामति कर्मचारीहरूलाई‘लज्जाबोध’ भयो कि भएन कुन्नी तर यथार्थमै आस्थाका किरणहरू एक पछि अर्को अस्ताउंदै गएको अवस्था छ । नेपाल सरकार:बैदेशिक रोजगार बिभाग www.dofe.gov.np

Department Of Foreign Employment बै. रो. (बैदेशिक रोजगार बिभाग) बिभागमै एकै बर्षमा ३–४ पटक डिजी परिवर्तन गरिन्छ, अलिकति राम्रो काम गर्न थाल्यो कि सरूवा गरिहाल्ने कुप्रथाले कुरूप छ बिभाग ।

नेपालको द्वन्दकालमा ‘जन अदालत’ चलेका थिए । मौजुदा न्यायिक प्रणालीबाट न्याय पाउनै नसक्ने शोषित पीडित धेरैले ती अदालतहरूबाट न्याय पाउने हुंदा ती जनहरूमा ती अदालतहरू निकै लोकप्रिय आस्था र बिश्वासका धरोहर बनेका थिए । अहिले पनि यदी ती अदालतहरू चल्दा हुन त कामदारहरूबाट लाख लाख असुलेर रसिद नदिने ठग म्यानपावर कम्पनीहरू त्यो (जन)अदालतको कठघरामा उभिएका हुन्थेहोला ।

मेरा आस्थाका धरोहरहरू – गगन, गोकर्ण र गणेशमान पुनज्युहरू, भनिदिनोस, बैदेशिक रोजगारमा ठगिनेहरूले न्याय नपाए कहां जाने ? मौजुदा न्यायिक प्रणालीले सही र पूर्ण न्याय दिनै नसक्ने अवस्था बिद्यमान छ, किनकि न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनका लागि कामदारहरूले सेवा सुविधाका लागि शुल्क तिरेको देखिनुपर्दछ, शुल्क तिरेका त हुन्छन तर रसिद नपाउंदा कागजमा (प्रमाणस्वरूप) त्यो कहिं कतै देखिदैन !