– मनोज घर्तीमगर
नेपाली सेनाका उपरथी(Maj.General)प्रेमप्रकाश थापामगरको बर्खास्तको विषय यतिबेला चर्चामा छ । उपरथी थापा मगरले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै नेपाली सेनाको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय बढी चर्चामा आएको हो । सैनिक मुख्यालयले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर बर्खास्तगी गरेको भन्दै उपरथी थापामगरले दायर गरेको रिटमा सेनाको विशेष अदालतले आगामी ६ माघका लागि पेसी तोकिसकेको छ । पेसी तोकेकाले पनि यो निणर्य के हुने हो भन्नेबारे अनेकन अनुमान गरिएका छन् । नेपाली सेनाले तालिममा छनोट हुन नक्कली शक्षिक प्रमाणपत्र बुझाएका सहायक रथी हेम खत्री र त्यसलाई सदर गर्ने उपरथी थापामगरलाई सेनाको ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ ले २०७० कात्तिक २८ गते बुधबार बर्खास्त गरेको थियो । सहायक रथी हेम खत्रीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी र उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगरलाई अयोग्य नठरिने गरी बर्खास्त गरिएको थियो । खत्री अहिलेसम्म चुपचाप छन् भने, थापामगर सेनाको विशेष अदालतमा गएपछि यो विषय बहसमा मात्रै आएका छैनन् प्रधानसेनापती गौरबशमशेर जबराले गरेका थुप्रै कर्तुतहरु छरपस्ट भएका छन् ।
गल्ती गर्ने राणा, कारबाही भोग्ने थापा ?
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले आफूले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्न एक सैनिक अधिृकतलाई बलीको बोको बनाएका छन् । आफूले गल्ती गरे पनि उनले सोझो मगर सैनिक अधिकृतलाई कारबाहीको भागिदार बनाएका छन् । आफू अध्यक्ष रहेको बोर्डले गरेको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै उनले त्यसकै सदस्य सचिव रहेका उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगरलाई कात्तिक २८ गते कारबाही गरिएको थियो । जबराले आफू प्रधानसेनापति बनेको एक वर्षपछि छानबिन गरि उपरथी थापामगरलाई बर्खास्त गरिनुमा अनेकन स्वार्थहरु लुकेका छन् ।
यदि उनीमाथी कारबाही हुनैपर्ने भए किन ढिला गरियो ? पहिले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढेको भए हुनेवाला केही थिएन । आफू शक्तिमा आएका बेला सेनापतीले उनलाई जसरी पनि सेवाबाट हटाउने नियत राखेको देखिन्छ । आफ्नै गल्ती लुकाउन गरेको यो कारबाहीले उनले गरेका अन्य गल्तीहरु पनि खुल्दै जानेछन् । वर्तमान प्रधानसेनापती गौरबशमशेर जबरा निरीक्षणाधिकृत उपरथी रहेका बेला उनकै अध्यक्षतामा गठित बोर्डले २०६८ असार ७ मा सहायकरथी हेम खत्रीलाई पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभसिर्टी इस्लामावादमा नेसनल सेक्युरिटी र वार कोर्स गर्न सिफारिस गरेको थियो । खत्रीले पेस गरेको झूटो विवरण आधिकारिक हो/होइन यकिन नगरी पेस गरेको भन्दै मगरलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
बोर्डको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै ती निर्णयबारे प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्नेमा थापामगर मात्रै किन कारबाहीको भागिदार बनाइए ? यसमा सोझो मगर हुनुको नियतीले काम गरेको छ । हालका प्रधान सेनापति राणले त्यतिबेला आफै अध्यक्ष रहेको बोर्डले गरेको निर्णयलाई सदर गर्न बोर्डको कनिष्ठ सदस्यलाई कारबाही गर्नु कति न्यायसंगत हो ? यदि बोर्डका सदस्य सचिव थापामगरले कारबाही भोग्नुपर्छ भने बोर्ड अध्यक्ष रहेका जबरा कसरी कारबाहीको भागिदार नहुने ? बुझिनसक्नुको छ । त्योभन्दा रहस्यमय कुरा त के छ भने, खत्रीले पेस गरेको भारतको मगध विश्वविद्यालयको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको समरी जनरल सैनिक अदालतको ठहर गरेको छ । तर, खत्रीले पेस गरेका सबै कागजपत्र सहसेनानी सनोजप्रसाद पाठकले प्रमाणीकरण गरेका थिए । पाठक किन कारबाहीको दायरामा आएनन् । यति मात्रै होइन, यस प्रक्रियामा सहभागी अन्य र पाठकलाई सोधपुछ पनि नगरिनुले थापामगरलाई मात्रै कारबाही गर्ने नियत लुकाएर लुक्नेवाला छैन । अझ गम्भीर पक्ष त के छ भने जबरा स्वयं बोर्ड अध्यक्ष थिए त्यतिबेला । यदि यो काण्डमा कारबाहीको भागिदार कोही हुन्छ भने सबैभन्दा पहिले वर्तमान सेनापति जबरा हुन्छन् । आफै अध्यक्ष भएको बेला गरिएको निर्णयलाई सहि देखाउन आफूभन्दा कनिष्ठ सदस्यलाई त्यसकै अध्यक्षले कारबाही गर्नु उपयुक्त देखिदैन ।
सैनिक ऐन विरुद्धको कारबाही किन लागू हुने ?
