निर्वाचन मनोनयन दर्ता एक साता थपियो

संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने समय एक हप्ता थपिएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले बिहीबार उम्मेदवारी दर्ताको म्याद एक साता पछि सारेको हो । निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला राजनीतिक सहमति जुटाउन सक्रिय भएर लागेका दलहरूलाई थपिएको समयले केही राहत प्रदान गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचन तालिका हेरफेर गर्दै मंसिर ४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताको समय एक साता पछि सारेको हो । आयोगले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको नयाँ मिति असोज १७ गते तोकेको छ । यसअघि यो समय असोज १० गते थियो । यस्तै समानुपातिकतर्फको असोज ११ गते तोकिएको म्यादमा चारदिन समय थप गरेर असोज १४ गतेसम्म बनाइएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै म्याद थप गरिएको अनुभवको चर्चा गर्दै निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधिप्रसाद यादवले अहिले पनि सरकारको आग्रहमा त्यसै गरिएको बताए ।
उम्मेदवारी दर्ताको समय थप्दा त्यसको प्रभाव मंसिर ४ को निर्वाचनमा पर्ने हो कि भन्ने आम आशंका छ । तर आयोगले कार्यतालिकामा प्रभाव नपर्ने दाबी गरेको छ । आयुक्त यादवले आयोगले समयलाई विचार पु¥याएरै समय तय गरेको बताए । आयोगले विचार पु¥याएरै म्याद थपेको भएपनि अब उसले सबै सार्वजनिक विदाहरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उम्मेदवारी दर्ताको म्याद थप गरेको आयोगले अब फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनको काम र नयाँ दल दर्ताको कामका लागि भने म्याद थप्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । आयुक्त यादवले संविधान र ऐन कानूनमा विशेष व्यवस्था भएर आएको अवस्थामा बाहेक अब मतदाता नामावली संकलन र नयाँ दल दर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
भदौको मसान्तसम्म पनि राजनीतिक सहमति जुटाउन सक्रिय रहेका दलहरूले आयोगलाई समय थप गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत् आग्रह गरेका थिए । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले मंगलबार आयोग पदाधिकारीलाई भेटेर ४ मंसिरमा घोषित निर्वाचन प्रभावित नहुने गरी मनोनयन दर्ताको समय केही दिन पर सार्न आग्रह गरेका थिए ।
सोही आग्रहलाई मध्यनजर गर्दै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी मनोनयन दर्ताको समय सार्न आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । उम्मेदवारी दर्ताको लागि म्याद थप गर्दा मंसिर ४ को निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंकालाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । बीचमा पर्ने सबै सार्वजनिक विदाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने गरी आयोगले पछिल्लो म्याद संशोधन गरेकाले अब दलहरू तोकिएकै समयमा सबै काम टुंग्याउन जरुरी छ । किनभने कार्यतालिकाभित्र काम भएन भने अब फेरि म्याद थप्न आयोगसँग समय छैन । त्यस्तो अवस्था आयो भने निर्वाचन प्रभावित हुनेछ ।

-आनन्द गुरुङ