सर्वोच्च अदालतको एक विशेष इजलासले हत्याका दोषीले संविधान सभाको चुनावमा उम्मेदवारी दिन नपाउने आदेश गरेको छ ।न्यायाधीशत्रय गिरीशचन्द लाल, सुशीला कार्की र प्रकाशचन्द्र वस्तीको इजलासले असोज ७ गते न्यायाधीश तर्कराज भट्टले जारी गरेको आदेश बदर गर्दै फौजदारी कसुरमा सजाय पाएकाले चुनाव लड्न नपाउने प्रावधानलाई बिहीबार क्रियाशील बनाएको छ ।
तर्कराज भट्टको इजलासले हत्या फौजदारी अपराध भए पनि नैतिक पतन नभएको भन्दै कर्तव्य ज्यानमा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएको व्यक्तिलाई चुनाव लड्नबाट रोक लगाउनुको कारण सरकारलाई सोध्दै संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा १९ तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउनु भनी आदेश गरेका थिए ।
उक्त दफाको खण्ड क देखि खण्ड छ सम्ममा चुनावमा भाग लिन अयोग्य हुने व्यक्तिको सूची उल्लेख छ । एक अधिवक्ताले उक्त दफाको खण्ड ङ मात्रै बदर गर्न दायर गरेको रिटमा भट्टले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरकालीन अन्तरिम जारी गरिदिएका थिए ।
खण्ड ङ मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान छ ।
उम्मेदवारको अन्य प्रावधानमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको, सरकारी वा कुनै संघरसंस्थामा जागिर गरिरहेको, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई सजाय पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानुनबमोचिम कालोसूचीमा परेको र मगज बिग्रेको भन्ने छ ।
भट्टको इजलासले यी सबैलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य माने पनि ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएकाले चाहि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने आसयको आदेश जारी गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । भट्टकै इजलासले दिएको आदेशअनुसार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने वा नपर्ने भनी बिहीबार यसबारे सुनुवाइ भएको थियो ।
लाल, कार्की र वस्तीको विशेष इजलासले तत्काल नै कसैको व्यक्तिगत मौलिक अधिकारमाथि असर परी समेत भन्न मिल्दैन भन्दै भट्टको इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने निर्णय गरेको हो ।
आदेशसँगै अब कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने छैन । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६५ मा संविधानसभाको सदस्य हुन चाहिने न्यूनतम योग्यताको व्यवस्था छ । जसअनुसार उम्मेदवार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने इत्यादि प्रावधान छ ।
यही प्रावधानअनुसार सरकारले अध्यादेशमा हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएको व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था समावेश गरेको थियो ।
अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले हत्या नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध भनेर कतै पनि नलेखिएको भन्दै उम्मेदवारी दिन पाउने कसैको मौलिक हक खोस्ने गरी बनेको अध्यादेशको दफा १९ को खण्ड ङ खारेज हुनुपर्ने मागका साथ रिट दायर गरेका थिए ।
आनन्द गुरुङ
0
0