उपरथी थापामगरलाई बर्खास्त गर्नका लागि अनेकन प्रपञ्च रचिएको छ कुरा घाम जत्तिकै छर्लङग छ । किन कि उनलाई कारबाही गर्न गठन गरिएको कोर्ट मार्सल प्रक्रियाले नै उपरथी मगरलाई बर्खास्त गर्न बनाइएको जस्तो देखिन्छ । जो, सैनिक ऐन अनुसार गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । प्रधानसेनापति जबराले थापामगरको मुद्दामाथि फैसलाका लागि उनीसरहकै उपरथी राण्ाँको नेतृत्वमा ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरेका थिए । जब कि सैनिक ऐन, २०६३ को परिच्छेद ८, दफा ६७ को (ख) मा ‘कम्तीमा २ जना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी कम्तीमा ३ जना अधिकृत रहेको समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरिने’ उल्लेख छ । तर जबराले सेनानी (मेजर) दर्जाले नेतृत्व गर्ने अदालतको प्रमुख उपरथी (मेजर जनरल) राणालाई किन बनाए ? यसले पनि पुष्टि गर्छ जबराले थापामगरलाई जसरी पनि बर्खास्त गर्नैपर्छ भनेर लागेका थिए । राणा नेतृत्वको अदालतका ६ सदस्यमा पनि सेनानीभन्दा थोरैमा पनि दुई तहमाथिका अधिकृत राखिएको थियो । अन्य सदस्यमा सहायकरथी रमीन्द्र क्षेत्री, शरद गिरी, महासेनानीहरु गणेश खत्री, होमनाथ दवाडी र रत्नप्रकाश थापा (कानुन विभाग) थिए । उनले सैनिक अदालतमा पनि यी सैनिक अधिकृतलाई नै किन छनौट गरे त ? यी सैनिक अधिकृतहरु सेनापतिका भित्रिया मानिन्छ । त्यसैले यी अधिकृतहरु सदस्य रहने गरि सैनिक ऐन मिच्दै उनले समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरिएको हो । अदालतमा किन दुई तह माथीका सैनिक अधिकृतलाई सदस्य बनाए भन्ने कुराले पनि उनको बदनियत प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले उपरथी थापामगरलाई कारबाही गर्ने कोर्ट मार्शल नै गलत छ भने उनी कसरी कारबाहीको भागिदार हुने ? प्रक्रिया नै गलत गरेर गरिएको कारबाही लागु हुनैपर्छ भन्ने छैन । सैनिक ऐनको दफा ६७ को (क) मा ‘कम्तीमा एकजना रथीवृन्द, दुई जना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र दुई जना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी पाँचजना अधिकृत रहेको ‘जनरल सैनिक अदालत गठन गरिने’ उल्लेख छ । यदि उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरको हकमा छानविन गर्ने हो भने ‘जनरल सैनिक अदालत’ गठन गर्नुपर्ने हो ।
तर, प्रधानसेनापति जबराले किन ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरे ? अनि उनले किन ‘जनरल सैनिक अदालत’ मा रहने र त्यसभन्दा माथिको हैसियतका सैनिक अधिकृत छनौट गरे ? ‘जनरल सैनिक अदालत’ मा रहने हैसियतका अधिकृत राखेर ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गर्नुका पछाडि पनि जबराले जसरी पनि थापामगरलाई हटाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । किन कि, सैनिक ऐनको दफा १०८ मा ‘जनरल सैनिक अदालत’ को ठहर वा सजाय ‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारले अधिकार दिएको अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । यसबाट पनि बुझिन्छ ‘जनरल सैनिक अदालत’ को निणय कार्यान्वयनका लागि जबराले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपथ्र्यो । उनले उपरथी थापामगरलाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिस सरकारले सदर नगर्न पनि सक्थ्यो । यदि सरकारले सदर नगरे थापामगर कारबाहीको भागिदार हुनुपर्दैनथ्यो । त्यसैले सेनापती जबराले आफैंले