दीपा आले
काठमाठौ, फागुन २४ – भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर रानामगरले अब बन्ने नयां संविधानमा आदिबासी जनजाति महिलाहरुको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । महिला भित्र पनि आदिबासी जनजाति महिलाहरु राज्यको निर्णायक तहमा पुग्न नसकेको बताउंदै आफ्नो अधिकारकोलागि आदिबासी जनजाति महिला सभासद सदन भित्रबाटै आन्दोलन गर्नु पर्ने बताए ।
आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको १०४ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा संविधान निर्माणमा आदिबासी जनजाति महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चिता विषय अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री रानामगरले यस्तो कुरामा जोड दिएको हो । उनले जातीय पहिचान विरुद्धको अभियान र आन्दोलनलाई हारको संज्ञा दिनेहरुलाई सुपो ठटाएर हात्ती धपाउने षडयन्त्र भएको बताए । मन्त्री रानामगरले भने पहिचान सहितको संघीयताबादी हारेका छैनौ जीत पक्का छ । त्यसकोलागि आदिबासी जनजाति सभासद एक ढिक्का भएर लाग्नु पर्छ ।
उनले आफू आम मगर समुदायको तर्फबाट मन्त्री भएको बताउंदै आदिबासी जनजातिको हकअधिकारको बारेमा सधैं लडिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मी राईले राज्य देखि पछाडि परेका समुदायका महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन राज्य गम्भीर हुनु पर्ने धारणा राखे । नेकपा एमालेका सभासद जयन्ती राईले आदिबासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, दलित महिलाकाको आवाजलाई राज्यको निर्णायक तहसम्म पुराउन एकलबादी सञ्चारले बेवास्ता गरेको बताए। सबै जाती, भाषा धर्म र समुदायको भावनालाई सम्मान गर्दै अब बन्ने संविधानमा विशेष गरी पछाडि परेका आदिबासी जनजाति महिलाहरुको अधिकार लेखिनु पर्ने उल्लेख गरे ।
१०४ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पार्दै प्रष्ठिानका उपाध्यक्ष झक बहादुर थापामगरको अध्यक्षतामा आदिबासी जनजाति महिला संघका अध्यक्ष शान्ति जिरेल, लगायतले बोलेको कार्यक्रमलाई संचालन मनमाया थापामगरले गरेका थिए ।
संविधानमा आदिबासी जनजाति महिलाको अधिकार र सवालको सुनिश्चिता विषय कार्यपत्र डा. कृष्ण भटटचनले गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले डा. भटटचनको कार्यपत्रमा प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसैबिच कार्यक्रममा सहभागी एक महिलाले नाम नबन्ने सर्तमा भने । समग्र महिलामा मात्र विभेद होइन आदिबासी जनजाति महिलाहरु भित्र जो उच्च अहोदामा बसेका छन् उनीहरुले नै तल्लो क्षेत्रमा रहेका महिला ग्रामीण भेगबाट आएका महिलाहरु माथि विभेद गरेका छन् । यस्तो विभेदलाई रोक्ने कसले ?
0
0
