देब पचभैया
काठमाडौं, २२ जेठ -’आदिबासी जनजाति युवाको अभियान, अधिकार र रोजगारीका लागि पहिचान सहितको संघीय संविधान’ भन्ने मूल नाराका साथ आदिबासी जनजाति युवा महासंघको पोखरामा सम्पन्न आदिबासी जनजाति युवा महासंघको महाधिवेशनले नौं बुँदे ‘पोखरा घोषणापत्र २०७१’ आज जारी गरेको छ ।
यहि जेठ १७ र १८ गते पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनले संविधान सभाबाट नै पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान निर्माणका लागि शान्तिपूर्ण र सशक्त संघर्ष गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्र सार्बजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युवा महासंघले वर्तमान राज्यको एकात्मक संरचनाको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी चरित्रको बहुजातीय राज्य संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने, ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०६६’ कार्यन्वयनका लागि समावेशी चरित्रको ‘राष्ट्रिय युवा परिषद’ तत्काल गठन गरिनुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । बेराजगारी समस्याको समाधान गर्न स्वरोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरुलाई २ बर्ष सम्मका लागि विनाब्याज न्युनतम ७ लाख देखी व्यवसायको प्रकृति हेरी ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
’आदिबासी जनजातिसंग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, आदिबासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण संवद्र्धनका गरि भाषिक र सांस्कृतिक समानता कायम गर्नका लागि यस महाधिवेशन माग गर्दछ ।’ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । महाधिवेशनमा ५५ जिल्लाका ३१ एकल जातीय संस्थाका युवा प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरुको उपस्थिती रहेको थियो । युवा महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि ज्ञानेन्द्र पुनको अध्यक्षतामा ५७ सदस्यीय नया“ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको हो । समितिको वरिष्ट उपाध्यक्ष महेन्द्र लिगल, महिला उपाध्यक्ष जुनु पुनछन्त्याल, अन्य उपाध्यक्षहरुमा क्रमशः रामकुमार राई, रामबहादुर थापामगर, जि. एस गुरुङ, उदय चौधरी, गोपाल पुन, सुवास श्रेष्ठ, लोकेन्द्र जेरो किराती, महासचिवमा सुदर्शन चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरी उपमहासचिवमा दिनेश राजबंशी, संगठन सचिव सिद्धान्त थापामगर, विदेश सचिव मनोज आठपहरिया, संचार सचिव डोमा शेर्पा, प्रशिक्षण सचिवमा कुमार प्रधान, कोषाध्यक्ष शारदा लामा लगायत केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् ।