बर्खास्त गर्न सक्ने गरी सैनिक ऐन मिचेर काम गरेका छन् । सैनिक ऐनको दफा १०९ मा ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ को ठहर वा सजाय सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृतले वा निजले माथिल्लो तहमा पेस गर्नु भन्ने आदेश दिएमा निजभन्दा माथिका अधिकृतले सदर गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । थापामगरमाथिको प्रारम्भिक कारबाही उपरथी राजेन्द्र क्षेत्रीको अध्यक्षतामा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरी सुरु भएको थियो । सोही इन्क्वायरी बोर्डको सल्लाहका आधारमा ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन भएको हो । यस्तोमा सल्लाह पेस गर्ने बोर्डको अधिकृत वा उनले चाहेको खण्डमा माथि पेस गरे प्रधानसेनापतिले सहजै बर्खास्त गर्न सक्ने भएकाले जबराले आफूअनुकूल प्रक्रिया रोजेको देखिन्छ । सैनिक ऐनको विरुद्धकाम कारबाही गर्ने अधिकार प्रधानसेनापती जबरालाई कहाँबाट आयो ? उपरथी थापामगर कारबाहीको भागिदार हैन, सैनिक ऐन मिचेको आरोपमा सेनापतीलाई मुद्दा लगाउने ठाउँ पनि छ । गलत प्रक्रिया अपनाएर आफूअनुकुल निर्णय गर्न सैनिक ऐनलाई नै धोती लगाएर गरिएको कारबाहीको भागिदार उपरथी थापामगर हुनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । उनी यो कारबाहीमा नपर्न पनि सक्ने आधारहरु प्रशस्तै छन् ।
मगरलाई ऐन, राणालाई चैन
‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने नेपाली आहान उपरथी थापामगरको हकमा पनि लागू भएको छ । सेनामा सहायक रथी भन्दा माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) वा वार कलेज कोर्स गर्नुपर्ने नियम छ । सेनामा ५३ वर्ष उमेरभित्रै एनडीसी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर खत्रीले सेनामा प्रवेश गर्दा भरेको विवरणअनुसार ५३ वर्षभन्दा २ दिन ढिला गरी एनडीसी गरेको उल्लेख छ । सैनिक अभिलेखमा खत्रीको जन्ममिति २०१६ जेठ २१ उल्लेख छ । खत्रीले पेस गरेको त्यस्तो झूटो विवरण बोर्डसमक्ष पेस गरेको भनेर उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरलाई बर्खास्त गरिएको हो । एनडीसी सक्दा ५३ वर्ष उमेर हदभन्दा २ दिन कटेको भनेर कारबाही गर्ने प्रधानसेनापति जबराले आफूनिकटका सहायकरथी ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझीलाई भने ५३ वर्ष कटिसकेपछि पनि केहीअघि मात्रै एनडीसीका लागि पठाएको पुष ६ गतेको कान्तिपुर दैनिकले खुलासा गरेको छ । २०१७ जेठ १७ गते जन्मिएका रायमाझीले २०७० जेठ १६ मै ५३ वर्ष पूरा गरिसकेका थिए । तर जबराले उनलाई ५३ वर्ष कटेको तीन महिनापछि गत भदौमा एनडीसीका लागि पठाएका थिए । ५३ वर्ष पुग्दै एनडीसी सक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि रायमाझी एनडीसी सकेर र्फकंदा ५४ वर्ष पनि नाघिसकेका हुने कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ । यो समाचारले गरेको खुलासाले पनि सेनापति माथी मुद्दा लगाउने आधार भेटिएको छ । एनडीसी गर्न जानुअघि रायमाझी प्रधानसेनापति जबराका सैनिक सचिव थिए । त्यसैले उनले रायमाझिलाई आफूमाथी लगाएको गुण तीर्न एनडीसी तालिममा पठाएका हुन सक्छन् । आफूले सैनिक ऐन मिचेर रायमाझीलाई एनडीसी पठाउने सेनापतिले थापामगरलाई किन कारबाही गरे ? के आफू कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि प्रेमप्रकाश मात्रै कारबाहिको भागिदार हुने हो भने, प्रधानसेनापती जबरामाथी सैनिक ऐन मिचेको