देब पचभैया
बुटवल, माघ २-श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि निमार्ण गरिएको श्रमजीवी पत्रकारा ऐन(२०५१ मुलभुत रुपमा पत्रकारहरुको हितमा नभएको भन्दै त्यसमा परिमार्जन गरि समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने सुझाव बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारहरुले दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले २० बर्ष अगाडी बनेको ऐन कार्यान्वयनमा भएको समस्याबाट पाठ सिकेर व्यवहारमा लागु गर्न सकिने तथा पत्रकारहरु हितसंगै सञ्चार जगतको विकासमा भूमिका खेल्न सक्ने ऐन बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले बर्तमान ऐनमा तोकेको तलब अत्यन्त न्यून रहेको हुदा त्यसमा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्नु पर्ने माग अगाडी सारेका थिए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, काठमाडौको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघको संयोजनामा भएको ऐन समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले हालको ऐन ७५ प्रतिशत लागु नभएको तथ्याङक प्रस्तुत गर्दै देशभरबाट त्यसमा परिमार्जनको सुझाव आएको धारणा राखे । उन्ले ऐन मुलभुत रुपमा गलत भएको बताउदै राज्य मिडियाको विकासमा गम्भिर बन्न नसकेको आरोप पनि लगाए । भण्डारीले समितिले देशभरबाट ऐनका विषयमा राय सुझाव संकलन तथा अनुगमन गरि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।
साथै हालै मिडिया हाउसहरुको संस्थागत विकास तथा श्रमजीविहरुको पारिश्रमिक निर्धारणमा अध्ययन जरुरी भएको महसुस भैसकेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै राससका पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईले सञ्चारमाध्यमहरुको लगानी गर्ने व्यक्तिहरुमा इमान्दारिताको कमी भएको र पत्रकारहरुमा व्यवसायीकताको अभाव भएका कारण श्रमजीवि पत्रकार ऐन व्यवहारमा लागु हुन नसकेको धारणा राख्दै त्यसका लागि मिडिया हाउसहरुको सञ्चालन अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, रुपन्देहीका सल्लाहाकार सुमन अधिकारीले श्रमजिवी पत्रकारको परिभाषामै स्पष्टता नभएको अवस्थामा उनीहरुको तलव मानका बारेमा छलफल गर्नुको औचित्य नै नभएको भन्दै ७५ प्रतिशत कार्यान्वन हुन नसकेको बर्तमानको ऐन खारेज गरि नया ऐन ल्याउन आग्रह गरेका थिए । अर्का सल्लाहाकार अर्जुन ज्ञवालीले पत्रकारहरुको वर्गिकरण र मिडिया हाउसहरु खोल्ने विषयमा गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको बताए ।
0
0
