तामाङ गोलीकाण्डबाट उठेको प्रश्न

कमल चौधरी

गोर्खाका ७० वर्षिय ल्हाक्पा तामाङको आईतबार बीर हस्पिटलमा उपचारको क्रममा निधन भएको छ ।

साउन २९ गते गोर्खाको सिमजुङको सिरानडाँडामा प्रहरीको गोली लागेर घाइते ल्हाक्पाको मृत्युभएपछि यो घट्नाले निकै चर्चा पायो । गाउँमा गोरु काटेर खाएको भन्दै चौकीमा उजूरी परेपछि गोरु काटेकै स्थानमा प्रहरी पुगेर स्थानीय र प्रहरी बिच होहल्ला भएको ठाउँमा कुरा मिलाउन ल्हाक्पा तामाङ्ग पुगेका थिए । सोही क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलिले तमाङ्गलाई लाग्न पुगेको थियो ।

भच्चेक स्वास्थ्य चौकीमा प्राथमिक उपचार पछि काठमाण्डौ बिर हस्पिटलमा रिफर गरि आकस्मिक कक्षामा उपचार भैरहेको थियो । आफै उठेर शौचालय जान सक्ने तामाङ अकस्मात् भदौ २ गते बेहोस भै आईसियुमा राखेकै अवस्थामा निधन हुनपुग्यो । तामाङ्गको निधनसँगै मुलुकभर एक किसिमको प्रश्न , तरङ्ग र बबाल उब्जिन पुगेको छ । वास्तवमै धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा गाई, गोरु काट्नु अझै अपराध मानिन्छ । सोही अर्थमा गोरु काटेको स्थानमा चर्काचर्की हुन थालेपछि प्रहरी र स्थानीयबीच भएको उक्त लफडामा घट्ना सामसुम पार्न गएका तामाङ्गनै प्रहरीको गोलीको शिकार बन्न पुगे । प्रश्न यहाँ के उब्जिन पुगेको छ भने, जनताको जनधनको सुरक्षा गर्न खटिएका प्रहरी प्रशासनबाटै अन्धाधुन्ध गोली प्रहारपछि आम नागरिकको ज्याननै जाने अवस्था आउँछ भने त्यस्ता प्रहरी प्रशासनबाट आम जनताले के आशा राख्ने ? प्रहरी प्रशासनबाट भएको यो ज्याँदती पहिलो भने होईन, यद्यपि तामाङ्ग स्थानीय समुदायमा एक हर्ताकर्ता भएकै कारण पनि यो घट्नाले मूल रुप लिन पुगेको छ ।

तामाङ समुदायको संस्कृतिमा गाई गोरुको मासु खान अनिवार्य छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ को धारा २३ को उपाधारा १ मा धर्म सम्बन्धी हकः मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकाल देखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । भनिएपनि धर्म निरपेक्ष मुलुकमा एउटा गोरु खाएको विषयलाई लिएर ज्याननै जाने गरि गोली चलाउने कहाँ सम्माको उचित हो ?

कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिए पनि यस्तो अवस्था कहिले सम्म चलिरहन्छ ? के यो धर्म निरपेक्ष मुलुकमा यो स्वभाविक हो त ? यस विषयलाई लिएर जनजाति महासंघ, तामाङ्ग समुदाय लगायत विभिन्न दल सम्वद्ध समूहहरुले पनि प्रहरीको यो कदमप्रति खरो रुपमै आवाज उठाएका छन् ।

जनताले सामान्य गल्ती गर्दा अदालत देखि जेलसम्मको मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने कानुन र सरकारले त्यस्ता प्रहरीविरुद्ध के कस्तो कदम चाल्ने हुन अहिले एउटा जटिल प्रश्नको विषय बनेको छ । यद्यपि आफ्नालाई काखी च्यापेर अपराध लुकाउने परिपाटीबाट सम्बन्धित प्रशासन, निकाय र सरकार अब भने चुक्नु हुँदैन, जुन हालैको चरी एन काउण्टर घट्नाले पनि पुष्टी गरिसकेको छ ।

कानुनलाई हातमा लिएर तनाव र जनतामा त्रास सिर्जना गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, यो कुरा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी प्रशासनले बिर्सनु हुँदैन र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई कुल्चनु हुँदैन । समग्रमा तामाङ्ग गोलीकाण्डले फेरी एकपटक प्रहरी प्रशासनको दादागिरीलाई उदाङ्गो पार्ने काम गरेको छ । जहाँ आम जनताले यसबारे सहि प्रश्न र न्याय खोज्ने छन् । जसलाई दुधको दुध र पानीको पानी सरह छुटाएर आम जनताबीचको आफ्नो सम्बन्धलाई सम्बन्धित प्रहरी प्रशासन र सरकारले सुमधुर बनाउनुका साथै उचित न्याय र कार्यवाही गर्न सक्नुपर्नेछ ।

र यो घट्नाबाट उब्जिएका प्रश्नहरुको सही जवाफ र तार्किक निर्णय लिन सक्नुपर्नेछ । ताकि फेरी यस्तै अन्य ल्हाक्पा तामाङ्गहरुले अनाहकमै ज्यान गुमाउन पर्ने छैन ।