आरोपमा मुद्दा लगाउने र आफै बोर्ड अध्यक्ष रहँदा गरेको गल्तीमाथी पनि मुद्दा हाल्ने ठाउँ छ । यदि प्रेमप्रकाश यहि विषयलाई लिएर फेरी अदालत गए भने नतिजा अर्कै आउन पनि सक्छ । यि त भए सेनापतिले गरेका केही देखिएका कर्तुत । तर, उनले यो बाहेक थुप्रै कर्तुत गरेका छन् । छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति हुँदा उनले सैनिक कल्याणकारी कोषलाई सार्वजनिक गरेका थिए । तर, राणाले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसको रकम उनले कति हिनामिना गरे होलान् ? यदि छानविन नै गर्ने हो भने, नेपाली सेनाभित्र यस्ता नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर कर्णेल, जर्नेल भएकाहरु अझ थुप्रै भेटिन्छन् । तर, किन उनले यसबिषयमा खोजविन गर्न सकेका छैनन् ।
बर्खास्त भएका उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर यो फैसलाका विरुद्ध पुनरावेदनमा गइसकेका छन् । यदि सैनिक ऐन सबैलाई लागु हुने हो भने उनको पक्षमा फैसला आउनुपर्ने थुप्रै प्रमाणहरु मौजुदा छन् । उनी सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४७ को खण्ड (क) र खण्ड (घ) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार भएको फैसला विरुद्ध सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११९ को (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदन गएका हुन् । बर्खास्तमा परेका उपरथी प्रेमप्रकाशले आफूमाथि अन्याय भएको जिकिर गरेका छन् । तालिममा सहभागी हुने उम्मेदवार छनौट बोर्डमा हालका प्रधानसेनापति गौरवशमसेर राणा नै बोर्डको अध्यक्ष भएकाले थापामगर आफूले न्याय पाउनेमा ढुक्क छन् । त्यतिबेला गौरबशमेशर लगायत बोर्डमा रहेका रथी, उपरथीहरु नेपाल भुषणचन्द, नेत्रबहादुर थापा, दमन घले, राम गुरुङ, डम्बरसिंह गुरुङ, केशवराज महत, रहेकोमा उनीहरु कसैबाट पनि सहायक रथी हेम खत्रीले पेश गरेको स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भनिएको प्रमाणपत्रको आधिकारिकता एकीन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न नउठाइएको कुरालाई उनले बलियो तर्कका रुपमा अघि सारेका छन् । यदि छानबिन र कारबाही हुने हो भने बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष राणासहित उल्लेखित सबै बरिष्ठ जर्नेलहरुलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ । बोर्डमा सहभागी अन्य सदस्यलाई कारबाही नहुने र थापामगरलाई मात्रै कारबाही गरिनुभित्र विभिन्न स्वार्थहरु लुकेका छन् ।
यदि यो काण्डको दोषीको भागिदार हुनुपर्ने भएमा थापामगर मात्र हुनुपर्ने कुनै कारण्ँ छैन । दोषी नै ठहरिने र भागिदार हुने हो भने तालिममा सहभागी हुने उम्मेद्वार छनौट बोर्ड नै सम्पूर्ण रुपमा दोषीको भागिदार हुनुपर्छ । नेपाली सेनाको विशेष अदालतमा मद्दा दायर गरेपछि उनी आफूले न्याय पाउनेमा ढुक्क छन् । सैनिक मुख्यालयले उनीमाथि पूर्वाग्रह राखेर नै बर्खास्तगी गरेको हो । किन कि उनी तीन तारे जर्नेल हुँदै सेनापतीसम्म हुनसक्ने लाइनमा थिए । उनलाई सेनापति बन्न नदिने यस्तो प्रपञ्च रचिएको धेरेको आंकलन छ । उपरथी थापा मगरले दायर गरेको रिटमा सेनाको विशेष अदालतले आगामी ६ माघका लागि पेसी तोकेको छ । सैनिक ऐन २०६३ मा सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतले तोकेको सर्वोच्चका न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाली सेनाको प्राड विवाकका उपरथी सदस्य रहने उल्लेख छ ।