पुर्वी पहाडमा हिंसात्मक गतिविधि गर्ने समुह संग सरकारको वार्ता हुने

भैरब आङला, धरान

जातीय राज्यको माग गर्दै पूर्वी पहाडमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न विभिन्न पाँच वटा भूमिगत संगठनसँग सरकारले पुनः वार्ता गर्ने भएको छ । सशस्त्र समूहसँग वार्ताका लागि संविधानसभा वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । जेठ अन्तिम साता वार्ता गर्ने गरी वार्ता उपसमितिले सशस्त्र समूहहरुलाई खबरसमेत पठाइसकेको छ । ढुंगाना संयोजक रहेको वार्ता टोलीका सदस्यहरुमा एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे, एमाओवादीबाट शक्ति बस्नेत, मधेसी दलबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र संघीय समाजवादीबाट अध्यक्ष अशोक राई रहेका छन् । सरकारले वार्ताका लागि सशस्त्र संघर्षत किरात जनवादी वर्कस, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा (संयुक्त), लिम्बूवान स्टेट फोर्स संयुक्त जातीय मोर्चा र पल्लो किरात लिम्बूवानलाई खबर समेत पठाइसकेको छ ।

सरकारले खबर पठाएपछि सशस्त्र समूहहरु वार्ताका लागि सकारात्मक भएका छन् ।मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेका सभासद आरके खम्बूको भनाइ अनुसार जेठ २९ र ३० मा धनकुटाको भेडेटार र इलाममध्ये एक ठाउँमा वार्ता हुने तय भएको छ । सरकारले ती सबै समूहलाई राजनैतिक दलको परिचय दिँदै उनीहरुसँगको वार्तालाई निर्णायक बनाएर संविधान निर्माणमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट एमाओवादी शान्तिपूर्णराजनीतिमा आएपछि असन्तुष्ट नेताहरु मिलेर जातीय राज्य माग गर्दै किरात जनवादी वर्कस पार्टी खोलेर भूमिगत गतिविधि गर्दै आएका थिए । त्यसैगरी अन्य समूहले पनि जातीय राज्य, पहिचानसहितको संघीयता र संविधानको माग गर्दै आएका छन ।

लिम्बूवान क्षेत्रमा सक्रिय सशस्त्र समूहले भने जातीय अधिकार तथा छछुट्टै राज्यको माग पनि उठाउँदै आएका छन । सशस्त्र समूहहरुले पटक पटक गर्ने आन्दोलन तथा बन्द गर्ने क्रममा पक्राउ नेता कार्यर्ताले अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् । वर्कसकासहित सशस्त्र समूहका करिब डेढ सय जना नेता कार्यर्ता विभिन्न जेलमा रहेको अनुमान गरिएको छ । सरकारले वर्कस र अन्य सशस्त्र समूहसँग यसअघि पनि वार्ता गरिसकेको छ । यो पटकको वार्तालाई भने निर्णायक बनाएर सबै सशस्त्र समूहलाई शान्तिपूर्णराजनीतिमा फर्काउने सभासद खम्बूले बताएका छन् ।