आर के खम्बु
यो भदौ २१ गते सम्म को संबिधान का बिबादित बिसय हरुमा सहमति जुटाउने समय सकिए पछी सम्पूर्ण जनता हरुमा एही प्रश्न हरु उठेका छन । बिशेष गरेर आदिबासी जनजाति,दलित,उत्पीडित हरु आफ्नो अधिकार सम्बोधन होला कि नहोला भन्ने अन्योल मा छन ।
छोटोमा म चर्चा गर्छु -यो छ महिना सम्म संबिधानको मुख्य बिबादित बिसय ,संघियता,शासकिये स्वरुप,राज्य शक्तिको बाड फाट्,न्याय प्रणाली,निर्वाचन प्रणाली हरुमा ठुला पार्टी हरुले छल फलनै गर्न चाहेनन । यी बिसय हरुलाई सहमतिको म्याद सकिय पछी १ दिन पनि समय नथपिकन संबिधान सभामा पठाउनु पर्ने अड्डी कस्छन । जबकी असहमती को बिसय मात्र संबिधानसभामा पठाउनु पर्ने निएमावलिले प्रस्ट बोले को छ ।
यो भदौ २१ गते के गरियो ? अन्तिम छलफलको लागी अती उच्च स्तरिय बैठक बसियो । काङ्ग्रेस बाट सुसिल कोइराला,कृस्ण सिटौला,नरहरी आचार्य,महेस आचार्य,एमालेबाट केपी ओली ,झलनाथ खनाल,बिध्या देवी भण्डारी,अग्नी खरेल, एमाओबादी बाट प्रचन्ड र डा० बाबुराम भट्टाराइ ,आर के खम्बु,लक्क्षमन लाल कर्ण र सर्बेन्द्र नाथ सुक्ला बसेका थिए ।
काङ्ग्रेस एमाले प्रकृया मा जानु पर्ने अडान मा थिए भने हामी अरु सबै समितीको म्याद थप्नु पर्छ किनकी असहमती को टुङ्गोनै लागेको छैन भन्ने पक्षमा थियौ । सुसिल कोइरालाले कती सम्म म्याद थप्ने ? हुँदैन अब प्रकृयामा जानु कसैले रोक्न सक्दैन भने पछी मैले समए लिएर भने -प्र म ज्यू तपाईं राज्य प्रमुख सम्पूर्ण जात जाती भाषा भासी धर्मी को अभिभावक उनिहरुको अधिकार , आकांक्षा को बारेमा कुनै बहस नगरि प्रक्रिया मा लगेर उनिहरुको अधिकार पहिचान बिहिन संबिधान लेखिए एस्को दोस तपाईंलाई हुँदैन? ,के सोच्नु भयको छ ,संबिधान भनेको सहमति को दस्तावेज हो कि होइन ? जबर जस्ती लादिएको संबिधानले सान्ती ल्याउछ कि झगडा ? एती भने पछी केपी ओलीले भने -मैले त प्रकृयाको कुरै गरेको छुइन । सुसिले भन्नु भो -काङ्ग्रेसी तिर हेरेर मिलाउनुस् सहमति गर्नु पर्छ । किन अहिले सम्म छलफल भएन ( म तिर देखाएर) उहाँले भन्नु भए जस्तै ? के छ उपाय निकाल्नोस भने । एस पछी संबिधान सभा नियमावली २०७० को धारा ८४ अनुसार जान सकिने उपाए निकालियो ।
के छ धारा ८४ मा ?
८४ – समितिले पेस गरेका बिषयमा सभाले निर्णय गर्ने प्रकृया :
(१)समितिले निर्णयर्थ सभामा पेस गरेका बिषयमा सभाले निर्नय गर्ने प्रकृया पारीच्छेद -७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२)उप निएम (१)को प्रकृया बमोजिम सभामा निर्णयर्थ पेस भएका बिषयमा सैधान्तिक रुपमा पारीत गरी संबिधानको पहिलो मस्याउदामा समाबेश गर्न सभाले संबिधान मस्यादा समितिलाई निर्देशान् दिने छ ।
(३)उप निएम (१) को प्रकृया बमोजिम निर्णयर्थ सभामा पेस भएका कुनै बिषयमा सहमति नभएमा समय निर्धारणा गरी सहमति काएम गर्न सभाले संबैधानिक राजनीतिक सम्बाद तथा सहमति समितिलाई निर्देसन दिने छ ।
(४)उप निएम (३)बमोजिमको सहमति कायम हुन नसकेमा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत बाट निर्णय गरी संबिधान मस्याउदा समितिमा पठाउने छ ।
यो अन्तिम सहमति पनि औपचारिकता मात्र हुने कुरा पक्का भयो । एही नियम अनुसार अब संबिधान सभा अगाडि बढेको छ । अन्तत यीनी हरुको बहुमतले हामीलाई किच्नेनै भए , अब सदनमा हामी लड्छौ सडकमा सम्पूर्ण आदिबासी जनजाती,दलित,मधेसी,मुस्लिम,महिला,अल्प सङ्ख्याक,पिछडा बर्ग र सिमान्कृतहरु आन्दोलनमा ओर्लन तयार रहौ ।
(संबिधान सभामा के हुँदै छ ? भन्ने बारे खम्बुको फेशबुक बाट सबैलाइ जानकारीको लागी हुबहु याहाँ प्रेषित गरिएको छ)
0
0
